सर जगदीश चंद्र बोस संग्रहालय की बदहाली पर हाईकोर्ट ने लियार स्वतः संज्ञान, झारखंड सरकार से मांगा जवाब
झारखंड हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस को समर्पित संग्रहालय की कथित उपेक्षा पर स्वतः संज्ञान लिया। यह कदम एक समाचार पत्र की उस रिपोर्ट के बाद उठाया गया, जिसमें उनके पूर्व आवास की खराब हालत और एक लोहे के संदूक (Chest) का जिक्र है, जिसे 1937 में उनके निधन के बाद से कभी नहीं खोला गया।
अदालत ने कहा कि इस संदूक में वैज्ञानिक शोध से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज हो सकते हैं। साथ ही अदालत ने पूरे झारखंड में विरासत स्थलों (Heritage Sites) की पहचान करने और उनके संरक्षण के लिए एक दीर्घकालिक योजना बनाने को कहा है।
जस्टिस रोंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस राम शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका (PIL) शुरू करने का निर्देश दिया। अदालत ने पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल और युवा कार्य विभाग के सचिव तथा गिरिडीह के उपायुक्त (Deputy Commissioner) से हलफनामा (affidavit) मांगा।
यह मामला 18 नवंबर, 2026 को 'प्रभात खबर' के रांची संस्करण में छपी एक रिपोर्ट के बाद सामने आया। इस रिपोर्ट में सर जगदीश चंद्र बोस की विरासत को संरक्षित करने के प्रति अधिकारियों की कथित उदासीनता को उजागर किया गया।
अदालत ने रेखांकित किया कि बोस रेडियो विज्ञान और पादप शरीर क्रिया विज्ञान (Plant Physiology) के क्षेत्र में एक अग्रणी वैज्ञानिक थे। उन्हें कई वैज्ञानिक आविष्कारों के लिए जाना जाता है, जिनमें 'क्रेसकोग्राफ' (Crescograph), मिलीमीटर-वेव और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स उपकरण, सॉलिड-स्टेट सेमीकंडक्टर डिटेक्टर, फोटोसिंथेटिक बबलर और 'शोषणुग्राफ' (Soshnugraph) शामिल हैं। समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार, 23 नवंबर, 1937 को उनके आवास 'शांति भवन' में उनका निधन हो गया था, जहां अब 'सर जे.सी. बोस संग्रहालय' स्थित है।
रिपोर्ट में बताया गया कि वैज्ञानिक का एक लोहे का संदूक उनके निधन के बाद से लगभग 89 वर्षों तक बंद रहा है। ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सामग्री के नष्ट होने की आशंका पर चिंता जताते हुए अदालत ने कहा कि इस संदूक में बोस के शोध से जुड़े बहुमूल्य दस्तावेज हो सकते हैं, जो मानवता और वैज्ञानिक समुदाय के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं।
बेंच ने टिप्पणी की:
“अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार, सर जगदीश चंद्र बोस ने 23.11.1937 को अपने आवास 'शांति भवन' (सर जे.सी. बोस संग्रहालय) में अंतिम सांस ली थी। उनके निधन के 89 साल बाद भी वह लोहे की संदूक (Iron Chest) बंद पड़ी है। हो सकता है कि इस संदूक में सर जगदीश चंद्र बोस के शोध से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज हों। अब समय आ गया है कि इस संदूक को खोला जाए, क्योंकि इसमें मौजूद चीजें पूरी मानवता, और विशेष रूप से वैज्ञानिक समुदाय के लिए बहुत काम की साबित हो सकती हैं। झारखंड राज्य में मौजूद कई अन्य ऐतिहासिक स्थलों की तरह, यह संग्रहालय भी आज जर्जर हालत में है। अब समय आ गया है कि पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल और युवा कार्य विभाग राज्य की धरोहर स्थलों (Heritage Sites) की पहचान करने और उनके जीर्णोद्धार के लिए कोई दीर्घकालिक योजना बनाए।”
इस प्रकार, कोर्ट ने न केवल संग्रहालय की खराब हालत पर चिंता जताई, बल्कि झारखंड में ऐतिहासिक और धरोहर स्थलों के संरक्षण जैसे व्यापक मुद्दे पर भी चिंता व्यक्त की। इस विषय के महत्व को देखते हुए, बेंच ने 'स्वतः संज्ञान' (suo motu) लेते हुए एक जनहित याचिका (PIL) शुरू करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा:
“ऊपर बताए गए मुद्दे के महत्व को देखते हुए, यह कोर्ट इस मामले का स्वतः संज्ञान लेना उचित समझता है। इसलिए कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इसे एक जनहित याचिका (PIL) के रूप में दर्ज करे। साथ ही, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल और युवा कार्य विभाग के सचिव और गिरिडीह के उपायुक्त (Deputy Commissioner) को इस मामले में प्रतिवादी (Party Respondents) बनाया जाए, और उन्हें अपने-अपने हलफनामे (Affidavits) दाखिल करने का निर्देश दिया जाए।”
बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि रांची से प्रकाशित 'प्रभात खबर' के 18 नवंबर, 2026 के संस्करण को इस कार्यवाही का हिस्सा बनाया जाए।
मामले को चीफ जस्टिस के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
Case Title : Court on its own motion v. State of Jharkhand and Ors