क्या गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में देना अनिवार्य है, या 'काफी हद तक अनुपालन' ही काफी है? सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में अलग-अलग दृष्टिकोण

'स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम जबरा राम' (2026 LiveLaw (SC) 1097) मामले में सुप्रीम कोर्ट की दो-जजों की बेंच ने हाल ही में एक फैसला सुनाया। इसमें कहा गया कि अगर गिरफ्तारी से पहले संविधान के अनुच्छेद 22(1) का 'काफी हद तक अनुपालन' (Substantial Compliance) कर लिया गया और इससे आरोपी को कोई नुकसान (Prejudice) नहीं हुआ है तो गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में देना अनिवार्य नहीं है।

यह फैसला एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि गिरफ्तारी के आधार किस तरह से बताए जाने चाहिए। हालांकि, इस फैसले ने 'पंकज बंसल', 'प्रबीर पुरकायस्थ', 'विहान कुमार' और 'मिहिर राजेश शाह' जैसे पिछले फैसलों को स्पष्ट रूप से खारिज (Overrule) नहीं किया है—जिनमें गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में बताने की जरूरत को माना गया—लेकिन इस नए फैसले का तर्क यह दिखाता है कि गिरफ्तारी के आधार बताने के तरीके और समय को लेकर अदालतों के दृष्टिकोण अलग-अलग हैं।

यहां अदालत द्वारा अपनाए गए दो दृष्टिकोणों के बीच एक विरोधाभास है। पहला दृष्टिकोण यह है कि गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में देना एक अनिवार्य प्रक्रिया है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो गिरफ्तारी और उसके बाद की रिमांड (Remand) अवैध हो जाती है।

दूसरा दृष्टिकोण यह है कि अगर गिरफ्तारी के आधार प्रभावी ढंग से बता दिए गए—जैसे कि केस डायरी, अरेस्ट मेमो या गिरफ्तारी के नोटिस में उन्हें दर्ज कर दिया गया—तो संवैधानिक दायित्व पूरा हो जाता है। इस स्थिति में अदालतें मामले की परिस्थितियों और प्रक्रिया में किसी कमी की वजह से आरोपी को हुए नुकसान (Prejudice) की जांच करती हैं।

गिरफ्तारी के आधार बताने के संबंध में पहले की स्थिति

'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002' (PMLA) के तहत हुई एक गिरफ्तारी को लिखित आधार न दिए जाने के कारण अवैध करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 'पंकज बंसल' (2023) मामले में कहा कि आरोपी को केवल गिरफ्तारी के आधार पढ़कर सुना देना ही अनुच्छेद 22 की शर्तों को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। अदालत ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी अपवाद के गिरफ्तारी के लिखित आधारों की एक प्रति (copy) दी जानी चाहिए।

अदालत ने लिखित रूप में जानकारी देने की जरूरत के पीछे दो कारण बताए। पहला, इससे गिरफ्तार व्यक्ति और जांच एजेंसी के बीच इस बात को लेकर कोई विवाद नहीं होता कि आधार बताए गए या नहीं। दूसरा, इससे आरोपी को यह समझने में मदद मिलती है कि उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है, वह अपने वकील से सलाह ले सकता है और प्रभावी ढंग से जमानत (Bail) की मांग कर सकता है। 'पंकज बंसल' मामले में तय किए गए इस सिद्धांत को कि गिरफ्तारी के आधार आरोपी को लिखित रूप में दिए जाने चाहिए, 'प्रबीर पुरकायस्थ (2024)' मामले में आगे बढ़ाते हुए 'गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA)' के तहत दर्ज मामलों पर भी लागू कर दिया गया।

'प्रबीर पुरकायस्थ' मामले में कोर्ट ने कहा,

"...हम इस बात को फिर से दोहराने में कोई संकोच नहीं करते कि किसी अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या 'निवारक हिरासत (Preventive Detention)' में रखे गए व्यक्ति को गिरफ्तारी या हिरासत के आधार लिखित रूप में बताना—जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) और 22(5) में प्रावधान है—एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र नियम है, जिसका किसी भी परिस्थिति में उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इस संवैधानिक आवश्यकता और कानूनी अनिवार्यता का पालन न करने पर संबंधित व्यक्ति की हिरासत या नजरबंदी को गैर-कानूनी माना जाएगा।"

