वेतन वेरिफिकेशन सेल यूनिवर्सिटी द्वारा कर्मचारियों के वेतन निर्धारण को एकतरफा तरीके से रद्द नहीं कर सकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट की जस्टिस हरीश कुमार की एकल पीठ ने फैसला सुनाया कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत वेतन वेरिफिकेशन सेल यूनिवर्सिटी की वैधानिक समिति द्वारा किए गए वेतन निर्धारण निर्णयों को एकतरफा तरीके से रद्द नहीं कर सकता। न्यायालय ने कहा कि वेतन वेरिफिकेशन सेल की आपत्तियों को लेखापरीक्षा आपत्तियों के रूप में माना जाना चाहिए; उन्हें यूनिवर्सिटी को प्रभावित कर्मचारियों को सूचित करने और कोई भी कार्रवाई करने से पहले उनकी प्रतिक्रियाएं मांगने की आवश्यकता होती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वेतन निर्धारण पर अंतिम निर्णय यूनिवर्सिटी द्वारा ही लिया जाना चाहिए, क्योंकि वेतन वेरिफिकेशन सेल के पास इस संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

मामले की पृष्ठभूमि

कंचन साह को अप्रैल 2005 में एस.एस.वी. कॉलेज, कहलगांव में तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्त किया गया। उन्हें 14 अप्रैल, 2015 से प्रभावी प्रथम संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति (MACP) का लाभ दिया गया। बेदाग करियर के बाद वह 2019 में 62 वर्ष की आयु में रिटायर हुईं। यूनिवर्सिटी ने 2,51,722 रुपये की ग्रेच्युटी राशि निर्धारित की। हालांकि, इसने केवल 90% राशि स्वीकृत की। उसके खिलाफ कोई लंबित कार्यवाही नहीं होने के बावजूद 10% रोक लिया।

इसके अतिरिक्त, सातवें वेतन संशोधन का लाभ जुलाई, 2016 से यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को लागू हो गया। कंचन साह ने प्रस्तुत किया कि इससे उनके रिटायरमेंट वेतन में वृद्धि होनी चाहिए थी। हालांकि, उन्हें छठे वेतन संशोधन की निचली दरों के अनुसार भुगतान किया गया। इससे व्यथित होकर उन्होंने वर्तमान रिट याचिका दायर की।

जब उनका मामला लंबित था, तब कंचन साह को सातवें वेतन संशोधन के तहत 90% पेंशन, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण का बकाया मिला। हालांकि, कई मुद्दे अनसुलझे रहे, जिनमें वेतन बकाया में अंतर और उनके लाभों का 10% रोकना शामिल है।

मामले को और जटिल बनाते हुए उच्च शिक्षा निदेशक ने जुलाई, 2023 में एक पत्र जारी कर वेतन सत्यापन प्रकोष्ठ को संशोधित वेतन पर्ची जारी करने का निर्देश दिया। इसने पूर्वव्यापी रूप से कंचन साह के वेतनमान को कम कर दिया; यूनिवर्सिटी ने गणना की कि उसे 4,71,409 रुपये अधिक भुगतान किया गया और वसूली की कार्यवाही शुरू की।

तर्क-वितर्क

कचन साह ने तर्क दिया कि यूनिवर्सिटी कर्मचारियों का वेतनमान वैधानिक समिति द्वारा तय किया गया। उन्होंने तर्क दिया कि वेतन वेरिफिकेशन सेल के पास केवल आपत्तियां उठाने का अधिकार था, लेकिन वह वेतनमान तय नहीं कर सकता। उन्होंने आगे शिक्षा विभाग के 2015 के स्पष्टीकरण का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि वेतन वेरिफिकेशन सेल केवल आपत्तियां उठा सकता है और एकतरफा वेतनमान तय नहीं कर सकता। इस प्रकार, उन्होंने तर्क दिया कि उच्च शिक्षा निदेशक का जुलाई 2023 का पत्र और उसके बाद की वेतन पर्ची मनमानी और अवैध थी।

राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राजीव रंजन ने प्रतिवाद किया कि वेतन वेरिफिकेशन सेल ने राज्यपाल सचिवालय की 2014 की अधिसूचना का पालन किया और कंचन साह के वेतन का सही निर्धारण किया। इस अधिसूचना में कहा गया कि 20 दिसंबर, 2000 के बाद सॉर्टर, लाइब्रेरी क्लर्क, रूटीन क्लर्क आदि जैसे लिपिक पदों को कम वेतन के साथ लोअर डिवीजन क्लर्क के रूप में नामित किया जाएगा। इस प्रकार, उन्होंने तर्क दिया कि कंचन साह को अधिक भुगतान किया गया और वसूली की कार्यवाही वैध है।

न्यायालय का तर्क

सबसे पहले, डॉ. केदार नाथ पांडे और अन्य बनाम मगध यूनिवर्सिटी, बोधगया [पटना हाईकोर्ट, सी.डब्लू.जे.सी. नंबर 7636/2014] का हवाला देते हुए न्यायालय ने माना कि वेतन वेरिफिकेशन सेल की आपत्तियां यूनिवर्सिटी द्वारा जारी अधिसूचनाओं को एकतरफा रूप से संशोधित नहीं कर सकतीं। इसने स्पष्ट किया कि ऐसी आपत्तियों को लेखापरीक्षा आपत्तियों के रूप में माना जाना चाहिए; यूनिवर्सिटी को वेतन वेरिफिकेशन सेल को वापस करने से पहले प्रभावित कर्मचारियों को सूचित करना चाहिए और उनकी प्रतिक्रियाएं मांगनी चाहिए। इस प्रकार, न्यायालय ने माना कि अंतिम निर्णय यूनिवर्सिटी से आना चाहिए, न कि वेतन वेरिफिकेशन सेल से, क्योंकि इस संबंध में उसके पास अधिकार क्षेत्र नहीं है।

इसके अलावा, न्यायालय ने बिहार राज्य बनाम सनी प्रकाश (सी.डब्लू.जे.सी. नंबर 10870/2008) में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया। उस मामले में गैर-शिक्षण यूनिवर्सिटी कर्मचारियों ने राज्य सरकार द्वारा उनके संघ को दिए गए कुछ वादों के कार्यान्वयन की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अपने वचन का सम्मान करने का निर्देश दिया। मांगों में से एक यह थी कि कुछ गैर-शिक्षण कर्मचारियों को 4000-6000 रुपये का वेतनमान दिया जाए। राज्य ने इसका अनुपालन किया। तदनुसार, यूनिवर्सिटी को कर्मचारियों के वेतनमान तय करने का निर्देश देते हुए अधिसूचनाएं जारी कीं। इन अधिसूचनाओं के आधार पर कंचन साह के कॉलेज ने इन पदों के लिए 4000-6000 रुपये का वेतनमान लागू किया।

इस प्रकार, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि कंचन साह को राज्य सरकार की अधिसूचनाओं के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए, न कि वेतन वेरिफिकेशन सेल के अनुसार। परिणामस्वरूप, इसने रिट याचिका को अनुमति दी और उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा जारी जुलाई, 2023 का पत्र रद्द कर दिया। इसके अलावा, इसने राज्य और यूनिवर्सिटी दोनों को 4000-6000 रुपये के वेतनमान के आधार पर कंचन साह को देय सभी राशियों का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: कंचन साह बनाम बिहार राज्य और अन्य।