Juvenile Justice Act | केवल गंभीर अपराध के आरोप के कारण जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी नाबालिग को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट (Juvenile Justice Act) के तहत नाबालिग बलात्कार के आरोपी को जमानत दी। कोर्ट उक्त आरोपी को यह देखते हुए जमानत दी कि केवल इस तथ्य से कि नाबालिग पर गंभीर अपराध करने का आरोप लगाया गया, स्वचालित रूप से जमानत अस्वीकार नहीं की जाएगी, जब तक कि परिस्थितियां इसे अनिवार्य न बना दें। कोर्ट का मानना ​​है कि इस तरह की रिहाई "न्याय के उद्देश्य" को पराजित कर देगी।

जस्टिस सुमीत गोयल की पीठ ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले किसी बच्चे (CCL) को केवल तभी जमानत देने से इनकार किया जा सकता है, जब उस पर "भीषण हत्या या क्रूर यौन उत्पीड़न या किसी प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाया गया हो, जिसने सुरक्षा और संप्रभुता को खतरे में डाल दिया हो। देश को खतरे में डालना या ऐसे सी.सी.एल द्वारा किया गया अपराध समाज के सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने वाली प्रकृति का हो सकता है, ऐसे कथित अपराधों की प्रकृति के कारण यह ध्यान में रखते हुए कि जमानत देने से न्याय का अंत होगा।

वहीं न्यायालय ने आगे कहा कि सीसीएल को जमानत देने से इनकार करने के लिए क़ानून में उपलब्ध न्याय के अंत की अवधारणा को विवेकपूर्ण और संवेदनशील तरीके से नियोजित किया जाना चाहिए, यदि किसी मामले के परिस्थितियां उचित हों। केवल तथ्य यह है कि एक सीसीएल पर गंभीर अपराध करने का आरोप लगाया गया। वास्तव में ऐसे सीसीएल की जमानत को अस्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह मानना ​​​​अनिवार्य न हो जाए कि ऐसी रिहाई न्याय के अंत को विफल कर देगी।

ये टिप्पणिया पुनर्विचार याचिका के जवाब में आईं, जिसमें एएसजे/एफटीसी (POCSO) पानीपत द्वारा नवंबर में पारित आदेश और प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड (JJB), पानीपत द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें 16 साल के बलात्कार के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी।

सीसीएल पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO Act) की धारा 4,18, आईपीसी की धारा 376, 506, 511, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act ) की धारा 67-ए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 2023 (Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities) Act in 2023 ) की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि सीसीएल सितंबर, 2023 से हिरासत में है और किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 (JJ Act) की धारा 12 के अनुसार वह जमानत का हकदार है।

दलीलों पर विचार करते हुए न्यायालय ने 2015 अधिनियम की धारा 12 के अवलोकन पर कहा,

जब इसे जितेंद्र सिंह उर्फ ​​बब्बू सिंह और अन्य बनाम यूपी राज्य के मामले में निर्णयों के आलोक में पढ़ा गया और तमिलनाडु राज्य में अनाथालयों में बच्चों का पुन: शोषण नायडू बनाम भारत संघ और अन्य से पता चला कि विधायिका यह निर्धारित करती है कि सीसीएल जमानत का हकदार है, सिवाय इसके कि जब यह मानने के लिए कुछ ठोस सामग्री रिकॉर्ड पर लाई गई हो तो यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि सीसीएल की रिहाई से उसे किसी ज्ञात अपराधी के साथ जुड़ने या उसे नैतिक/शारीरिक/मनोवैज्ञानिक खतरे में डालने की संभावना है, या उसकी ऐसी रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी।"

अदालत ने कहा,

"अभियोजन पक्ष द्वारा केवल ऐसी आशंका का समर्थन करने के लिए किसी भी सामग्री के बिना सीसीएल को जमानत देने से वंचित नहीं किया जाएगा।"

वहीं पीठ ने स्पष्ट किया कि 2015 अधिनियम के तहत जमानत देने के लिए सीसीएल के पक्ष में कोई अपरिहार्य अधिकार मौजूद नहीं है।

जस्टिस गोयल ने यह भी बताया कि JJ Act की धारा 12 के तहत जमानत की याचिका पर विचार करते समय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को सीसीएल की पृष्ठभूमि के संबंध में जांच करनी है; सीसीएल के नियमित निवास स्थान के आसपास का माहौल और अन्य संबंधित कारक जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में निर्धारित किया।

मामला बच्चे से संबंधित है, इसलिए ऐसे निर्णय में देरी से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाने के अलावा बोर्ड को उचित संवेदनशीलता बरतनी चाहिए।

वर्तमान मामले में यह देखते हुए कि रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जो यह इंगित करती हो कि सीसीएल के किसी ज्ञात अपराधी के साथ जुड़ने या उसके नैतिक/शारीरिक/मनोवैज्ञानिक खतरे के संपर्क में आने की संभावना है, पीठ ने कहा कि सामाजिक सूचना मामले में सौंपी गई रिपोर्ट से पता चलता है कि सीसीएल का उसके पिता, मां और भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर थे।

इसने राज्य का यह तर्क खारिज कर दिया कि सीसीएल को उसके अपराध की प्रकृति के कारण खतरे का सामना करना पड़ सकता है और टिप्पणी की कि उसके ऐसे तर्क आशंका पर आधारित है और रिकॉर्ड पर कोई संबंधित सामग्री नहीं है।

उपरोक्त के आलोक में अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली और जमानत से राहत दी।

साइटेशन- लाइव लॉ (पीएच) 35 2024

याचिकाकर्ता के वकील- राजेश बंसल।

सुरेंद्र सिंह पन्नू, अतिरिक्त. ए.जी., हरियाणा।

केस का शीर्षक - XXX बनाम XXX