इसके बाद 'विहान कुमार (2025)' मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि गिरफ्तारी के आधार न बताए जाने के कारण गिरफ्तारी ही दोषपूर्ण हो जाती है तो जमानत देने से जुड़ी कानूनी पाबंदियां भी बेअसर हो जाएंगी।

'विहान कुमार' मामले में कोर्ट ने कहा,

"भले ही जमानत देने पर कानूनी पाबंदियां मौजूद हों, लेकिन जब संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 का उल्लंघन साबित हो जाता है तो ये कानूनी पाबंदियां जमानत देने की कोर्ट की शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकतीं।"

हालांकि कोर्ट ने यह माना कि अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन 'पंकज बंसल' मामले के सुझाव का समर्थन करते हुए कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में बताने में कोई हर्ज नहीं है।

विहान कुमार मामले में कोर्ट ने यह टिप्पणी की,

“पंकज बंसल मामले में इस कोर्ट ने सुझाव दिया है कि गिरफ्तारी के आधार बताने का सबसे सही और आदर्श तरीका यह है कि इन्हें लिखित रूप में दिया जाए। जाहिर है, पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी के आधार बताए जाने से पहले, उन आधारों को तैयार किया जाना जरूरी है। इसलिए अगर गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में दिए जाएं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हालांकि गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन पंकज बंसल मामले के फैसले के पैराग्राफ 42 और 43 में दिए गए सुझावों पर विचार किया जाना चाहिए। हम समझते हैं कि हर मामले में इन सुझावों को लागू करना व्यावहारिक नहीं हो सकता। अगर बताए गए तरीके का पालन किया जाए तो नियमों का पालन न करने को लेकर कोई विवाद ही नहीं उठेगा। पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों और समाज के हितों के बीच संतुलन बनाए रखना होता है। इसलिए पुलिस को हमेशा अनुच्छेद 22 की जरूरतों का पूरी सख्ती से पालन करना चाहिए।”

'विहान कुमार' मामले के बाद 'कासीरेड्डी उपेंदर रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य' (2025 LiveLaw (SC) 628) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अलग दृष्टिकोण अपनाया। कोर्ट ने गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में देने की कठोर अनिवार्यता पर जोर देने के बजाय इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि गिरफ्तारी के आधार जिस तरीके से बताए गए, क्या वे सार्थक थे और क्या उन्होंने अनुच्छेद 22(1) के पीछे के संवैधानिक उद्देश्य को पूरा किया।

'कासीरेड्डी' मामले में गिरफ्तारी एक वारंट के आधार पर की गई। इसलिए कोर्ट ने माना कि गिरफ्तार व्यक्ति को अलग से लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गिरफ्तारी वारंट में ही गिरफ्तारी का आधार बता दिया गया। इस प्रकार, अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार बताने की आवश्यकता पूरी हो गई। इस फैसले ने संवैधानिक दायित्व की अनिवार्यता और उसके पालन के तरीके के बीच के अंतर को स्पष्ट किया। कोर्ट ने माना कि लिखित रूप में जानकारी देना एक उचित और आदर्श तरीका है, लेकिन हर परिस्थिति में यह एक अनिवार्य संवैधानिक आवश्यकता नहीं है।

'मिहिर राजेश शाह' मामले में गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में देने की स्थिति को और अधिक मजबूत किया गया। यहां कोर्ट ने एक ऐसा रुख अपनाया जो 'विहान कुमार' और उसके बाद आए 'कासीरेड्डी' मामले के फैसलों से भी आगे जाता है। कोर्ट ने गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में देने को केवल एक 'आदर्श तरीका' मानने के बजाय, हर मामले में अनिवार्य संवैधानिक आवश्यकता माना।

