मुनंबम वक्फ विवाद: वक्फ कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका में केरल हाईकोर्ट ने कहा, 'भूमि मालिकों को अस्थायी रूप से बेदखली से बचाएगा'
केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार (10 दिसंबर) को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वह कोच्चि के मुनंबम में विवादित वक्फ भूमि के निवासियों को बेदखली से अंतरिम सुरक्षा दे सकता है।
यह विकास व्यक्तियों द्वारा दायर एक याचिका में आया है, जिसमें दावा किया गया है कि उनके पूर्ववर्तियों ने फारूक कॉलेज से मुनंबम में विवादित जमीन खरीदी थी। संपत्ति को 2019 में वक्फ रजिस्ट्री में सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें कहा गया था कि संपत्ति 1950 में वक्फ के रूप में कॉलेज को दी गई थी। 2020 के बाद से, इस क्षेत्र के निवासी कुझुप्पिली ग्राम कार्यालय से आरओआर या संपत्तियों का उत्परिवर्तन प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे।
याचिकाकर्ताओं ने वक्फ अधिनियम, 1995 की संवैधानिकता को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने आग्रह किया कि वक्फ संपत्ति को विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता है और उसे सीमा के कानून से छूट दी जा सकती है।
उन्होंने तर्क दिया कि अन्य अधिनियमन जो अन्य सभी समुदायों के ट्रस्ट और धार्मिक बंदोबस्ती को नियंत्रित करते हैं, अर्थात् धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, भारतीय न्यासी अधिनियम, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, आधिकारिक न्यासी अधिनियम, धर्मार्थ और धार्मिक अधिनियम सीमा के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं।
हालांकि, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वक्फ अधिनियम की धारा 107 के अनुसार, कई वर्षों के बाद भी वक्फ संपत्ति को पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि यह भेदभावपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ अधिनियम में वक्फ संपत्ति के रूप में दावा करने से पहले संपत्ति का दावा या शीर्षक रखने वाले पक्षों को अवसर देने का प्रावधान नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वक्फ बोर्ड को मनमानी, अनियंत्रित और अनियंत्रित शक्तियां दी गई हैं।
यह देखते हुए कि यह विवादित तथ्यों से जुड़ा "अनिवार्य रूप से एक संपत्ति विवाद" है, जस्टिस अमित रावल और जस्टिस केवी जयकुमार की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि यह तब तक बेदखली पर रोक लगा सकता है जब तक याचिकाकर्ता दीवानी मुकदमा दायर नहीं करते या सिविल अदालत से अंतरिम स्थगन प्राप्त नहीं कर लेते। हालांकि कोर्ट ने कोई आदेश पारित नहीं किया।
मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी।