साथ घूमने या पारिवारिक समारोहों की तस्वीरें वैवाहिक क्रूरता के आरोपों को झुठला नहीं सकतीं: झारखंड हाईकोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर कभी-कभार जाना, पारिवारिक समारोहों में शामिल होना या उत्सव के दौरान पति-पत्नी की साथ ली गई तस्वीरें अपने आप में वैवाहिक क्रूरता के आरोपों को खारिज नहीं कर सकतीं।
कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक जीवन के कुछ मौकों पर संबंध सामान्य और सौहार्दपूर्ण दिख सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक जीवनसाथी को रोजमर्रा के जीवन में अपमान, उत्पीड़न और मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है।
जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की खंडपीठ ने पत्नी की तलाक याचिका खारिज करने वाले फैमिली कोर्ट का फैसला रद्द किया। कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक संबंधों का आकलन पूरे वैवाहिक जीवन और दोनों पक्षों के आचरण को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। कुछ अच्छे पलों को आधार बनाकर क्रूरता के अन्य साक्ष्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने टिप्पणी की,
“वैवाहिक संबंध कुछ मौकों पर बाहर से सौहार्दपूर्ण दिखाई दे सकते हैं, जबकि सामान्य वैवाहिक जीवन के दौरान जीवनसाथी को अपमान, उत्पीड़न और मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। धार्मिक स्थलों पर कभी-कभार जाना, पारिवारिक समारोहों में भाग लेना या उत्सव के दौरान खिंचवाई गई तस्वीरें क्रूरता के अन्य कृत्यों के प्रभाव को अपने आप समाप्त नहीं कर सकतीं।”
मामला हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) और 13(1)(ib) के तहत पत्नी की ओर से दायर तलाक याचिका से जुड़ा था। पत्नी ने क्रूरता और परित्याग को तलाक का आधार बनाया था।
पत्नी का आरोप था कि पति उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। वह बार-बार पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों का अपमान करता था तथा उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता था। पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि पति ने नकदी और वाहन की मांग की, उसके गहने अपने पास रख लिए और बार-बार तलाक देने की धमकी दी। आखिरकार उसे वैवाहिक घर छोड़कर अपने मायके में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा।
पति ने इन आरोपों से इनकार किया और तलाक याचिका का विरोध किया। 30 अप्रैल 2026 को फैमिली कोर्ट ने पत्नी की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद पत्नी ने हाईकोर्ट का रुख किया।
मामले के साक्ष्यों की जांच करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि पत्नी ने अपनी गवाही में नकदी और वाहन की मांग, शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना और वैवाहिक घर छोड़ने के लिए मजबूर होने की परिस्थितियों का उल्लेख किया था। उसकी गवाही को उसके मामा और मां के बयानों से भी समर्थन मिला।
कोर्ट ने यह भी नोट किया कि जिरह के दौरान कुछ अन्य तथ्य सामने आए थे। दोनों ने शुरुआत में अपनी पसंद से शादी की थी। बाद में उनके परिवारों ने सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह समारोह में हिस्सा लिया था। पति-पत्नी ने साथ में धार्मिक और मनोरंजक यात्राएं भी की थीं।
हालांकि, खंडपीठ ने कहा कि इन परिस्थितियों से यह निर्णायक रूप से साबित नहीं होता कि पति ने कभी पत्नी के साथ क्रूरता नहीं की।
पति ने विशेष रूप से वैष्णो देवी, उज्जैन और अन्य स्थानों पर दोनों के साथ जाने का हवाला दिया। लेकिन जिरह के दौरान उसने स्वीकार किया कि इन यात्राओं का विवरण साबित करने के लिए उसने यात्रा टिकट या कोई अन्य दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया।
हाईकोर्ट ने पाया कि फैमिली कोर्ट ने सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में पति-पत्नी की भागीदारी को काफी महत्व दिया, लेकिन पत्नी की ओर से लगाए गए लगातार उत्पीड़न के आरोपों की पर्याप्त जांच नहीं की।
कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक क्रूरता का निर्धारण दोनों पक्षों के आचरण और उनके पूरे वैवाहिक संबंधों के संचयी प्रभाव को देखकर किया जाना चाहिए। वैवाहिक जीवन में कुछ मौकों पर दिखने वाला सौहार्द क्रूरता की संभावना को स्वतः समाप्त नहीं करता।
खंडपीठ ने यह भी दोहराया कि वैवाहिक विवादों में साक्ष्य का मानक आपराधिक मामलों की तरह संदेह से परे प्रमाण नहीं, बल्कि संभावनाओं की प्रबलता है।
पत्नी की गवाही और अन्य गवाहों के समर्थनकारी बयानों का मूल्यांकन करने के बाद कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि पति के आचरण से गंभीर वैवाहिक विवाद और मानसिक पीड़ा पैदा हुई। कोर्ट ने यह भी कहा कि पति की ओर से बाद में पत्नी को साथ रखने या दोबारा वैवाहिक जीवन शुरू करने की इच्छा जताने से उसके पहले के आचरण का प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल इसलिए पत्नी को वैवाहिक घर लौटने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि पति उसे वापस रखने को तैयार है। पहले यह जांचना जरूरी है कि पत्नी को वैवाहिक घर छोड़ने के लिए किन परिस्थितियों ने मजबूर किया था।
अंततः खंडपीठ ने माना कि पत्नी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के तहत वैवाहिक क्रूरता साबित करने में सफल रही है और उचित कारणों से उसे वैवाहिक घर छोड़ना पड़ा था।
इसी आधार पर हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का 30 अप्रैल 2026 का फैसला और 7 मई 2026 का आदेश रद्द कर दिया, जिसके जरिए पत्नी की विवाह-विच्छेद याचिका खारिज की गई।