झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि मानसिक बीमारी के एक-दो कथित मामलों के आधार पर तलाक नहीं मांगा जा सकता। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत मानसिक विकार को तलाक का आधार बनाने के लिए यह साबित करना जरूरी है कि बीमारी न केवल मौजूद है, बल्कि उसकी प्रकृति और गंभीरता ऐसी है कि दूसरे जीवनसाथी से वैवाहिक संबंध जारी रखने की अपेक्षा करना उचित नहीं होगा।
जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की खंडपीठ ने पति की तलाक याचिका खारिज करने के फैमिली कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। पति ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) और 13(1)(iii) के तहत पत्नी पर क्रूरता और मानसिक विकार के आरोप लगाते हुए तलाक मांगा था। हाईकोर्ट ने माना कि वह इनमें से किसी भी आधार को साबित करने में नाकाम रहा।
मामला मयंक कुमार और सौम्या कुमारी के विवाह से जुड़ा है। दोनों की शादी 14 जुलाई 2021 को धनबाद में हुई। इसके बाद वे अमेरिका में साथ रहने लगे। पति का आरोप था कि शादी के बाद पत्नी ने बताया कि उसने अपनी मर्जी से यह रिश्ता स्वीकार नहीं किया था और माता-पिता तथा रिश्तेदारों के दबाव में शादी की थी।
पति ने दावा किया कि पत्नी का व्यवहार असामान्य और हिंसक था। वह परिवार के सदस्यों से अलग रहती थी और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही थी। पति के अनुसार, पत्नी के माता-पिता ने भी बताया था कि शादी से पहले मुंबई में उसका मानसिक बीमारी का इलाज कराया गया।
पति ने यह भी आरोप लगाया कि उनके बीच वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो सके और पत्नी के व्यवहार के कारण उसे मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा। उसने बताया कि जनवरी 2023 में पिता की मृत्यु के बाद जब वह भारत आने की तैयारी कर रहा था, तब पत्नी की हालत बिगड़ गई और उसे अमेरिका के विलमिंगटन अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पति के मुताबिक, वहां पत्नी में मनोविकृति संबंधी विकार और खून की कमी का पता चला था।
पत्नी ने इन आरोपों से इनकार किया। उसने कहा कि वह किसी मानसिक विकार से पीड़ित नहीं है। उसका आरोप था कि पति और उसके परिवार के सदस्य बार-बार उसे मानसिक रूप से बीमार बताकर दबाव बनाते और प्रताड़ित करते थे। पत्नी ने पति के साथ वैवाहिक जीवन जारी रखने की इच्छा भी जताई।
इसके बाद पति ने फैमिली कोर्ट में क्रूरता और मानसिक विकार के आधार पर तलाक की याचिका दायर की। एडिशनल प्रिंसिपल जज, एडिशनल फैमिली कोर्ट नंबर-2, धनबाद ने 16 दिसंबर 2024 को याचिका खारिज की थी। इस फैसले को पति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।
हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(iii) की व्याख्या करते हुए कहा कि इसमें मानसिक स्थिति से जुड़े दो अलग-अलग आधार दिए गए। पहला, असाध्य रूप से विकृतचित्त होना और दूसरा, ऐसा मानसिक विकार होना, जिसकी प्रकृति और सीमा इतनी गंभीर हो कि याचिकाकर्ता से दूसरे पक्ष के साथ रहना उचित रूप से अपेक्षित न किया जा सके।
कोर्ट ने कहा कि दूसरे आधार के लिए मानसिक विकार का असाध्य होना जरूरी नहीं है। हालांकि, बीमारी की प्रकृति और गंभीरता ऐसी होनी चाहिए कि अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि याचिकाकर्ता से अपने जीवनसाथी के साथ रहना उचित नहीं होगा। कानून में मानसिक विकार के किसी खास प्रकार को निर्धारित नहीं किया गया, लेकिन बीमारी की अवधि इतनी कम नहीं होनी चाहिए कि तलाक की याचिका केवल एक-दो घटनाओं पर आधारित हो।
खंडपीठ ने कहा कि कथित मानसिक विकार को विशेषज्ञ साक्ष्य के जरिए साबित करना आवश्यक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के तहत मनोचिकित्सक विशेषज्ञ हो सकता है, लेकिन अदालत विशेषज्ञ की राय को बिना जांचे-परखे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।
हाईकोर्ट ने पाया कि पति ने मुख्य रूप से अपनी गवाही, एक अन्य गवाह के बयान और अमेरिका के अस्पताल की छुट्टी संबंधी पर्ची पर भरोसा किया। जिरह के दौरान पति ने स्वीकार किया कि अस्पताल के दस्तावेजों में सिजोफ्रेनिया का उल्लेख नहीं था। उनमें केवल “अस्पष्ट मानसिक स्थिति में बदलाव” दर्ज था।
खंडपीठ ने कहा कि ऐसा कोई विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे पत्नी के असाध्य मानसिक विकार या ऐसी गंभीर मानसिक स्थिति से पीड़ित होने की पुष्टि हो, जिसके कारण वैवाहिक जीवन जारी रखना उचित रूप से असंभव हो।
कोर्ट ने यह भी कहा कि इस आरोप के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं था कि पत्नी बचपन से ही मानसिक बीमारी का इलाज करा रही थी या उसके माता-पिता ने शादी से पहले इस स्थिति को छिपाया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले कोल्लम चंद्रशेखर बनाम कोल्लम पद्म लता (2014) का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि विवाह में बीमारी और कठिनाइयों के दौर आ सकते हैं, जिन्हें भी ध्यान में रखना जरूरी है।
क्रूरता के आरोपों पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि पत्नी के हिंसक व्यवहार, कथित चाकू से हमले और आत्महत्या के प्रयासों के दावों की पुष्टि स्वतंत्र गवाहों, मेडिकल रिकॉर्ड, पुलिस रिपोर्ट या उस समय तैयार किए गए किसी दस्तावेज से नहीं हुई।
कोर्ट ने यह भी कहा कि पति के गवाह की गवाही काफी हद तक सुनी-सुनाई बातों पर आधारित थी। इसलिए उससे वैवाहिक क्रूरता साबित नहीं होती।
इन सभी तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि पति हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के तहत क्रूरता और धारा 13(1)(iii) के तहत आवश्यक प्रकृति एवं गंभीरता वाला मानसिक विकार, दोनों में से किसी भी आधार को साबित नहीं कर पाया। इसके साथ ही कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के तलाक देने से इनकार करने का फैसला बरकरार रखा।