'मिहिर राजेश शाह' मामले में कोर्ट ने कहा,

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) के संवैधानिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर मामले में बिना किसी अपवाद के गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार बताए जाने चाहिए। ये आधार लिखित रूप में और उस भाषा में होने चाहिए जिसे गिरफ्तार व्यक्ति समझता हो।"

हाल ही में 'जसकरण जीत सिंह देओल बनाम पंजाब राज्य' (2026 LiveLaw (SC) 967) मामले में कोर्ट ने 'मिहिर राजेश शाह' वाले फैसले का समर्थन किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में दिए बिना गिरफ्तार करता है, तो उस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।

'जसकरण' मामले में अदालत ने यह बात कही,

“'मिहिर राजेश शाह' मामले का फैसला सही कानूनी स्थिति को स्पष्ट करता है और सही कानून तय करता है, जो बाध्यकारी है। यह इस अदालत द्वारा वर्षों से विकसित किए गए कानूनी सिद्धांतों (Jurisprudence) के अनुरूप है… गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में होने चाहिए और ऐसी भाषा में होने चाहिए, जिसे आरोपी समझ सके। गिरफ्तारी के इन लिखित आधारों की एक प्रति, बिना किसी अपवाद के, गिरफ्तार व्यक्ति को दी जानी चाहिए। आरोपी का यह मौलिक और वैधानिक अधिकार है कि उसे गिरफ्तारी के आधारों के बारे में लिखित रूप में सूचित किया जाए, और इन आधारों की एक प्रति उसे जल्द से जल्द दी जानी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने की किसी भी कोशिश को अदालतें गंभीरता से लेंगी और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगी। ऐसा करना गिरफ्तारी और रिमांड की पूरी प्रक्रिया को ही दूषित कर देगा। चूंकि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यदि इसका उल्लंघन होता है या नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत रिहा करना होगा, क्योंकि ऐसी गिरफ्तारी असंवैधानिक होती है।”

गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में देने की औपचारिक आवश्यकता के बजाय, वास्तविक अनुपालन (Substantive Compliance) और 'क्या इससे कोई नुकसान हुआ' (Prejudice-Oriented Test) वाले परीक्षण को प्राथमिकता देना।

'झाबरा राम' मामले में गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में देने की औपचारिक आवश्यकता को थोड़ा लचीला बनाया गया। अदालत ने अनुच्छेद 22(1) के वास्तविक अनुपालन को प्राथमिकता दी और यह तय करने के लिए एक परीक्षण अपनाया कि क्या इससे आरोपी को कोई नुकसान हुआ है। अ

दालत ने माना कि केवल लिखित आधार न होना या गिरफ्तारी के कारणों को बताने की प्रक्रिया में कोई तकनीकी कमी होने से ही गिरफ्तारी अपने आप 'गैर-कानूनी' नहीं हो जाती। ऐसा तभी होगा जब इससे आरोपी को वास्तव में कोई नुकसान हुआ हो या उसे अपना बचाव करने का उचित मौका न मिला हो।

'कासीरेड्डी' मामले के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए 'झाबरा राम' मामले में अदालत ने गौर किया कि आरोपी, जिस पर 'ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट' के तहत पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप था, उसे गिरफ्तारी का नोटिस दिया गया और तुरंत ही गिरफ्तारी के कारणों के बारे में बता दिया गया। इस बात का जिक्र केस डायरी में भी है। गिरफ्तारी मेमो में उस पर लगे आरोपों का विवरण था और उस पर उसके हस्ताक्षर भी थे। उसके भाई को भी गिरफ्तारी की सूचना दी गई। रिमांड की कार्यवाही के दौरान आरोपी की ओर से वकील मौजूद थे, और उस समय गिरफ्तारी के आधार न बताए जाने को लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई गई।

