विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग से 48 लिखित सवाल पूछने की अनुमति मांगने वाली लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और INDIA ब्लॉक के अन्य नेताओं की याचिका ने सिविल कानून की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया 'इंटरोगेटरीज़ को चर्चा में ला दिया।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश 11 के तहत इंटरोगेटरीज़ लिखित सवालों का एक ऐसा सेट होता है, जिसे मुकदमे का एक पक्ष अदालत की अनुमति से दूसरे पक्ष को भेज सकता है। इसका उद्देश्य विवाद से जुड़े विशिष्ट तथ्यों पर जवाब हासिल करना, स्वीकारोक्ति प्राप्त करना, विवादित तथ्यों को स्पष्ट करना और अनावश्यक साक्ष्य की जरूरत कम करना है। इससे मुकदमे का दायरा सीमित करने के साथ समय और खर्च भी बचाया जा सकता है।

चुनाव आयोग को भेजे जाने वाले प्रस्तावित सवालों में उसके निर्णय लेने की प्रक्रिया से जुड़े तथ्य मांगे गए। इनमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की मंजूरी, मंजूरी की तारीख और तरीका, फाइलों में दर्ज रिकॉर्ड, किसी आपत्ति या असहमति का उल्लेख तथा मतदाता सूची में बदलाव और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी शामिल बताई गई।

सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक चुनाव आयोग को इंटरोगेटरीज़ भेजने की अनुमति नहीं दी। आयोग की ओर से याचिका का विरोध किए जाने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 9 दिसंबर तक टाल दी।

आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर अंतिम फैसला लिया जाए।

क्या होती हैं इंटरोगेटरीज़?

CPC के आदेश 11 नियम 1 के अनुसार वादी या प्रतिवादी अदालत की अनुमति से दूसरे पक्ष से लिखित सवाल पूछ सकता है। इन सवालों में यह स्पष्ट होना चाहिए कि किस व्यक्ति को किन सवालों का जवाब देना है। अदालत के आदेश के बिना कोई पक्ष एक ही पक्ष को एक से अधिक सवालों का सेट नहीं भेज सकता।

नियम में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मुकदमे में विवादित मुद्दों से संबंधित न होने वाले सवाल अप्रासंगिक माने जाएंगे, भले ही मौखिक जिरह के दौरान ऐसे सवाल पूछने की अनुमति मिल सकती हो।

नियम 2 के तहत इंटरोगेटरीज़ भेजने की अनुमति मांगने वाले पक्ष को प्रस्तावित सवाल अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने होते हैं। अदालत यह देखती है कि क्या ये सवाल मुकदमे का निष्पक्ष निपटारा करने या खर्च बचाने के लिए जरूरी हैं।

अदालत यह भी विचार कर सकती है कि क्या दूसरा पक्ष पहले ही संबंधित जानकारी, स्वीकारोक्ति या दस्तावेज उपलब्ध कराने की पेशकश कर चुका है।

अदालत हर प्रस्तावित सवाल को मंजूरी देने के लिए बाध्य नहीं है। वह कुछ सवालों की अनुमति दे सकती है, कुछ को खारिज कर सकती है या उनमें बदलाव कर सकती है। मुख्य कसौटी यह है कि क्या सवाल विवाद का निष्पक्ष निर्धारण करने में मदद करेंगे या अनावश्यक खर्च से बचाएंगे।

उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कंपनी द्वारा अनुबंध रद्द किए जाने को लेकर मुकदमा चल रहा है, तो एक पक्ष यह पूछ सकता है कि क्या अनुबंध रद्द करने के फैसले को निदेशक मंडल ने मंजूरी दी थी, मंजूरी किस तारीख को दी गई और क्या यह फैसला बैठक की कार्यवाही में दर्ज किया गया। ऐसे सवालों से उन तथ्यों को स्पष्ट करने में मदद मिल सकती है, जिन्हें अन्यथा गवाहों या दस्तावेजों के माध्यम से साबित करना पड़ता।

इसके विपरीत, यदि सवाल दूसरे पक्ष के कारोबार या आचरण से जुड़ी ऐसी जानकारी मांगते हैं जिसका विवाद से कोई संबंध नहीं है, तो अदालत सामान्यतः उन्हें मंजूरी नहीं देगी।

नियम 5 के तहत किसी निगम या ऐसे व्यक्तियों के निकाय के सदस्य या अधिकारी से भी इंटरोगेटरीज़ के जरिए सवाल पूछे जा सकते हैं, जिसे कानून के तहत अपने नाम से या किसी अधिकारी अथवा अन्य व्यक्ति के नाम से मुकदमा दायर करने या उसके खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार हो। इसका अर्थ है कि चुनाव आयोग के पदाधिकारियों को भी ऐसे सवाल भेजे जा सकते हैं।

इंटरोगेटरीज़ के जवाब कैसे दिए जाते हैं?

