पंजाब सीमावर्ती राज्य, पुलिस को निराधार खतरों पर 'विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग' की रक्षा करने के बजाय कानून और व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता: हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की आवश्यकता है, पंजाब एंडहरियाणा हाईकोर्ट ने कमांडो सुरक्षा की मांग करने वाले वकील की याचिका को खारिज कर दिया।

जस्टिस मनीषा बत्रा ने कहा, "सिद्धांत के रूप में, निजी व्यक्तियों को राज्य के खर्च पर सुरक्षा नहीं दी जानी चाहिए, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह नहीं पाया जाता है कि ऐसी बाध्यकारी परिस्थितियां थीं, जो इस तरह की सुरक्षा की आवश्यकता है, खासकर अगर खतरा किसी सार्वजनिक या राष्ट्रीय सेवा से जुड़ा हुआ है, जो ऐसे व्यक्तियों ने प्रदान किया है और, ऐसे व्यक्तियों को तब तक सुरक्षा दी जानी चाहिए जब तक कि खतरा कम न हो जाए।

कोर्ट ने आगे कहा कि यदि खतरे की धारणा वास्तविक नहीं है, तो सरकार के लिए करदाताओं के पैसे की कीमत पर सुरक्षा प्रदान करना और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग बनाना उचित नहीं होगा।

जस्टिस बत्रा ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि उत्तर भारत में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य पंजाब पाकिस्तान के साथ एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है, जिससे उसके समक्ष कई जटिल चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है, ''अंतरराष्ट्रीय सीमा से निकटता के कारण दुर्भाग्य से पंजाब में मादक पदार्थ और हथियारों की तस्करी सहित कई अवैध गतिविधियां हो रही हैं। तस्करी नेटवर्क सीमा के विशाल और अक्सर चुनौतीपूर्ण इलाके का फायदा उठाते हैं, नशीले पदार्थों और हथियारों की आमद में योगदान करते हैं जो स्थानीय कानून प्रवर्तन मुद्दों और सामाजिक समस्याओं को बढ़ाते हैं।

न्यायालय ने कहा कि सीमावर्ती राज्य के खतरों को रोकने के लिए चल रहे प्रयासों के कारण राज्य के संसाधनों पर दबाव है, इसलिए राज्य को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने पुलिस अधिकारियों की सेवाओं की आवश्यकता है।

पीठ ने यह स्पष्ट किया कि यह पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है कि वह व्यक्तियों को व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करे, जिनमें महत्वाकांक्षी या प्रमुख लोग भी शामिल हैं, जब तक कि उनकी सुरक्षा के लिए कोई विश्वसनीय खतरा न हो।

ये टिप्पणियां देविंदर राजपूत की जिप्सी एस्कॉर्ट और 5 कमांडो की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गईं। राजपूत को 'शिवसेना' नामक एक राजनीतिक संगठन के पंजाब कानूनी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बताया जाता है।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि उन्होंने 2022 में पटियाला से पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसके कारण कई "असामाजिक तत्व" उनके खिलाफ द्वेष रखते हैं और 2022 में उनकी कार पर हमला किया गया था जब वह चंडीगढ़ की यात्रा कर रहे थे।

हालांकि, पुलिस ने प्रस्तुत किया कि कोई खतरे की धारणा नहीं पाई गई थी और अंतरिम उपाय के रूप में कथित घटनाओं के संबंध में, याचिकाकर्ता को दो पुलिस अधिकारियों के रूप में 24×7 घंटे सुरक्षा कवर प्रदान किया गया है।

दलीलें सुनने के बाद, न्यायालय ने कहा कि देश में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, राज्य के मुख्यमंत्रियों और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों सहित बड़ी संख्या में व्यक्तियों को व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान की जा रही है, जिन्हें निष्पक्ष निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थितिगत/वैधानिक सुरक्षा कवर प्रदान किया गया है।

"निस्संदेह, खतरे की मात्रा अलग-अलग व्यक्तियों में भिन्न होती है, जो व्यक्तियों की गतिविधियों, स्थिति और गतिविधियों की प्रकृति जैसे कारकों पर निर्भर करती है। उपरोक्त गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा के बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता है, जो उच्च प्रतिष्ठित पदों पर हैं और राष्ट्र के मुख्य कामकाज का प्रतिनिधित्व करते हैं।

न्यायालय ने आगे कहा कि, अभ्यास के रूप में, खतरे की धारणा का आकलन आतंकवादी समूहों, उग्रवादियों, उग्रवादियों, कट्टरपंथियों या संगठित आपराधिक गिरोहों से प्राप्त खतरों के आधार पर किया जाता है, जो व्यक्ति द्वारा अपने सार्वजनिक जीवन में और बड़े पैमाने पर राष्ट्र और जनता के हित में किए गए कुछ कार्यों के लिए होता है।

याचिका में कहा गया है कि राजपूत ने कहीं भी यह नहीं बताया कि किस व्यक्ति, गैंगस्टर या आतंकवादी से उन्हें जान और स्वतंत्रता को खतरा हो रहा है और क्यों क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति नहीं हैं, जिन्होंने पंजाब राज्य में उपरोक्त चुनाव लड़ा था या किसी चरमपंथी के खिलाफ कोई बयान दिया था।

कानून के शासन से शासित देश में विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों का वर्ग नहीं बनाया जा सकता

न्यायाधीश ने कहा कि हमारे जैसे देश में, जो कानून के शासन और लोकतांत्रिक राजनीति द्वारा शासित है, विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों का एक वर्ग राज्य द्वारा नहीं बनाया जाना चाहिए।

अदालत ने कहा, "राज्य को समाज में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग बनाने के रूप में नहीं देखा जा सकता क्योंकि यह संविधान की प्रस्तावना में निहित न्याय और समानता के सिद्धांत का त्याग करने जैसा होगा।

राजिंदर सैनी बनाम पंजाब राज्य और अन्य, [CWP-19453-2015] का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने कहा, "यदि वास्तविक खतरा है तो केवल संबंधित प्राधिकारी मामले पर विचार कर सकते हैं और सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपने स्तर पर सरकार को सिफारिश कर सकते हैं। खतरे की वास्तविक अवधारणा क्या है और क्या यह गंभीर प्रकृति की है, इसका निर्णय संबंधित प्राधिकारी द्वारा छोड़ा जाना चाहिए। अदालत यह निर्धारित नहीं कर सकती है कि याचिकाकर्ता को कोई खतरा है या नहीं और उसे तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता है।

न्यायालय ने यह भी कहा कि जब व्यक्तिगत सुरक्षा की आवश्यकता होती है, तो इसे आमतौर पर निजी साधनों के माध्यम से व्यवस्थित किया जाना चाहिए, जब तक कि विचाराधीन व्यक्ति सत्यापन योग्य, असाधारण खतरों का सामना नहीं कर रहा हो, जो कानूनी दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य संरक्षण का वारंट करते हैं।

यह देखते हुए कि पुलिस जांच में यह पाया गया कि राजपूत को अपने जीवन या स्वतंत्रता के लिए कोई वास्तविक खतरा नहीं है, अदालत ने कहा कि याचिका किसी भी योग्यता से रहित है और इसे खारिज कर दिया।