रिट क्षेत्राधिकार विवेकाधीन, अच्छे विश्वास में, साफ हाथों से कार्य करने वाले याचिकाकर्ताओं के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीएसटी पंजीकरण रद्द करने के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, माना कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग केवल उस याचिकाकर्ता के लिए किया जा सकता है, जिसने अच्छे विश्वास और साफ हाथों से अदालत का दरवाजा खटखटाया है। न्यायालय ने माना कि एक बार तथ्यों को छुपाने पर रिट याचिका याचिकाकर्ता को बिना किसी राहत के खारिज कर दी जा सकती है।

जस्टिस शेखर बी सराफ ने कहा,

“भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 एक विवेकाधीन क्षेत्राधिकार है जिसका प्रयोग उन याचिकाकर्ताओं के लिए किया जाना है जो अच्छे विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। उबेरिमा फाइड्स के सिद्धांत के लिए अदालत में आने वाले पक्ष को अत्यंत सद्भावना के साथ कार्य करने की आवश्यकता होती है। उपरोक्त सिद्धांत याचिकाकर्ता के आदेश पर आदेश पारित करने की न्यायालय की अपेक्षा की उत्पत्ति है, जिसने साफ हाथों से न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। जिस क्षण यह विश्वास टूट जाता है और यह पता चलता है कि भौतिक तथ्यों को दबाया गया है, न्यायालय याचिकाकर्ता को कोई भी राहत दिए बिना उक्त याचिका को खारिज करने के लिए बाध्य है।”

याचिकाकर्ता का जीएसटी पंजीकरण इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि परिसर के भौतिक सत्यापन पर कोई गतिविधि नहीं पाई गई। यह आरोप लगाया गया कि अधिकारियों ने याचिकाकर्ता फर्म के मालिक से संपर्क करने की कोशिश की, हालांकि, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और जवाब पर विचार करने के बाद जीएसटी पंजीकरण रद्द कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने अपना जीएसटी पंजीकरण रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

प्रतिवादी के वकील ने प्रस्तुत किया कि सत्यापन के बाद, जैसा कि न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया था, यह पाया गया कि याचिकाकर्ता ने रिट याचिका दायर करने से पहले एक नया जीएसटी पंजीकरण प्राप्त किया था।

कोर्ट ने कहा कि नए पंजीकरण के तथ्य का न तो याचिका में खुलासा किया गया और न ही याचिकाकर्ता के वकील ने बहस के समय इसका खुलासा किया।

जस्टिस सराफ ने भृगुराम दे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य में कलकत्ता हाईकोर्ट में अपने पहले के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया था कि “जैसा कि ऊपर चर्चा किए गए विभिन्न निर्णयों से देखा गया है, भारतीय और अंग्रेजी न्यायालयों ने लगातार यह विचार रखा है कि जो भी न्यायालय में आता है उसे साफ हाथों से आना चाहिए। न्याय की धारा को पूर्णतः स्वच्छ रखना न्यायालय का परम कर्तव्य है। जो कोई भी संपर्क करता है उसे सभी सामग्रियों का पूर्ण और निष्पक्ष खुलासा करना होगा। न्यायालयों को किसी को भी अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यदि याचिकाकर्ता कुछ भी छुपाता है जो कि महत्वपूर्ण माना जाता है तो ऐसी कार्रवाई से धोखाधड़ी का अनुमान लगाया जाएगा, और भले ही धोखाधड़ी न हो, निश्चित रूप से यह अनुमान लगाया जाएगा कि याचिकाकर्ता ने साफ हाथों से अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया है।

न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता द्वारा भौतिक तथ्यों को दबाया गया था और याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी भी राहत की गारंटी के लिए साफ हाथ से न्यायालय से संपर्क नहीं किया था।

तदनुसार, रिट याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटलः एम/एस जीनियस ऑर्थो इंडस्ट्रीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य [2023 का रिट टैक्स नंबर 542]

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