कर्मकार मुआवजा अधिनियम | मृत्यु के मामले में दावे की पात्रता रोजगार के दौरान और उसके कारण हुई दुर्घटना को साबित करने की क्षमता पर निर्भर करती है: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट
जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने हाल ही में श्रमिकों के मुआवजे के दावों में दुर्घटनाओं और रोजगार के बीच एक कारण संबंध स्थापित करने के महत्व को रेखांकित किया। कोर्ट ने फैसले में कहा कि किसी कर्मचारी की मृत्यु के मामले में, श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 की धारा 3 के तहत मुआवजे का पात्र होने के लिए दावेदारों को दुर्घटना और रोजगार के बीच एक स्पष्ट संबंध दिखाना होगा।
जस्टिस संजीव कुमार ने कहा, “कर्मचारी की मृत्यु के मामले में 1923 अधिनियम की धारा 3 के तहत मुआवजे के दावे का पात्र होने के लिए, उसके कानूनी प्रतिनिधियों, दावेदारों को आयुक्त के समक्ष यह साबित करना आवश्यक है कि दुर्घटना से मृत्यु रोज़गार के दौरान हुई है।"
इस मामले में सूरज प्रकाश शर्मा नाम के ड्राइवर की ट्रक के केबिन में हत्या कर दी गई थी। उनके आश्रितों ने अधिनियम के तहत मुआवजे के लिए दावा दायर किया, यह तर्क देते हुए कि उनकी मृत्यु "रोजगार के दौरान" हुई। आयुक्त ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (नियोक्ता की बीमा कंपनी) को नियोक्ता को क्षतिपूर्ति देने का निर्देश देते हुए, आश्रितों को मुआवजा दिया।
बीमा कंपनी ने यह तर्क देते हुए इस फैसले के खिलाफ अपील की कि शर्मा की मृत्यु उनके रोजगार के कारण हुई "दुर्घटनात्मक हत्या" के कारण नहीं हुई थी। उन्होंने तर्क दिया कि हत्या जानबूझकर की गई थी और यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी।
न्यायालय की टिप्पणियां
दावेदारों को न केवल यह साबित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कि दुर्घटना रोजगार के दौरान हुई, बल्कि यह भी कि यह रोजगार के कारण उत्पन्न हुई, जस्टिस कुमार ने कहा, "..शब्द "और" का उपयोग अभिव्यक्ति "से उत्पन्न" और "रोजगार के दौरान" के बीच किया जाता है, जो संयोजक है और इसलिए, दावेदारों के लिए प्रमुख ठोस सबूतों से यह साबित करना अनिवार्य है कि पूर्ववर्ती की मृत्यु रोज़गार के दौरान और 'उससे' उत्पन्न हुई।"
रीता देवी और अन्य बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (2000) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए, जिसने "एक्सिडेंटल मर्डर" और "मर्डर सिंप्लिसिटर" के बीच अंतर करने के लिए कानूनी सिद्धांत निर्धारित किया, न्यायालय ने समझाया कि यदि आपराधिक कृत्य का प्राथमिक उद्देश्य किसी विशिष्ट व्यक्ति की हत्या करना था तो इसे एक्सिडेंटल मर्डर नहीं माना जाएगा। हालांकि, यदि हत्या किसी अन्य अपराध के दौरान अनजाने में हुई, तो इसे एक्सिडेंटल माना जा सकता है।
इस मामले में, न्यायालय ने पाया कि दावेदार यह स्थापित करने में विफल रहे कि शर्मा की मृत्यु उनके रोजगार कर्तव्यों से पैदा हुई आकस्मिक हत्या थी और टिप्पणी की, “दावेदारों ने हालांकि यह साबित कर दिया है कि उनकी मृत्यु के समय, मृतक ड्राइवर प्रतिवादी नंबर 7 के रोजगार के दौरान था, फिर भी यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं लाया गया है कि मौत एक आकस्मिक हत्या थी जो उसके रोजगार के कारण हुई। ड्राइवर की मृत्यु और उसके रोजगार की प्रकृति का सह-संबंध पूरी तरह से गायब है।"
इन टिप्पणियों और उल्लिखित कानूनी सिद्धांतों के प्रकाश में, अदालत ने आयुक्त के अवार्ड को रद्द करते हुए अपील की अनुमति दी। हालांकि, दावेदारों को हुए नुकसान को स्वीकार करते हुए, अदालत ने निर्धारित किया कि उन्हें प्राप्त हुई कोई भी राशि रिकवरी योग्य नहीं होगी।
केस टाइटल: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम राकेश कुमार शर्मा
साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (जेकेएल)