निजता के मौलिक अधिकार में पति-पत्नी की निजता भी शामिल, कानून पति-पत्नी द्वारा जासूसी की अनुमति नहीं दे सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि निजता के मौलिक अधिकार में पति-पत्नी की निजता भी शामिल है। न्यायालय ने कहा कि कानून पति-पत्नी द्वारा दूसरे पति-पत्नी की जासूसी की अनुमति नहीं दे सकता या उसे प्रोत्साहित नहीं कर सकता। इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि साथी की निजता का उल्लंघन करके प्राप्त किए गए साक्ष्य न्यायालय में अस्वीकार्य हैं।

न्यायालय ने कहा,

"कानून इस आधार पर आगे नहीं बढ़ सकता कि वैवाहिक कदाचार आदर्श है। यह एक पति-पत्नी द्वारा दूसरे पति-पत्नी की जासूसी की अनुमति नहीं दे सकता या उसे प्रोत्साहित नहीं कर सकता। निजता के मौलिक अधिकार में पति-पत्नी की निजता भी शामिल है। इस अधिकार का उल्लंघन करके प्राप्त किए गए साक्ष्य अस्वीकार्य हैं।"

जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन एक पत्नी के बचाव में आए, जिसने वैवाहिक विवाद की सुनवाई के दौरान पति द्वारा प्रस्तुत पत्नी के कॉल रिकॉर्ड को अस्वीकार करने से इनकार करने वाले परमाकुडी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील की। अदालत ने कहा कि पति ने अपनी पत्नी की कॉल हिस्ट्री से जुड़ी जानकारी चुपके से हासिल की। इस तरह पत्नी की निजता का उल्लंघन किया।

अदालत ने यह भी कहा कि पत्नी की सहमति के बिना हासिल की गई जानकारी को सौम्य रूप से नहीं देखा जा सकता। यह निर्धारित करना आवश्यक है कि निजता के उल्लंघन में प्राप्त साक्ष्य स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि केवल यही पति-पत्नी को एक-दूसरे की निगरानी करने से रोकेगा।

अदालत ने टिप्पणी की कि विश्वास वैवाहिक संबंधों का आधार है। पति-पत्नी को एक-दूसरे पर विश्वास और भरोसा होना चाहिए। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि महिलाओं की अपनी स्वायत्तता है। उन्हें उम्मीद करने का अधिकार है कि उनके निजी स्थान पर अतिक्रमण न किया जाए।

अदालत ने कहा,

“विश्वास वैवाहिक संबंधों का आधार है। पति-पत्नी को एक-दूसरे पर पूर्ण और पूर्ण विश्वास और भरोसा होना चाहिए। एक-दूसरे पर जासूसी करना वैवाहिक जीवन के ताने-बाने को नष्ट कर देता है। कोई दूसरे पर जासूसी नहीं कर सकता। विशेष रूप से महिलाओं की स्थिति पर आते हुए यह विवाद से परे है कि उन्हें अपनी स्वायत्तता है। उन्हें उम्मीद करने का अधिकार है कि उनके निजी स्थान पर अतिक्रमण न किया जाए। पत्नी डायरी रख सकती है। वह अपने विचार और अंतरंग भावनाओं को लिख सकती है। उसे यह उम्मीद करने का पूरा अधिकार है कि उसका पति उसकी सहमति के बिना डायरी की सामग्री नहीं पढ़ेगा। जो डायरी पर लागू होता है, वही उसके मोबाइल फोन पर भी लागू होगा।"

वर्तमान मामले में पति ने पत्नी की ओर से क्रूरता, व्यभिचार और परित्याग के आधार पर विवाह विच्छेद के लिए याचिका दायर की थी। पति ने खुद को गवाह के रूप में पेश किया और पत्नी के कॉल डेटा रिकॉर्ड को चिह्नित किया। पत्नी ने दस्तावेज को खारिज करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया, जिसे उप-न्यायाधीश ने समय से पहले खारिज कर दिया। पत्नी ने इस आदेश को सिविल रिवीजन याचिका के माध्यम से चुनौती दी।

अदालत ने कहा कि हालांकि कुछ अदालतों ने निजता के उल्लंघन में प्राप्त साक्ष्य की स्वीकार्यता के पक्ष में फैसला देने के लिए फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 14 पर भरोसा किया, लेकिन निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करके प्राप्त साक्ष्य का कोई विधायी सत्यापन नहीं था। फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 14 के अनुसार, फैमिली कोर्ट साक्ष्य के रूप में कोई भी रिपोर्ट, बयान, दस्तावेज, सूचना या मामला प्राप्त कर सकता है, जो उसके विचार में विवाद को प्रभावी ढंग से निपटने में सहायता करेगा।

न्यायालय ने कहा कि पति ने सेवा प्रदाता से संपर्क किया और कॉल रिकॉर्ड प्राप्त किए, जबकि मोबाइल फोन और सिम उसके कब्जे में थे। न्यायालय ने यह भी कहा कि पति द्वारा प्रस्तुत कॉल रिकॉर्ड के साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी(4) के तहत अपेक्षित प्रमाण पत्र नहीं था। इस प्रकार उप-न्यायालय को मामले में निर्णय लेने में देरी नहीं करनी चाहिए थी।

न्यायालय ने आगे कहा कि जब वैवाहिक दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया तो पूछताछ के माध्यम से आधिकारिक तरीकों से इसे साबित किया जा सकता था। न्यायालय ने कहा कि आरोपित पति या पत्नी को स्पष्ट चेतावनी के साथ हलफनामा दायर करने के लिए भी कहा जा सकता है कि गलत जानकारी झूठी गवाही के लिए अभियोजन का कारण बनेगी।

न्यायालय ने कहा कि असाधारण परिस्थितियों में न्यायालय सच्चाई को उजागर करने का काम खुद भी कर सकता है, लेकिन यह इस आधार पर आगे नहीं बढ़ सकता कि वैवाहिक दुर्व्यवहार आदर्श है और साथी द्वारा किसी भी तरह की जासूसी की अनुमति नहीं दे सकता।

इस प्रकार, न्यायालय ने पत्नी की याचिका को स्वीकार कर लिया और मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द किया।

केस टाइटल: आर बनाम बी