CPC के आदेश 11 के नियम 8 और 9 के तहत सामान्यतः इंटरोगेटरीज़ के जवाब निर्धारित समय के भीतर या अदालत द्वारा तय की गई अवधि में हलफनामे के माध्यम से दिए जाते हैं।

नियम 6 के तहत जवाब देने वाला पक्ष सवालों पर आपत्ति उठा सकता है। ऐसी आपत्तियों के आधार में सवालों का अप्रासंगिक होना, विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी मांगना, आपत्तिजनक या अपमानजनक होना, विवाद के लिए महत्वपूर्ण न होना या अन्य कानूनी आधार शामिल हो सकते हैं। अदालत यह तय करती है कि आपत्तियां उचित हैं या नहीं और दिए गए जवाब पर्याप्त हैं या नहीं।

नियम 7 के तहत, इंटरोगेटरीज़ भेजे जाने के सात दिनों के भीतर दूसरा पक्ष अदालत में आवेदन कर सकता है।

अदालत ऐसे सवालों को रद्द कर सकती है, जिन्हें अनुचित या परेशान करने के उद्देश्य से पूछा गया हो। इसके अलावा, लंबे, दमनकारी, अनावश्यक या अपमानजनक सवालों को हटाया भी जा सकता है।

यदि कोई पक्ष किसी सवाल का जवाब नहीं देता या अधूरा जवाब देता है, तो नियम 11 के तहत सवाल पूछने वाला पक्ष अदालत से जवाब देने या आगे जवाब देने का निर्देश देने की मांग कर सकता है। अदालत हलफनामे के जरिए अतिरिक्त जवाब देने या मौखिक रूप से जवाब देने का निर्देश दे सकती है।

जवाब नहीं देने पर क्या हो सकते हैं परिणाम?

आदेश 11 का नियम 21 इंटरोगेटरीज़, दस्तावेजों के प्रकटीकरण या निरीक्षण से जुड़े अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर गंभीर प्रक्रियात्मक परिणाम निर्धारित करता है।

यदि आदेश का पालन नहीं करने वाला पक्ष वादी है, तो मुकदमा आगे नहीं बढ़ाने के आधार पर खारिज किया जा सकता है। यदि ऐसा पक्ष प्रतिवादी है, तो उसका बचाव हटाया जा सकता है और उसे ऐसी स्थिति में रखा जा सकता है, मानो उसने मुकदमे में अपना बचाव ही पेश नहीं किया हो।

हालांकि, हर चूक पर ये परिणाम अपने आप लागू नहीं होते। अदालत को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है, संबंधित पक्ष को सुनवाई का अवसर देना होता है और आदेश का पालन न करने की परिस्थितियों पर विचार करना होता है।

नियम 21 के अनुसार, अदालत के इंटरोगेटरीज़ का जवाब देने या दस्तावेजों के प्रकटीकरण अथवा निरीक्षण से जुड़े आदेश का पालन न करने पर संबंधित पक्ष के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए दूसरे पक्ष को आवेदन करना होगा और अदालत को नोटिस देने तथा उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद आदेश पारित करना होगा।

आदेश 11 का नियम 22 यह भी अनुमति देता है कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोई पक्ष दूसरे पक्ष द्वारा इंटरोगेटरीज़ के जवाब में दिए गए एक या अधिक जवाबों अथवा उनके किसी हिस्से को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि, जवाब का सही अर्थ समझने के लिए उससे जुड़े अन्य जवाबों को भी अदालत के निर्देशानुसार शामिल किया जा सकता है।

