आरोपी समाज के निचले तबके से ताल्लुक रखता है, वह सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने के लिए वित्तीय रूप से सक्षम नही: एमपी हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में 'बलि का बकरा' बनाए गए व्यक्ति को रिहा किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के पिता को रिहा करने का आदेश दिया है, जिन्हें वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपी कंपनी के निदेशक होने के लिए आईपीसी के तहत आरोपों से जोड़ने के बिना लगभग एक साल तक जेल में रखा गया था।

अदालत ने चर्चा की कि याचिकाकर्ता या तो 226 के तहत उपाय का लाभ उठा सकता था या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता था, लेकिन समाज के निचले तबके से संबंधित होने के कारण, उसके पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कोई वित्त नहीं था

"वर्तमान मामले में भी, याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता था, लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास केवल 6,250 रुपये की इक्विटी हिस्सेदारी है और वह समाज के निचले तबके से है, उसके पास निजी वकील को नियुक्त करके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का साहस या वित्त नहीं है; और झूठे कथनों/आरोपों पर कई जमानत आवेदनों को खारिज करने की मानसिक पीड़ा का सामना कर रहा है, जैसा कि संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा रिकॉर्ड के तथ्य पर स्पष्ट है।

इसके अलावा, अदालत ने कहा कि यह निरंतर हिरासत अवैध हिरासत है, क्योंकि याचिकाकर्ता के पिता न तो निदेशक थे और न ही कंपनी के प्रबंध निदेशक थे, जिस पर वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था।

अदालत ने कहा "निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता के पिता को ही बलि का बकरा बनाया गया है। यह चौंकाने वाला है कि याचिकाकर्ता के पिता के अलावा किसी और को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।

मामले की पृष्ठभूमि:

जिबराखान लाल साहू की बेटी कुसुम साहू द्वारा दायर याचिका में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राहत की मांग की गई है। याचिकाकर्ता के पिता पर कंपनी के संबंध में विभिन्न निवेशकों से 1.98 लाख रुपये के गबन का आरोप लगाया गया था।

उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 409 के तहत आरोप लगाए गए थे। हालांकि, याचिकाकर्ता के अनुसार, उनके पिता ने कंपनी में न तो निदेशक और न ही प्रबंध निदेशक के पद पर कब्जा कर लिया था और शिकायतकर्ताओं से कोई पैसा नहीं लिया था।

इन तथ्यों के बावजूद, उनकी लगातार चार जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं, जिन्हें याचिकाकर्ता ने गलत और गैरकानूनी हिरासत में रखा हुआ माना था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उनके पिता को सुविधा लैंड डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा निवेशकों के धन के दुरुपयोग से जुड़े मामले में गलत तरीके से फंसाया गया था।

अदालत ने याचिकाकर्ता के पिता को भोपाल की सेंट्रल जेल से 5,000 रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की एक जमानत राशि का एक मुचलका प्रस्तुत करने पर तत्काल रिहा करने का आदेश दिया।

इसके अलावा, अदालत ने आदेश दिया कि पुलिस अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से सुविधा लैंड डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वास्तविक निदेशकों और प्रबंध निदेशक की पूछताछ की निगरानी करें, "न्याय के हित में और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए, हम संबंधित पुलिस स्टेशन को कंपनी के निदेशकों और प्रबंध निदेशक से पूछताछ करने का निर्देश देते हैं।