सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक भर्ती का नया मॉडल तभी सफल होगा, जब ट्रेनिंग, निगरानी और मूल्यांकन को महज औपचारिकता न मानकर, एक ठोस सुरक्षा उपाय के रूप में देखा जाए।

दो दशकों से भी अधिक समय तक, लॉ ग्रेजुएट्स बिना किसी तय समय तक वकालत (Bar) किए ही शुरुआती न्यायिक पदों के लिए आवेदन कर सकते थे। मई 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति को बदल दिया और सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद के लिए उम्मीदवारों के पास तीन साल की वकालत का अनुभव होना अनिवार्य कर दिया। अगस्त 2026 में, कोर्ट ने इस नियम पर फिर से विचार किया। कोर्ट ने व्यावहारिक अनुभव की जरूरत को तो बरकरार रखा, लेकिन इस अनुभव को हासिल करने के तरीके में बदलाव कर दिया।

'भूमिका ट्रस्ट बनाम भारत संघ' (2026 लाइव लॉ (SC) 841) मामले में, तीन जजों की बेंच ने 2:1 के बहुमत से यह माना कि कोर्ट की कार्यप्रणाली को समझने के लिए केवल तीन साल की वकालत ही एकमात्र रास्ता नहीं होनी चाहिए। 1 अप्रैल 2027 से जारी होने वाली भर्ती अधिसूचनाओं के लिए, उम्मीदवारों के पास एक साल की वास्तविक वकालत का अनुभव होना चाहिए।

इसके लिए संबंधित हाईकोर्ट द्वारा तय की गई प्रक्रिया के तहत एक प्रमाण पत्र भी देना होगा। चयन के बाद, उन्हें स्टेट ज्यूडिशियल एकेडमी में एक साल की ट्रेनिंग लेनी होगी और एक साल तक 'सुपरवाइज्ड लॉ क्लर्कशिप' (निगरानी में काम करना) करनी होगी—पहले जिला स्तर के एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी के साथ, और फिर हाई कोर्ट के किसी मौजूदा जज के साथ। कोर्ट ने 20 मई 2025 के बाद और 1 अप्रैल 2027 से पहले जारी हुई अधिसूचनाओं के लिए एक अंतरिम व्यवस्था भी तय की है।

इस फैसले ने बहस को 'नए ग्रेजुएट्स' बनाम 'अनुभवी वकील' के साधारण विकल्प से आगे बढ़ा दिया है। लेकिन इसकी सफलता इस बात पर कम निर्भर करेगी कि पात्रता के लिए कितना समय तय किया गया है, बल्कि इस बात पर ज्यादा निर्भर करेगी कि चयन के बाद के दो सालों में क्या होता है।

अनुभव का मतलब सिर्फ बिताया गया समय नहीं

इस बहस का एक लंबा इतिहास रहा है। 1993 में, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया था कि वे शुरुआती न्यायिक पदों पर भर्ती के लिए तीन साल की वकालत का अनुभव अनिवार्य करें। 2002 में, कोर्ट ने एक अलग तरीका अपनाया: नए ग्रेजुएट्स भी इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं, बशर्ते उन्हें पर्याप्त ट्रेनिंग दी जाए। इस बदलाव के पीछे यह चिंता थी कि वकालत के लंबे अनुभव की शर्त, योग्य उम्मीदवारों को न्यायपालिका में आने से हतोत्साहित कर सकती है।

मई 2025 में 'ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' (2025 LiveLaw (SC) 601) मामले में कोर्ट ने इस मुद्दे पर फिर से विचार किया। हाई कोर्ट्स से मिली उन जानकारियों के आधार पर कि कैसे नए नियुक्त अधिकारियों को कोर्ट की कार्यवाही, मर्यादा और कामकाज को व्यावहारिक रूप से संभालने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कोर्ट ने तीन साल वाले नियम को फिर से लागू कर दिया। यह चिंता जायज थी। एक जज के फैसले, पदभार संभालने के पहले दिन से ही लोगों की स्वतंत्रता, संपत्ति, पारिवारिक जीवन और प्रतिष्ठा पर असर डालते हैं। केवल कानूनी ज्ञान होने भर से कोई व्यक्ति कोर्ट चलाने के लिए तैयार नहीं हो जाता, और न ही वह मुकदमों से जुड़े लोगों और वकीलों के दबाव को समझ पाता है।

