MP हाईकोर्ट ने कहा, अवैध बर्खास्तगी के लिए बहाली स्वतः उपाय नहीं; एकमुश्त मुआवजा देने का आदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की एकल पीठ ने मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण (MPMKVV) में कार्यरत एक संविदा कर्मचारी को बहाल करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अवैध बर्खास्तगी का स्वतः परिणाम बहाली नहीं है, खासकर यदि यह दैनिक वेतनभोगी या संविदा कर्मचारी से संबंधित हो।

पृष्ठभूमि

सुरेंद्र कुमार 2007 में MPMKVV में स्टेनो-टाइपिस्ट के रूप में शामिल हुए थे। हालांकि, 2009 में, मौखिक आदेश के माध्यम से उनकी सेवाएं अचानक समाप्त कर दी गईं। छह साल बाद (2015 में) उन्होंने रिट याचिका के माध्यम से एमपी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, याचिका खारिज कर दी गई, और न्यायालय ने उन्हें इसके बजाय एक औद्योगिक विवाद उठाने की अनुमति दी। तदनुसार, उन्होंने श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, यह तर्क देते हुए कि उनकी बर्खास्तगी अवैध थी, और बहाली की मांग की।

श्रम न्यायालय ने 2023 में एक पुरस्कार पारित किया जिसमें कहा गया कि बर्खास्तगी वास्तव में अवैध थी। न्यायालय ने माना कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25बी के अनुसार, उसे छंटनी से पहले पर्याप्त मुआवजा और नोटिस दिया जाना चाहिए था, क्योंकि उसने पिछले वर्ष 240 दिनों से अधिक समय तक काम किया था। व्यथित होकर, नियोक्ता ने इस आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की।

निर्णय

सबसे पहले, न्यायालय श्रम न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमत था कि बर्खास्तगी अवैध थी। न्यायालय ने यह भी कहा कि नियोक्ता ने सभी प्रासंगिक दस्तावेज और साक्ष्य होने के बावजूद ऐसा कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया। न्यायालय ने यह भी कहा कि नियोक्ता यह साबित करने में विफल रहा कि सुरेंद्र कुमार ने 240 दिनों तक लगातार काम नहीं किया। इस प्रकार, न्यायालय ने सहमति व्यक्त की कि प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।

इसके अलावा, न्यायालय ने माना कि अवैध बर्खास्तगी का स्वतः परिणाम बहाली नहीं हो सकता, खासकर यदि इसमें दैनिक वेतन या संविदा कर्मचारी शामिल हों। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में बर्खास्तगी में प्रक्रियागत दोष शामिल थे (जैसे कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25एफ का अनुपालन न करना)।

इस प्रकार, बीएसएनएल बनाम भूरूमल एस.एल.पी. (सिविल) संख्या 14572/2012 का हवाला देते हुए, न्यायालय ने माना कि ऐसे मामलों में, मुआवज़ा (बहाली के बजाय) एक अधिक उचित उपाय होगा। न्यायालय ने कहा कि मुआवज़ा अल्पकालिक रोजगार वाले श्रमिकों के लिए पर्याप्त राहत है।

हरि नंदन प्रसाद बनाम भारतीय खाद्य निगम का हवाला देते हुए, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बहाली यांत्रिक रूप से नहीं दी जा सकती है, और यह रोजगार की प्रकृति, समाप्ति के बाद से बीता हुआ समय और यहां तक कि पदों की उपलब्धता जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है। इस प्रकार, न्यायालय ने रिट याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया।

न्यायालय ने माना कि यद्यपि सुरेन्द्र कुमार की बर्खास्तगी अवैध थी, लेकिन उनकी नियुक्ति की संविदात्मक प्रकृति और उनकी समाप्ति के बाद से बीता हुआ समय के कारण बहाली उचित उपाय नहीं है। इसके बजाय, न्यायालय ने एकमुश्त मुआवज़े के रूप में 5 लाख रुपये दिए।