सिविल केस में ओरिजिनल रेंट एग्रीमेंट न पेश करने को सही ठहराने के लिए पार्टी गवाह की उम्र का हवाला नहीं दे सकती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि कोई पार्टी किसी व्यक्ति की उम्र का हवाला देकर यह नहीं कह सकती कि वह सिविल केस में गवाह पेश न कर पाए या कहे गए ओरिजिनल रेंट एग्रीमेंट को साबित न कर पाए।

कोर्ट ने दोहराया कि जब कोई गवाह बूढ़ा होता है तो कानून कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नर के ज़रिए ऐसी गवाही रिकॉर्ड करने का साफ़ तरीका देता है।

जस्टिस अजय मोहन गोयल ने कहा:

"यह दलील कि रोशल लाल एक बूढ़ा व्यक्ति है, याचिकाकर्ता के बचाव में नहीं आ सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो याचिकाकर्ता रोशन लाल का बयान कमिश्नर नियुक्त करके रिकॉर्ड करवाने के लिए एक सही एप्लीकेशन दे सकता था।"

2022 में याचिकाकर्ता ने अपने और रेस्पोंडेंट के बीच सिविल केस में रेंट एग्रीमेंट की एक फोटोकॉपी का सेकेंडरी सबूत पेश करने की इजाज़त मांगी थी।

उसने दलील दी कि उसके और रोशन लाल नाम के एक व्यक्ति के बीच ओरिजिनल एग्रीमेंट हुआ, जिसने कथित तौर पर वह डॉक्यूमेंट खो दिया।

ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर एप्लीकेशन खारिज कर दी कि एग्रीमेंट के एग्जीक्यूशन को दिखाने के लिए कोई मटीरियल नहीं था।

हाईकोर्ट ने दोहराया कि सेकेंडरी एविडेंस की इजाज़त तभी दी जा सकती है, जब ओरिजिनल के खोने का सबूत या उसके होने की बात दूसरी पार्टी साबित कर दे।

इसके अलावा, कोर्ट ने देखा कि सेकेंडरी एविडेंस के लिए एप्लीकेशन मामला शुरू होने के तीन साल बाद फाइल की गई, जिससे साफ तौर पर देरी का पता चलता है।

इस तरह हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रखा और याचिका खारिज कर दी।

Case Name: Shri Vinod Kalia v/s Bhagwati Public Aushdhalaya through Shri Rattan Chand Kalia