मकान मालिक को अपनी वास्तविक जरूरत के लिए संपत्ति चुनने का विशेष अधिकार, किरायेदार को वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर सकता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने माना कि वास्तविक आवश्यकता के आधार पर बेदखली के मामलों में, मकान मालिक ही यह तय करने के लिए सबसे अच्छा जज है कि उसकी कौन सी संपत्ति उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है, और किरायेदार वैकल्पिक व्यवस्था तय नहीं कर सकता।

जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने किरायेदार की इस दलील को खारिज करते हुए कि वैकल्पिक परिसर उपलब्ध थे, कहा, "मकान मालिक की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किरायेदार को मुकदमे के परिसर से बेदखल करने के संबंध में कानून अच्छी तरह से स्थापित है। आवश्यकता वास्तविक होनी चाहिए न कि केवल परिसर खाली करवाने की इच्छा। मकान मालिक यह तय करने के लिए सबसे अच्छा न्यायाधीश है कि उसकी विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसकी कौन सी संपत्ति खाली करवाई जानी चाहिए। किरायेदार के पास यह तय करने की कोई भूमिका नहीं है कि मकान मालिक को बेदखली के मुकदमे में आरोपित उसकी आवश्यकता के लिए कौन सा परिसर खाली करवाना चाहिए।"

यह निर्णय टाइटल इविक्शन सूट से उत्पन्न दूसरी अपील में दिया गया था, जिसके तहत ट्रायल कोर्ट ने मकान मालिक के पक्ष में बेदखली का फैसला सुनाया था, जिसे बाद में सिविल टाइटल अपील में अपीलीय अदालत ने पुष्टि की थी।

विवाद एक किराएदार को किराए पर दिए गए मकान से संबंधित था, जिसने इस आधार पर बेदखली की कार्रवाई का विरोध किया कि मकान मालिक का अनुरोध सद्भावनापूर्ण नहीं था और मकान मालिक के आवास की अनुमति देने के लिए आंशिक बेदखली की जा सकती थी। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने माना कि मकान मालिक का दावा वैध था और आंशिक बेदखली की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। अपीलीय अदालत ने सहमति जताई।

दूसरी अपील में किरायेदार ने सीमा, छूट और रोक के आधार पर भी आपत्ति जताई कि कार्यवाही दर्ज करने में मकान मालिक की ओर से देरी के कारण दावा खारिज हो गया। किरायेदार ने आगे तर्क दिया कि मकान मालिक के पास उसकी आवश्यकताओं के लिए अन्य समायोजन था।

हाईकोर्ट ने इस तरह की दलीलों को खारिज करते हुए यह स्पष्ट किया कि जहां झारखंड भवन (लीज, किराया और बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 2000 की धारा 14 के तहत बेदखली का आदेश पारित किया गया था, वहां धारा 14(8) के तहत वैधानिक प्रतिबंध लागू होता है और कोई दूसरी अपील स्वीकार नहीं की जाती है। न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि केवल द्वितीय अपील में ही विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए जा सकते हैं, यदि उन्हें उचित रूप से तैयार किया गया हो तथा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अंतर्गत उनका औचित्य सिद्ध हो।

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि ट्रायल कोर्ट तथा अपीलीय न्यायालय दोनों ने साक्ष्यों का उचित मूल्यांकन किया था, जिसमें किराएदार का यह स्वीकारोक्ति भी शामिल था कि आंशिक निष्कासन से मकान मालिक की आवश्यकता पूरी हो सकती है तथा किराएदार के पास निवास तथा व्यवसाय के लिए वैकल्पिक परिसर उपलब्ध है।

यह देखते हुए कि किराएदार ने तथ्यों तथा कानून पर समवर्ती निष्कर्षों के बावजूद एक दशक से अधिक समय तक मुकदमेबाजी जारी रखी, हाईकोर्ट ने द्वितीय अपील को खारिज कर दिया, अंतरिम रोक हटा दी तथा ट्रायल कोर्ट के अभिलेखों को वापस करने का निर्देश दिया।