सवाल विवाद के मूल मुद्दे से जुड़े होने चाहिए, न कि केवल उसके आसपास के विषयों से

राज नारायण बनाम श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी, 1972 INSC 81 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया के दायरे पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी।

यह मामला रायबरेली लोकसभा सीट से श्रीमती गांधी के चुनाव को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका से जुड़ा था, जिसमें याचिकाकर्ता ने उनसे इंटरोगेटरीज़ के जरिए सवाल पूछने की अनुमति मांगी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केवल उन्हीं सवालों को वैध माना जा सकता है, जिनका मुकदमे में विवादित मुद्दों से उचित और सीधा संबंध हो। ऐसे सवाल स्वीकार नहीं किए जा सकते, जो केवल विवाद के बाहरी या गौण पहलुओं को छूते हों।

कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि मूल चुनाव याचिका में किसी मुद्दे के समर्थन में पर्याप्त बुनियादी तथ्य ही नहीं दिए गए हैं, तो उस मुद्दे से जुड़े इंटरोगेटरीज़ भी अनावश्यक और अप्रासंगिक माने जा सकते हैं।

वहीं, भारत संघ बनाम इब्राहिम उद्दीन, 2012 INSC 288 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही विवादित मुद्दे से संबंधित इंटरोगेटरीज़ पेश करने के अधिकार का उदारतापूर्वक इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि इस प्रावधान का उद्देश्य सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज हासिल करना और दूसरे पक्ष के कब्जे में मौजूद दस्तावेजों या सामग्री को लेकर लंबी जांच की जरूरत समाप्त करना है।

इंटरोगेटरीज़ का मकसद मुकदमे को छोटा करना, खर्च बचाना और स्वीकारोक्ति हासिल करना है। हालांकि, इसका इस्तेमाल विवाद से असंबंधित विषयों पर अंधाधुंध जानकारी जुटाने के लिए नहीं किया जा सकता।

अदालत मुकदमे के किसी भी चरण में ऐसे सवालों की अनुमति दे सकती है, लेकिन उसे अपने विवेक का इस्तेमाल न्यायसंगत तरीके से करना होगा। मांगी गई जानकारी का विवाद से उचित संबंध होना जरूरी है। इस संबंध में तारा बत्रा बनाम पूनम ए. कुमार एवं अन्य, 2021:DHC:2809 का भी उल्लेख किया गया।

क्या रिट याचिकाओं में भी इंटरोगेटरीज़ का इस्तेमाल हो सकता है?

आदेश 11 CPC सामान्यतः सिविल मुकदमों पर लागू होता है। हालांकि, INDIA ब्लॉक और चुनाव आयोग के बीच मौजूदा कार्यवाही एक रिट याचिका है, न कि सामान्य सिविल मुकदमा।

CPC के प्रावधान हर संवैधानिक कार्यवाही पर उसी तरह स्वतः लागू नहीं होते, जैसे वे सामान्य सिविल मुकदमों पर लागू होते हैं। संवैधानिक अदालतों के पास अपनी कार्यवाही को नियंत्रित करने और न्याय के प्रभावी प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियात्मक शक्तियां होती हैं।

सुप्रीम कोर्ट रूल्स, 2013 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर मुकदमों में दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण से संबंधित प्रावधान हैं। इनमें आदेश 30 भी शामिल है, जो कुछ अपवादों के अधीन ऐसे मुकदमों में दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण के लिए CPC के आदेश 11 को लागू करता है।

राज नारायण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 87 के जरिए चुनाव याचिकाओं में दस्तावेजों के प्रकटीकरण और इंटरोगेटरीज़ की प्रक्रिया लागू होने को स्वीकार किया। यह धारा हाईकोर्ट में चुनाव याचिकाओं की सुनवाई को नियंत्रित करती है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरोगेटरीज़ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि इनके जरिए स्वीकारोक्ति हासिल की जा सकती है, विवाद का दायरा सीमित किया जा सकता है और मुकदमे का शीघ्र निपटारा संभव हो सकता है। इस कारण यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक अधिकार है, जिसे किसी पक्ष को आसानी से नकारा नहीं जाना चाहिए।

ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि रिट याचिका में चुनाव आयोग को इंटरोगेटरीज़ भेजने की अनुमति मांगने वाले INDIA ब्लॉक के नेताओं के आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट किस तरह विचार करता है।

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