जमानत मिलने के बावजूद हो सकती है निवारक हिरासत, लंबित आपराधिक मामलों में जमानत से हिरासत आदेश अपने आप अवैध नहीं होता: झारखंड हाईकोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि लंबित आपराधिक मामलों में आरोपी को नियमित या अग्रिम जमानत मिल जाने मात्र से उसके खिलाफ पारित निवारक हिरासत का आदेश अवैध नहीं हो जाता। यदि हिरासत प्राधिकारी के पास उपलब्ध प्रासंगिक सामग्री के आधार पर यह संतुष्टि है कि आरोपी की गतिविधियां लगातार लोक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर रही हैं और सामान्य आपराधिक प्रक्रिया से उन्हें रोकना संभव नहीं है तो निवारक हिरासत का आदेश बरकरार रखा जा सकता है।
जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 के तहत एक व्यक्ति की निवारक हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।
याचिकाकर्ता रोहित सिंह ने पूर्वी सिंहभूम के जिला मजिस्ट्रेट-सह-उपायुक्त द्वारा 5 मई 2026 को अधिनियम की धारा 12(1) और 12(2) के तहत जारी हिरासत आदेश को चुनौती दी थी। उसने 20 जुलाई 2026 के उस आदेश को भी चुनौती दी थी, जिसके जरिए उसकी हिरासत तीन महीने के लिए और बढ़ाई गई।
हिरासत का आदेश पुलिस उपाधीक्षक और पूर्वी सिंहभूम के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की सिफारिशों के बाद जारी किया गया। पुलिस अधिकारियों का आरोप था कि याचिकाकर्ता बार-बार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है और उसकी गतिविधियां सार्वजनिक शांति एवं लोक व्यवस्था के लिए खतरा हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने 5 मई को तीन महीने की निवारक हिरासत का आदेश दिया था। बाद में राज्य सरकार ने हिरासत की पुष्टि की और 5 अगस्त से 4 नवंबर 2026 तक हिरासत की अगली अवधि को भी मंजूरी दी।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि हिरासत प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज पांच आपराधिक मामलों पर विचार किया। इन मामलों में भारतीय दंड संहिता (IPC), शस्त्र अधिनियम (Arms Act) और स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत अपराधों के आरोप शामिल थे। इनमें हत्या, हत्या का प्रयास, फिरौती के लिए अपहरण और मादक पदार्थों से जुड़े आरोप भी थे।
खंडपीठ ने कहा कि प्राधिकारी ने आरोपों की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करने के बाद यह संतुष्टि दर्ज की कि याचिकाकर्ता की कथित लगातार गतिविधियां लोक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं।
जमानत के प्रभाव पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत मिलने को हिरासत प्राधिकारी के फैसले को प्रभावित करने वाला आधार नहीं माना जा सकता। प्राधिकारी को FIR में लगाए गए आरोपों की प्रकृति और उपलब्ध सामग्री के आधार पर अपनी संतुष्टि बनानी होती है।
कोर्ट ने कहा,
“जमानत का आधार सक्षम हिरासत प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय को प्रभावित करने वाला नहीं कहा जा सकता। इसके बजाय, FIR में लगाए गए आरोपों की प्रकृति को उसकी व्यक्तिपरक संतुष्टि के उद्देश्य से देखा जाना चाहिए।”
खंडपीठ ने यह भी पाया कि प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सामान्य आपराधिक प्रक्रिया के जरिए याचिकाकर्ता की कथित आपराधिक गतिविधियों को रोकना पर्याप्त नहीं होगा। उपलब्ध सामग्री, आरोपों की प्रकृति और हिरासत आदेश से उनकी निकटता को देखते हुए कोर्ट को प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला।
कोर्ट ने यह भी विचार किया कि क्या याचिकाकर्ता झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 की धारा 2(डी)(i) के तहत 'असामाजिक तत्व' की परिभाषा में आता है। इस प्रावधान के अनुसार, ऐसा व्यक्ति जो स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य अथवा नेता के रूप में IPC के अध्याय 16 या 17 के तहत दंडनीय अपराध नियमित रूप से करता है, करने का प्रयास करता है या ऐसे अपराधों को बढ़ावा देता है, असामाजिक तत्व की श्रेणी में आ सकता है।
खंडपीठ ने पाया कि अधिकारियों ने संबंधित सामग्री पर विचार करने के बाद याचिकाकर्ता को अधिनियम के तहत असामाजिक तत्व माना था और लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसकी निवारक हिरासत आवश्यक समझी थी।
याचिकाकर्ता ने यह आरोप भी लगाया था कि जेल अधिकारियों ने हिरासत आदेश के खिलाफ उसका अभ्यावेदन राज्य सरकार को भेजने से इनकार किया, जिससे उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ।
इस पहलू पर हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 22(5) और झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 17 का उल्लेख किया। इन प्रावधानों के तहत हिरासत के आधारों की जानकारी देना और संबंधित व्यक्ति को आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन करने का अवसर देना आवश्यक है।
कोर्ट ने गौर किया कि याचिकाकर्ता ने हिरासत आदेश और राज्य सरकार के पुष्टि आदेश की प्रतियां मिलने की बात स्वीकार की थी। हालांकि, वह ऐसा कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका, जिससे यह साबित हो कि जेल अधिकारियों ने जानबूझकर उसका अभ्यावेदन राज्य सरकार तक पहुंचाने से रोका था।
इन तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने 5 मई 2026 के मूल हिरासत आदेश, 20 जुलाई 2026 के हिरासत अवधि बढ़ाने के आदेश और राज्य सरकार के 23 जून तथा 24 जुलाई 2026 के पुष्टि आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार किया और याचिका खारिज की।