इन परिस्थितियों में न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 22(1) का पर्याप्त रूप से पालन किया गया था और आरोपी को कोई स्पष्ट नुकसान नहीं पहुंचा था। इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि गिरफ्तारी को केवल इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में अलग से नहीं दिए गए।

जाभरा राम मामले से पहले भी जस्टिस एम.एम. सुंदेश की अध्यक्षता वाली इसी बेंच ने सोनम रघुवंशी मामले में 'पूर्वाग्रह-आधारित' (Prejudice-Oriented) दृष्टिकोण अपनाया था। बेंच के अनुसार, जहां गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में न दिए जाने से पूरी गिरफ्तारी ही अमान्य हो जाती है, वहीं अगर पर्याप्त कारण नहीं बताए गए तो गिरफ्तारी अपने आप अमान्य नहीं हो जाएगी। इसके बजाय, यह देखा जाना चाहिए कि गिरफ्तारी के पर्याप्त आधार न बताए जाने से आरोपी को कितना नुकसान (या पूर्वाग्रह) हुआ है। उसी के आधार पर गिरफ्तारी की वैधता तय की जानी चाहिए।

जाभरा राम मामले में अपनाया गया यह रुख, जसकरण मामले के पुराने फैसले से अलग लगता है। जसकरण मामले में जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस तर्क को खारिज कर दिया था कि गिरफ्तारी के आधार बताने में हुई प्रक्रियात्मक चूक (Procedural Lapses) से हिरासत अपने आप अवैध नहीं हो जाती या आरोपी को जमानत का हक नहीं मिल जाता।

इस सुरक्षा उपाय के संवैधानिक महत्व पर जोर देते हुए कोर्ट ने कहा था:

“अनुच्छेद 22(1) में दिए गए सुरक्षा उपाय केवल प्रक्रियात्मक नियम नहीं हैं; ये मौलिक सिद्धांत हैं जिनका पालन तब किया जाना चाहिए जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने का प्रयास किया जा रहा हो। इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत है कि गिरफ्तारी के आधार बताने में हुई प्रक्रियात्मक चूक से हिरासत अपने आप अवैध नहीं हो जाती या आरोपी को जमानत का हक नहीं मिल जाता। जब किसी आरोपी को अनुच्छेद 22(1) के तहत उसके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के कारण रिहा किया जाता है, तो उसे जमानत पर नहीं छोड़ा जा रहा होता। बल्कि, उसे एक अवैध और असंवैधानिक हिरासत से मुक्त किया जा रहा होता है।”

जसकरण मामले में कोर्ट का यह फैसला था।

क्या 'पूर्वाग्रह-आधारित' जांच, अनुच्छेद 22(1) के तहत संवैधानिक जरूरत से ऊपर हो सकती है?

जाभरा राम मामले में कोर्ट का फैसला यह कहता है कि प्रक्रियात्मक कमी का आकलन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि क्या इससे आरोपी को कोई स्पष्ट नुकसान (या पूर्वाग्रह) हुआ है। इससे ध्यान इस बात से हटकर कि 'क्या राज्य ने अपना संवैधानिक दायित्व पूरा किया है', इस बात पर चला जाता है कि 'क्या आरोपी कोई वास्तविक नुकसान साबित कर सकता है'। ये दोनों अलग-अलग तरह की जांच हैं।

विहान कुमार मामले (जिसके बाद कासिरेड्डी मामले में भी यही बात दोहराई गई) के अनुसार, राज्य का यह स्पष्ट कर्तव्य है कि वह गिरफ्तारी के आधारों को प्रभावी ढंग से बताए, ताकि आरोपी अपनी गिरफ्तारी के कारणों को समझ सके और उन्हें चुनौती दे सके। इस कर्तव्य को केवल इसलिए कम नहीं किया जा सकता कि आरोपी को कोई स्पष्ट नुकसान नहीं हुआ है। संक्षेप में, यह साबित न हो पाना कि किसी को कोई नुकसान (Prejudice) हुआ है, इस बात का विकल्प नहीं बन सकता कि राज्य यह साबित करे कि गिरफ्तारी के आधार शुरू में ही सही ढंग से बता दिए गए।

