पति के रिश्तेदारों के खिलाफ क्रूरता के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए विशेष आरोप आवश्यक: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने दोहराया

इस बात पर जोर देते हुए कि सामान्य और अस्पष्ट आरोपों के आधार पर पति के रिश्तेदारों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने अभियोजन के लिए विशेष आरोपों की आवश्यकता को रेखांकित किया।

आरोपी पति के माता-पिता के संबंध में एफआईआर रद्द करते हुए जस्टिस राजेश ओसवाल ने कहा,

“आईपीसी की धारा 498-ए के तहत अपराध करने के लिए पति के रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए विशेष आरोप होने चाहिए, लेकिन बिना किसी स्पष्ट और सामान्य आरोप और आवश्यक विवरण के पति के रिश्तेदारों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।”

इस मामले में महिला शामिल है, जिसने दहेज के लिए उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए अपने पति और उसके पूरे परिवार, जिसमें माता-पिता, भाई-बहन और यहां तक ​​कि दूर रहने वाले रिश्तेदार भी शामिल हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पति के माता-पिता (याचिकाकर्ता 1 और 2) और भाई-बहन (याचिकाकर्ता 4 से 5) ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एफआईआर को चुनौती दी, जिसमें तर्क दिया गया कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया।

वकील शफीक चौधरी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ आरोप सामान्य और बेबुनियाद हैं और उनकी संलिप्तता को साबित करने के लिए कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं बताया गया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता 4 से 7 अलग-अलग रहते थे और कथित उत्पीड़न में संभवतः शामिल नहीं हो सकते।

शिकायतकर्ता पेश होने में विफल रहा।

सरकारी वकील भानु जसरोटिया ने तर्क दिया कि एफआईआर और उसके बाद की जांच ने शिकायतकर्ता और गवाहों के बयानों के आधार पर याचिकाकर्ता 1 से 3 के खिलाफ आरोपों की पुष्टि की। अभियोजन पक्ष ने कहा कि इन बयानों ने मुख्य आरोपी और उसके माता-पिता के खिलाफ धारा 498-ए, 323, 504 और 505 आईपीसी के तहत अपराध साबित कर दिया।

जस्टिस राजेश ओसवाल ने अभिलेख और दलीलों की जांच करने के बाद पाया कि प्रतिवादी द्वारा लगाए गए आरोप याचिकाकर्ता नंबर 3 (पति) के खिलाफ विशिष्ट हैं, लेकिन अन्य याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अस्पष्ट और सामान्य हैं।

न्यायालय ने कहा,

"केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता नंबर 1 और 2 याचिकाकर्ता नंबर 3 के माता-पिता हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकती, जबकि इसी तरह के आरोपों पर, जो अस्पष्ट, सामान्य और प्रकृति में स्पष्ट नहीं हैं, जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता नंबर 4 से 7 को अपराध करने में शामिल नहीं पाया।"

न्यायालय ने अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य, के. सुब्बा राव बनाम तेलंगाना राज्य, कहकशां कौसर बनाम बिहार राज्य और अभिषेक बनाम मध्य प्रदेश राज्य सहित निर्णयों का हवाला देते हुए आईपीसी की धारा 498-ए के दुरुपयोग और वैवाहिक विवादों में रिश्तेदारों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए विशिष्ट आरोपों की आवश्यकता पर सुप्रीम कोर्ट के रुख को दोहराया।

जस्टिस ओसवाल ने प्रावधान के संभावित दुरुपयोग और निराधार आरोपों के आधार पर मुकदमे के दीर्घकालिक परिणामों पर जोर दिया।

यह निष्कर्ष निकालते हुए कि याचिकाकर्ता 1 और 2 के खिलाफ कार्यवाही जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, न्यायालय ने उनके बारे में दर्ज एफआईआर रद्द कर दी, जबकि पति (याचिकाकर्ता 3) के खिलाफ उसके खिलाफ लगाए गए विशिष्ट आरोपों के आधार पर जांच जारी रखने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: मंजूर हुसैन बनाम जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश