पत्नी के चरित्र पर बेबुनियाद आरोप लगाकर दांपत्य अधिकारों की बहाली मांगना पति की नीयत पर संदेह पैदा करता है: झारखंड हाईकोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी के चरित्र और शील पर अप्रमाणित आरोप लगाते हुए पति द्वारा दांपत्य अधिकारों की बहाली की मांग करना उसके दावे की सद्भावना और वैवाहिक संबंध बहाल करने की वास्तविक मंशा पर गंभीर संदेह पैदा करता है। कोर्ट ने पत्नी को बिना उचित कारण वैवाहिक घर छोड़ने का दोषी साबित करने में विफल रहने पर पति की अपील खारिज की और फैमिली कोर्ट का फैसला बरकरार रखा।
जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की खंडपीठ ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत दांपत्य अधिकारों की बहाली मांगने वाले पति या पत्नी को स्पष्ट और ठोस साक्ष्यों से साबित करना होगा कि दूसरा पक्ष बिना किसी उचित कारण के वैवाहिक संबंध से अलग हुआ है।
मामले में पति का कहना था कि उसकी पत्नी संयुक्त परिवार में रहने के लिए तैयार नहीं थी। इसके बाद उसने आदित्यपुर में अलग किराये का मकान लिया, लेकिन पत्नी वहां भी संतुष्ट नहीं थी और अपने माता-पिता के पास बागबेड़ा में रहना चाहती थी।
टाटा स्टील लिमिटेड में कार्यरत पति ने बताया कि बाद में उसे कंपनी की ओर से कदमा में क्वार्टर मिला, जहां दोनों कुछ समय तक साथ रहे। इसके बाद पत्नी फिर अपने मायके लौट गई। पति का आरोप था कि पत्नी और उसके माता-पिता उस पर उनके साथ घर जमाई बनकर रहने का दबाव डालते थे। ऐसा न करने पर झूठे आपराधिक मुकदमों में फंसाने की धमकी भी देते थे।
पति ने दावा किया कि उसने पत्नी को वापस लाने और सुलह करने के कई प्रयास किए, जिनमें न्याय सदन के समक्ष हुई कार्यवाही भी शामिल थी, लेकिन पत्नी वैवाहिक घर लौटने को तैयार नहीं हुई। इसके बाद उसने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत दांपत्य अधिकारों की बहाली के लिए मुकदमा दायर किया। पत्नी ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उसे स्वयं पति की ओर से क्रूरता का सामना करना पड़ा था।
24 जनवरी 2025 को जमशेदपुर की एडिशनल फैमिली कोर्ट नंबर-2 के अतिरिक्त प्रधान जज ने पति का मुकदमा खारिज किया था। इसके खिलाफ पति ने हाईकोर्ट में अपील दायर की।
साक्ष्यों की जांच करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि पत्नी और उसके माता-पिता द्वारा पति पर घर जमाई बनकर रहने का दबाव डालने के आरोपों का पत्नी और उसके गवाहों ने स्पष्ट रूप से खंडन किया। पति भी इस आरोप को साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं कर सका।
खंडपीठ ने यह भी गौर किया कि पति की याचिका में पत्नी के खिलाफ शिकायतों और आरोपों की भरमार थी, जबकि वैवाहिक जीवन फिर से शुरू करने की वास्तविक इच्छा दिखाने वाले तथ्यों का अभाव था।
कोर्ट ने विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दिया कि पति ने पत्नी पर शेख सिद्दीक नामक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध रखने का आरोप भी लगाया। हालांकि, वह जिरह के दौरान इस आरोप को किसी ठोस या विश्वसनीय साक्ष्य से साबित नहीं कर सका।
पति की याचिका की सद्भावना पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा,
“कोर्ट को यह विरोधाभासी लगता है कि एक ओर याचिकाकर्ता साथ रहने की इच्छा जताते हुए दांपत्य अधिकारों की बहाली मांगता है, वहीं दूसरी ओर अपनी पत्नी के शील और चरित्र को प्रभावित करने वाले अप्रमाणित आरोप भी लगाता है। ऐसा आचरण उसके दावे की सद्भावना और वैवाहिक सौहार्द बहाल करने की घोषित मंशा पर गंभीर संदेह पैदा करता है।”
खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि दांपत्य अधिकारों की बहाली के प्रावधान का उद्देश्य अलग रह रहे पति-पत्नी को फिर से साथ रहने के लिए प्रेरित करना और वैवाहिक संबंध को बनाए रखना है। इस अधिकार का आधार पति-पत्नी का एक-दूसरे के साथ, वैवाहिक संगति और साथ का पारस्परिक अधिकार है।
कोर्ट ने कहा कि दांपत्य अधिकारों की बहाली मांगने वाले पक्ष पर यह साबित करने का भार होता है कि दूसरा पक्ष बिना उचित कारण वैवाहिक संबंध से अलग हुआ है। अलग रहने का कारण उचित है या नहीं, इसका आकलन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि आसपास की परिस्थितियों में साथ रहना असंभव या अनुचित तो नहीं हो गया।
इन सिद्धांतों को मौजूदा मामले पर लागू करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि पति यह साबित करने में विफल रहा कि पत्नी पर्याप्त या उचित कारण के बिना अलग रह रही थी। लिहाजा, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत दांपत्य अधिकारों की बहाली के लिए जरूरी शर्तें पूरी नहीं हुई थीं।
इसी आधार पर हाईकोर्ट ने पति की अपील खारिज की और 24 जनवरी 2025 को फैमिली कोर्ट द्वारा दांपत्य अधिकारों की बहाली से इनकार करने का फैसला बरकरार रखा।