विहान कुमार मामले में अदालत ने कहा,

"जब कोई गिरफ्तार व्यक्ति अदालत में यह कहता है कि उसे गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए तो अनुच्छेद 22(1) का पालन हुआ है या नहीं, यह साबित करने की जिम्मेदारी पुलिस अधिकारियों की होती है।"

केस डायरी जैसे आंतरिक दस्तावेजों में गिरफ्तारी के आधार दर्ज कर लेने को अनुच्छेद 22(1) का पालन मान लेने से, आरोपी के लिए व्यावहारिक मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं।

अगर केस डायरी में गिरफ्तारी के आधार दर्ज कर लेना ही नियमों का पर्याप्त पालन मान लिया जाए तो यह आरोपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि BNSS की धारा 192(5) (जो CrPC की धारा 172(3) के समान है) के तहत आरोपी या उसके प्रतिनिधि को आमतौर पर केस डायरी मांगने या उसे देखने का अधिकार नहीं होता, भले ही अदालत उसका जिक्र क्यों न करे।

जब गिरफ्तारी की वैधता पर ही सवाल उठ रहे हों तो यह एक व्यावहारिक कठिनाई पैदा करता है। अगर पुलिस यह दिखाने के लिए कि गिरफ्तारी के आधार बता दिए गए, केस डायरी में की गई किसी एंट्री का सहारा लेती है तो आरोपी के पास आमतौर पर उस एंट्री को देखने का कोई अधिकार नहीं होता। नतीजतन, राज्य के दावे की जांच के लिए उसे अदालत से मदद मांगनी पड़ सकती है। इससे एक अलग कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जबकि आरोपी अभी भी हिरासत में ही रहता है।

ऐसी स्थिति में, जिन मामलों में गिरफ्तारी की वैधता पर ही सवाल हो, वहां जमानत पर विचार करने में देरी हो सकती है। अनुच्छेद 22(1) के तहत मिलने वाला संवैधानिक सुरक्षा कवच इस बात पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि आरोपी पहले उन कानूनी पाबंदियों को पार करे जो उसे राज्य द्वारा इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों को देखने से रोकती हैं।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच अधिकारी ने जो कुछ किया है, उसे केस डायरी में दर्ज कर लेने का मतलब यह नहीं है कि गिरफ्तार व्यक्ति को वास्तव में गिरफ्तारी के आधार बता दिए गए। राज्य को भरोसेमंद सबूतों के जरिए यह साबित करना चाहिए कि गिरफ्तारी के आधार सही ढंग से बताए गए, न कि केवल किसी ऐसे आंतरिक रिकॉर्ड की ओर इशारा करना चाहिए, जिसे आरोपी आमतौर पर देख ही नहीं सकता।

यह चिंता 'विहान कुमार' मामले के उस सिद्धांत को और मजबूत करती है, जिसके अनुसार अनुच्छेद 22(1) का पालन हुआ है या नहीं, यह साबित करने की जिम्मेदारी जांच एजेंसी की होती है, न कि आरोपी की। जब तक 'पंकज बंसल', 'प्रबीर पुरकायस्थ', 'राजेश मिहिर शाह' और 'जसकरण' मामलों में गिरफ्तारी के लिखित आधार बताने के संबंध में तय की गई स्थिति को कोई बड़ी बेंच स्पष्ट नहीं कर देती, तब तक 'झाबरा राम' मामले से यह कानूनी विवाद पैदा हो सकता है कि गिरफ्तारी के लिखित आधार बताने की अनिवार्यता में कितनी छूट दी जा सकती है।

अनुच्छेद 22(1) के तहत मिली संवैधानिक गारंटी का अर्थपूर्ण बने रहना जरूरी है; इसका संरक्षण केवल इस बात पर निर्भर नहीं हो सकता कि क्या आरोपी, राज्य द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किए जाने के बाद, बाद में यह साबित कर सके कि उसे इससे नुकसान (Prejudice) हुआ है।

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