राजस्थान हाईकोर्ट ने COVID-19 के दौरान प्राइवेट स्कूल को बिना प्रक्रिया के बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को बहाल करने का आदेश दिया
राजस्थान हाईकोर्ट ने भारतीय विद्या भवन शैक्षणिक ट्रस्ट द्वारा संचालित भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम स्कूल के हॉस्टल-मेस कर्मचारियों को बहाल करने का निर्देश दिया, जिन्हें निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना बर्खास्त कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि हॉस्टल मेस बंद करने का निर्णय पद को समाप्त करने के समान नहीं है।
ऐसा करते समय न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम, 1989 की धारा 18 के अनुसार प्रक्रिया लागू है, जिसका वर्तमान मामले में पालन नहीं किया गया, क्योंकि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के कर्मचारी की बर्खास्तगी का आदेश विभागीय जांच के बाद और शिक्षा निदेशक की पूर्व अनुमति के बाद ही पारित किया जा सकता है।
हालांकि न्यायालय ने कहा कि कर्मचारियों की बहाली से जरूरी नहीं है कि उन्हें उनके द्वारा मांगे गए 50% बकाया वेतन का भुगतान किया जाए। इस प्रकार, न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामले में कर्मचारी यह साबित नहीं कर सके कि सेवा समाप्ति की अवधि के दौरान वे बेरोजगार रहे।
जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने अपने आदेश में कहा:
"याचिकाकर्ता प्रबंधन की उपरोक्त कार्यवाही के अवलोकन से कहीं भी यह संकेत नहीं मिलता कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा धारित पद समाप्त कर दिया गया। COVID-19 महामारी के प्रसार को देखते हुए तथा इस तथ्य को देखते हुए कि स्टूडेंट हॉस्टल छोड़कर चले गए थे, हॉस्टल तथा मेस को बंद करने का निर्णय लिया गया तथा वहां तैनात कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर दिया गया। याचिकाकर्ता-प्रबंधन द्वारा हॉस्टल मेस को बंद करने का निर्णय प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा धारित पद को समाप्त करने के समान नहीं है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि प्रतिवादियों के नियमितीकरण/नियुक्ति आदेश के अवलोकन से यह संकेत मिलता है कि उन्हें याचिकाकर्ता-विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया, न कि हॉस्टल मेस में। ऐसा प्रतीत होता है कि हॉस्टल तथा मेस सुविधा के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रतिवादियों की सेवाएं ली गईं तथा उन्हें दिनांक 08.03.2021 के आक्षेपित आदेश के तहत कार्यमुक्त कर दिया गया। यहां तक कि दिनांक 08.03.2021 का आरोपित आदेश भी इस संबंध में मौन है कि प्रतिवादियों द्वारा धारित पद को समाप्त करने के कारण उन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद से मुक्त कर दिया गया। अतः यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता-प्रबंधन ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर उनकी सेवाएं समाप्त करने के लिए प्रतिवादियों को मुक्त किया। याचिकाकर्ता-प्रबंधन द्वारा पारित ऐसा आदेश प्रतिवादियों को हटाने/बर्खास्तगी के समान है और दिनांक 08.03.2021 का आदेश पारित करने से पहले अधिनियम 1989 की धारा 18 और नियम 1993 के नियम 39 के तहत निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।"
इसके बाद जस्टिस ढांड ने कहा कि बहाली के परिणामस्वरूप आवश्यक रूप से पिछला वेतन नहीं मिलता है, जो विवेकाधीन शक्ति है, जिसका प्रयोग तथ्यात्मक परिदृश्य के आधार पर किया जाता है।
अदालत ने कहा,
"हालांकि प्रतिवादी-कर्मचारियों का मामला यह है कि उन्होंने याचिकाकर्ता-विद्यालय में अपनी सेवाएं शुरू कीं, लेकिन उन्हें काम करने की अनुमति नहीं दी गई। जैसा भी हो, उन्होंने रिकॉर्ड पर कोई भी सामग्री प्रस्तुत नहीं की कि वे सेवा से समाप्ति की अवधि के दौरान बेरोजगार रहे। इसलिए उन्हें उक्त अवधि के लिए यानी सेवा समाप्ति की तिथि से लेकर उनके शामिल होने तक 50% बकाया वेतन दिए जाने का कोई मामला नहीं बनता। 'कोई काम नहीं तो कोई वेतन नहीं' का सिद्धांत और सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू होता है। इसलिए न्यायाधिकरण द्वारा 50% वेतन के भुगतान के लिए जारी किया गया निर्देश कानून की दृष्टि से मान्य नहीं है। इसे रद्द किया जाना चाहिए। प्रतिवादी अपनी सेवाओं में शामिल होने की तिथि से वास्तविक मौद्रिक लाभों के हकदार होंगे और वे काल्पनिक लाभों के हकदार होंगे, जैसे कि उनकी सेवाएं समाप्त नहीं की गईं और वे न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश की तिथि से परिणामी लाभों के भी हकदार होंगे।"
