भारत में 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के उन महत्वपूर्ण फैसलों पर नजर डालना जरूरी है, जिनमें अदालत ने प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित किया और पत्रकारों को सरकारी हस्तक्षेप, निगरानी और अनुचित कानूनी कार्रवाई से संरक्षण प्रदान किया।

भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लगातार यह माना कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मिलने वाली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की आजादी भी शामिल है। सकल पेपर्स बनाम भारत संघ (1962) और बेनेट कोलमैन बनाम भारत संघ (1972) जैसे महत्वपूर्ण फैसलों में कोर्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंधों को असंवैधानिक माना।

बेनेट कोलमैन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रेस को बिना किसी पूर्व प्रतिबंध के समाचार प्रकाशित करने और उनका स्वतंत्र प्रसार करने का अधिकार है। यदि कोई कानून विशेष रूप से प्रेस पर ऐसे प्रतिबंधात्मक बोझ डालता है, जिससे समाचार पत्रों का प्रसार सीमित हो, कर्मचारियों के चयन की स्वतंत्रता प्रभावित हो या नए समाचार पत्र शुरू करने में बाधा आए तो यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन होगा और ऐसे कानून को अनुच्छेद 19(2) के तहत संरक्षण नहीं मिल सकता।

माध्यमम ब्रॉडकास्टिंग बनाम भारत संघ (2023) के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका को सत्ता से सवाल पूछने और सच सामने लाने से जोड़ा। कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र प्रेस एक मजबूत लोकतांत्रिक गणराज्य के सुचारु संचालन के लिए जरूरी है। यह राज्य के कामकाज पर नजर रखता है और नागरिकों के सामने तथ्य रखता है, ताकि वे लोकतंत्र को सही दिशा में आगे बढ़ाने वाले फैसले ले सकें।

कोर्ट ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नागरिकों को मुद्दों पर एक ही तरह से सोचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। सामाजिक-आर्थिक नीतियों से लेकर राजनीतिक विचारधाराओं तक सभी विषयों पर एक जैसी सोच थोपना लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।

पत्रकारों के सूचना स्रोतों की सुरक्षा को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की। मनोहर लाल शर्मा बनाम भारत संघ (2021), जिसे पेगासस जासूसी मामले के रूप में जाना जाता है, में कोर्ट ने कहा कि निगरानी की कार्रवाई का प्रेस की स्वतंत्रता पर भय पैदा करने वाला प्रभाव पड़ सकता है। कोर्ट ने पत्रकारों के सूचना स्रोतों की सुरक्षा को प्रेस की आजादी की बुनियादी शर्तों में से एक बताया।

फैसले में कहा गया कि सूचना के स्रोतों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रेस की स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण पहलू है। यदि पत्रकारों के स्रोत सुरक्षित नहीं होंगे तो वे सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर जनता को जानकारी देने में प्रेस की सहायता करने से हिचक सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि असंगत सरकारी निगरानी प्रेस की सार्वजनिक निगरानीकर्ता की भूमिका को कमजोर कर सकती है और सटीक एवं विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराने की उसकी क्षमता प्रभावित हो सकती है।

मीडिया के खिलाफ मानहानि के मामलों में सुनवाई से पहले अंतरिम रोक लगाने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। ब्लूमबर्ग टेलीविजन प्रोडक्शन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (2024) में कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मीडिया रिपोर्ट और पत्रकारिता संबंधी सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगाने से पहले सावधानी बरतने की सलाह दी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी लेख को हटाने का अंतरिम आदेश केवल लेखक के प्रकाशित करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करता, बल्कि जनता के जानने के अधिकार पर भी असर डालता है। कोर्ट ने SLPP मुकदमों की प्रवृत्ति पर भी ध्यान देने को कहा। ऐसे मुकदमों में आर्थिक रूप से शक्तिशाली संस्थाएं सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर लोगों को जानकारी मिलने से रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई का सहारा ले सकती हैं।

कोर्ट ने कहा कि मीडिया और पत्रकारों के खिलाफ मानहानि के मामलों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और प्रतिष्ठा एवं निजता के अधिकार के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। पत्रकारिता की अभिव्यक्ति की संवैधानिक सुरक्षा को कम करके नहीं आंका जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी लेख के प्रकाशन पर सुनवाई से पहले रोक लगाने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। विशेष रूप से एकतरफा अंतरिम रोक तब तक नहीं लगाई जानी चाहिए, जब तक यह स्थापित न हो जाए कि संबंधित सामग्री दुर्भावनापूर्ण या स्पष्ट रूप से झूठी है। असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, जहां प्रतिवादी का बचाव सुनवाई में निश्चित रूप से विफल होना हो, प्रकाशन पर रोक लगाने का आदेश पूरी सुनवाई के बाद या प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने का अवसर देने के बाद ही दिया जाना चाहिए।

