आरोपी को सुने बिना जमानत रद्द करना नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

जबलपुर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जमानत आदेशों में एक स्वचालित रद्दीकरण खंड की वैधता को संबोधित किया है। यह मामला आवेदक की उस याचिका के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसमें पहले के आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी, जिसने उसकी जमानत की शर्तों को संशोधित करने के उसके अनुरोध को खारिज कर दिया था।

अदालत के समक्ष सवाल यह था कि क्या आरोपी को सुनवाई का अवसर दिए बिना स्वतः जमानत रद्द करने की शर्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। न्यायालय ने अपने पिछले आदेश दिनांक 14.03.2022 को याद करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि उचित प्रक्रिया और सुनवाई के अवसर के बिना जमानत को स्वतः रद्द करने की कोई भी शर्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है।

जस्टिस विशाल धगट ने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर प्रकाश डाला कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले सभी आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होने चाहिए। कोर्ट ने कहा,

पीठ ने कहा, ''जमानत आदेश रद्द करने से व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा असर पड़ता है जो उसके मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला कोई भी आदेश सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद पारित किया जाना चाहिए। सुनवाई का उचित अवसर भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है।

यह मामला शुरू में जालसाजी और धोखाधड़ी सहित कई आरोपों से संबंधित जमानत के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत आवेदक द्वारा दायर एक आवेदन से उपजा था। निचली अदालत में 10 लाख रुपये जमा करने और स्थानीय पुलिस स्टेशन में मासिक पेशी अनिवार्य करने सहित कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी गई थी। जमानत आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन शर्तों का पालन करने में किसी भी विफलता के परिणामस्वरूप जमानत स्वतः रद्द हो जाएगी।

आदेश की शर्तों के अनुसार, आवेदक की दो मौकों पर पुलिस स्टेशन के समक्ष पेश होने में असमर्थता के कारण उसकी जमानत स्वतः रद्द कर दी गई। इसके बाद, आवेदक ने कोविड-19 महामारी और अपने पिता की बढ़ती उम्र के कारण कठिनाइयों का हवाला देते हुए जमानत की शर्तों में संशोधन की मांग की। हालांकि, उनके आवेदन को उच्च न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद बर्खास्तगी के आदेश को वापस लेने की उनकी याचिका थी।

अपने सबमिशन में, आवेदक के वकील ने तर्क दिया कि स्वचालित रद्दीकरण की शर्त "कठिन और प्रदर्शन करने के लिए लगभग असंभव" थी। वकील ने दलील दी कि सीआरपीसी की धारा 439 (1) (ए) के तहत शर्तें लगाते समय अदालत को आनुपातिकता की अंतर्निहित परीक्षा का पालन करना चाहिए, जिसका इस मामले में कथित रूप से उल्लंघन किया गया था। वकील ने आगे कहा कि चूंकि आवेदक ने आवश्यक राशि जमा करके वित्तीय स्थिति को पूरा किया था, इसलिए अदालत को संशोधन के लिए उसके आवेदन पर अधिक सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए था।

दूसरी ओर, राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी वकील ने तर्क दिया कि लगाई गई शर्तें न तो कठिन थीं और न ही असंभव थीं, क्योंकि आवेदक ने पहले सफलतापूर्वक उनका अनुपालन किया था। राज्य ने इस बात पर जोर दिया कि उच्च न्यायालय के पास जमानत देते समय शर्तें लगाने का अधिकार है और इन शर्तों को पूरा करने में कोई भी विफलता जमानत के स्वचालित रद्दीकरण को सही ठहराती है, जैसा कि जमानत आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

जस्टिस धगत ने जमानत रद्द होने से पहले आरोपी को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिए जाने पर चिंता व्यक्त की। न्यायालय ने तर्क दिया कि स्वत: रद्द करने की ऐसी शर्त, जो आरोपी को प्राकृतिक न्याय से वंचित करती है, संवैधानिक ढांचे के भीतर कायम नहीं रह सकती है।

पीठ ने कहा, ''यदि जमानत आदेश स्वत: रद्द हो जाता है तो आरोपी को नैसर्गिक न्याय के बहुमूल्य अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। चूंकि जमानत आदेश का स्वत: रद्द होना आरोपी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, इसलिए ऐसी शर्त को जमानत आदेश का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता है।

नतीजतन, हाईकोर्ट ने संशोधन याचिका को खारिज करने के अपने पहले के आदेश को वापस ले लिया और रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह मामले को उसके मेरिट के आधार पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करे।