दोषी कर्मचारी को दंडित करने के नियोक्ता के अधिकार को व्यापक आदेश द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता: इंडियन एक्सप्रेस की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस के बारह कर्मचारियों को बर्खास्तगी और स्थानांतरण के खिलाफ दी गई अंतरिम राहत को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि अंतरिम राहत केवल इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि कर्मचारियों ने अनुचित श्रम व्यवहार की शिकायत दर्ज की है।

जस्टिस संदीप वी मार्ने ने सितंबर 2022 के आदेश के खिलाफ इंडियन एक्सप्रेस द्वारा एक रिट याचिका की अनुमति दी, जिसके द्वारा औद्योगिक न्यायालय, ठाणे ने उत्तरदाताओं की समाप्ति को रोक दिया और कर्मचारियों के आरोपों को प्रथम दृष्टया खारिज करने के बावजूद स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया।

"जिस तरह से औद्योगिक न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है वह निराशाजनक है ... औद्योगिक न्यायालय का व्यापक आदेश नियोक्ता के किसी दोषी कर्मचारी को दंडित करने या स्थानांतरण करने के अधिकार को सीमित करने का प्रयास करता है, वह भी किसी प्रतिष्ठित खतरे या प्रथम दृष्टया मामले के अभाव में। नियोक्ता के प्रति पूर्वाग्रह न होने के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि आदेश कर्मचारियों को दुर्व्यवहार करने या कदाचार में लिप्त होने का लाइसेंस प्रदान कर सकता है।

कोर्ट ने कर्मचारियों के खिलाफ औपचारिक नोटिस या आरोपों की अनुपस्थिति की ओर इशारा किया, जिससे अंतरिम संरक्षण के लिए उनके दावे को निराधार ठहराया गया।

प्रतिवादी कर्मचारी नवी मुंबई में इंडियन एक्सप्रेस प्रेस में काम करते हैं। 2022 में, उन्होंने महाराष्ट्र रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेज एक्ट, 1971 की विभिन्न धाराओं के तहत कंपनी के खिलाफ अनुचित श्रम व्यवहार की शिकायत दर्ज की।

शिकायतकर्ताओं, इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (मुंबई) कर्मचारी संघ के पूर्व पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि कंपनी ने एक सेवानिवृत्त कंपनी अधिकारी साजिद इकबाल शेख के माध्यम से यूनियन के फैसलों पर नियंत्रण किया। उन्होंने कर्मचारी संगठन को रोकने के लिए जबरदस्त रणनीति का दावा किया, लेकिन औद्योगिक न्यायालय ने मौजूदा संघ की उपस्थिति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संघ अनुपालन के लिए एक पार्टी नहीं है, संगठन को बाधित करने वाले अनुचित श्रम प्रथाओं का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं पाया।

इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ताओं ने संघ के कामकाज में हस्तक्षेप का दावा किया। औद्योगिक न्यायालय ने इस पर सवाल उठाया क्योंकि उन्होंने यूनियन चुनाव में महाप्रबंधक की भूमिका नहीं निभाई थी। अदालत ने 2008 से शेख की सलाहकार स्थिति पर प्रकाश डाला, शिकायतकर्ताओं से कोई पिछली आपत्ति नहीं थी जब उन्होंने संघ में पद संभाला था।

औद्योगिक न्यायालय ने कहा कि शिकायत इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि शिकायतकर्ता नए संघ में पदाधिकारी नहीं बन सके। यह भी नोट किया गया कि शिकायतकर्ताओं ने चुनाव प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी।

शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कुछ कर्मचारियों का स्थानांतरण नियोक्ता के अधिकार का एक रंगीन अभ्यास था। औद्योगिक न्यायालय ने पाया कि शिकायतकर्ताओं ने यह दिखाने वाला कोई रिकॉर्ड नहीं दिया कि प्रभावित कर्मचारियों ने स्थानांतरण आदेशों को चुनौती दी या वे अवैध थे। अदालत को शिकायतकर्ताओं द्वारा कंपनी द्वारा उत्पीड़न या उत्पीड़न की आशंकाओं का समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं मिला।

शिकायतकर्ताओं ने तर्क दिया कि कंपनी ने एक कर्मचारी समूह का पक्ष लिया, जिसका उद्देश्य दूसरे पर हावी होना था, और सेवा शर्तों को बदलने की मांग की। हालांकि, औद्योगिक न्यायालय ने सेवा शर्तों में बदलाव के दावे का समर्थन करने वाले सबूतों की कमी का उल्लेख किया।

इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया, प्रथम दृष्टया कई आरोपों को खारिज करने के बावजूद, औद्योगिक न्यायालय ने इंडियन एक्सप्रेस को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना उत्तरदाताओं की सेवाओं को समाप्त करने से रोक दिया और उत्तरदाताओं को किसी भी स्थानांतरण आदेश को प्रभावी करने से पहले सात दिन का समय देने का निर्देश दिया ताकि वे इसे चुनौती दे सकें।

"केवल इसलिए कि उत्तरदाताओं ने शिकायत दायर करके मुकदमेबाजी शुरू की है, औद्योगिक न्यायालय ने यह विवेकपूर्ण समझा कि उन्हें समाप्ति और स्थानांतरण से सुरक्षा दी जानी चाहिए। इसका मतलब यह होगा कि प्रत्येक कर्मचारी जो महाराष्ट्र रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेज एक्ट, 1971 के तहत शिकायत दर्ज कराता है, उसे बर्खास्तगी और स्थानांतरण से सुरक्षा की अंतरिम राहत दी जानी चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि नियोक्ता के पास कदाचार के लिए कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और रोजगार के नियमों और शर्तों के अनुसार उन्हें स्थानांतरित करने का अंतर्निहित अधिकार है। अदालत ने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाइयों और तबादलों को कानूनी रूप से चुनौती दी जा सकती है, लेकिन नियोक्ता को इन अंतर्निहित अधिकारों का प्रयोग करने से रोका नहीं जा सकता है।

कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि आदेश केवल अंतरिम और अहानिकर था और नियोक्ता के लिए पूर्वाग्रह पैदा नहीं करता है। कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी अंतरिम संरक्षण के लिए एक मामला स्थापित करने में विफल रहे और औद्योगिक न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया, इसे अक्षम्य माना।

केस नं. – 2023 की रिट याचिका संख्या 10814

केस टाइटल - द इंडियन एक्सप्रेस (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम दिनेश राणे और अन्य।