अदालतों में सुनवाई के दौरान होने वाली मौखिक टिप्पणियों की मीडिया रिपोर्टिंग के अधिकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। भारत निर्वाचन आयोग बनाम एम.आर. विजय भास्कर (2021) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक कार्यवाही की रिपोर्टिंग प्रेस की स्वतंत्रता का हिस्सा है और इसका नागरिकों के सूचना पाने के अधिकार तथा न्यायपालिका की जवाबदेही से सीधा संबंध है।

यह मामला उस विवाद के संदर्भ में सामने आया था, जब मद्रास हाईकोर्ट ने कोविड महामारी के दौरान चुनावी रैलियों की अनुमति देने को लेकर निर्वाचन आयोग पर तीखी मौखिक टिप्पणी की थी और कहा कि आयोग पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने मीडिया द्वारा ऐसी मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग रोकने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने कहा,

“अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता न्यायिक संस्थानों की कार्यवाही की रिपोर्टिंग तक भी विस्तारित होती है।”

कोर्ट ने कहा कि अदालतों का काम नागरिकों के अधिकारों और कानून लागू करने वाली कार्यपालिका की जवाबदेही, दोनों को प्रभावित करता है। नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि अदालतें सत्ता के मनमाने इस्तेमाल पर अंकुश लगाने की अपनी भूमिका निभा रही हैं या नहीं। इसके लिए अदालतों में होने वाली कार्यवाही की जानकारी का निर्बाध रूप से उपलब्ध होना जरूरी है।

न्यायपालिका की अवमानना की शक्ति का इस्तेमाल मीडिया की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने के लिए नहीं किया जा सकता। विकिमीडिया फाउंडेशन इंक. बनाम एएनआई मीडिया प्राइवेट लिमिटेड (2025) में सुप्रीम कोर्ट ने विकिपीडिया पेज हटाने से संबंधित अवमानना कार्यवाही में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया को यह निर्देश देना न्यायपालिका का काम नहीं है कि वह कौन-सी सामग्री हटाए। कोर्ट ने दोहराया कि न्यायिक संस्थाएं सार्वजनिक संस्थाएं हैं और अदालत में विचाराधीन मामलों पर भी जनता तथा प्रेस चर्चा कर सकते हैं।

फैसले में कहा गया कि न्यायपालिका और मीडिया, दोनों लोकतंत्र के बुनियादी स्तंभ हैं। उदार लोकतंत्र के अस्तित्व और विकास के लिए दोनों का एक-दूसरे को सहयोग देना जरूरी है। कोर्ट ने सार्वजनिक विमर्श, मीडिया की निगरानी और न्यायिक संस्थाओं की आलोचनात्मक समीक्षा को लोकतांत्रिक व्यवस्था के आवश्यक हिस्सों के रूप में रेखांकित किया।

सरकार की आलोचना करने मात्र से किसी मीडिया संस्थान को सत्ता-विरोधी करार नहीं दिया जा सकता। माध्यमम ब्रॉडकास्टिंग (2023) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम समाचार चैनल 'मीडिया वन' पर लगाए गए प्रसारण प्रतिबंध को हटा दिया। कोर्ट ने कहा कि केवल सरकार की आलोचना करने के कारण किसी मीडिया संस्थान को 'एंटी-एस्टैब्लिशमेंट' नहीं कहा जा सकता।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अपने आप में यह अपेक्षा दर्शाता है कि प्रेस को सरकार या सत्ता प्रतिष्ठान का समर्थन करना चाहिए। किसी समाचार चैनल के विचारों के आधार पर उसकी सुरक्षा मंजूरी रोकना, जबकि उन विचारों को रखने का उसे संवैधानिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विशेष रूप से प्रेस की आजादी पर भय पैदा करने वाला प्रभाव डालता है।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से सोशल मीडिया मंच 'एक्स' को जारी उस नोटिस को भी रद्द कर दिया, जिसमें पत्रकार अभिषेक उपाध्याय के सोशल मीडिया इस्तेमाल से जुड़ी जानकारी मांगी गई थी। अभिषेक उपाध्याय ने अयोध्या राम मंदिर में दान की कथित चोरी से संबंधित खबर प्रकाशित की थी। पत्रकार ने आशंका जताई थी कि पुलिस की कार्रवाई का उद्देश्य उनके सूचना स्रोतों का पता लगाना हो सकता है।

पुलिस ने यह जानकारी उस अवधि के लिए मांगी, जो पत्रकार के खिलाफ कथित रोड रेज की घटना को लेकर एफआईआर दर्ज होने से भी पहले की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आनुपातिकता के सिद्धांत को लागू करते हुए कहा कि पत्रकार की निजी जानकारी का पता लगाने के लिए कोई उचित औचित्य नहीं बताया गया। इसी आधार पर पुलिस की ओर से जारी नोटिस रद्द किया गया।

इन फैसलों से स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग परिस्थितियों में प्रेस की स्वतंत्रता, पत्रकारों के सूचना स्रोतों की सुरक्षा, मीडिया की स्वतंत्रता और जनता के जानने के अधिकार को लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्सों के रूप में मान्यता दी। अदालतों ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रेस की आलोचनात्मक भूमिका को दबाने के लिए सरकारी शक्ति या कानूनी प्रक्रिया का अनुचित इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

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