फिर भी, 2026 के फैसले में बहुमत ने इस बात की कमी को पहचाना कि 'बार' (वकालत) में बिताए गए समय को ही पूरी तैयारी मान लेना सही नहीं है। वकालत के काम की गुणवत्ता अलग-अलग हो सकती है। हो सकता है कि एक युवा वकील ने कई साल बिताए हों, लेकिन उसे कोर्ट में पेश होने के बहुत कम मौके मिले हों; जबकि दूसरे वकील को बेहतर मार्गदर्शन मिला हो और उसे कोर्ट की कार्यवाही को करीब से देखने का अच्छा अनुभव मिला हो। वकालत में बने रहने के लिए आर्थिक क्षमता भी हर उम्मीदवार की अलग-अलग हो सकती है। इसलिए, कागजों पर तीन साल का अनुभव होने मात्र से यह साबित नहीं हो जाता कि कोई व्यक्ति फैसले सुनाने के लिए तैयार है।

'भूमिका ट्रस्ट' (Bhumika Trust) मामले का सबसे मजबूत पहलू यही है। यह न्यायिक पद के लिए जरूरी व्यावहारिक तैयारी को, उस तैयारी को हासिल करने के किसी एक खास तरीके से अलग करके देखता है। यह इस बात को भी मानता है कि अनुभव और प्रशिक्षण एक-दूसरे के पूरक हो सकते हैं। लेकिन इस तर्क के साथ, नए मॉडल को लागू करने वाली संस्थाओं की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है: उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रशिक्षण वास्तव में सार्थक हो, और 'क्लर्कशिप' (प्रशिक्षण अवधि) केवल पद का नाम बदलने तक सीमित न रहे।

दो साल की इस अवधि को केवल पूरा नहीं करना है, बल्कि इसे एक खास उद्देश्य के साथ तैयार किया जाना चाहिए।

पहली चुनौती 'जुडिशियल एकेडमी' (न्यायिक अकादमी) के साल की गुणवत्ता को लेकर है। केवल उपस्थिति दर्ज कराना और लेक्चर सुनना काफी नहीं होगा। प्रशिक्षुओं (ट्रेनी जजों) को वास्तविक दीवानी और आपराधिक फाइलों पर काम करना चाहिए, आदेशों और फैसलों के ड्राफ्ट तैयार करने चाहिए, सबूतों का आकलन करना चाहिए, मॉक हियरिंग (नकली सुनवाई) करनी चाहिए और जरूरी अर्जियों को संभालना सीखना चाहिए।

पाठ्यक्रम में कोर्ट की नैतिकता, मुकदमों से जुड़े लोगों के साथ बातचीत, केस मैनेजमेंट और ई-कोर्ट के व्यावहारिक इस्तेमाल जैसी चीजें शामिल होनी चाहिए। उनके काम का मूल्यांकन तय मानकों के आधार पर किया जाना चाहिए, और उन्हें ऐसा फीडबैक मिलना चाहिए जिससे वे खुद में सुधार कर सकें।

अकादमी के इस साल के दौरान, प्रशिक्षुओं को कोर्ट के बाहर की वास्तविकताओं से भी परिचित कराया जाना चाहिए। उन्हें 'डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी' (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण), मध्यस्थता केंद्रों और सरकारी वकील के कार्यालयों (प्रॉसिक्यूशन ऑफिस) के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि देरी, खर्च और कानूनी मदद तक असमान पहुंच किसी मुकदमे पर कैसा असर डालती है। इस तरह का अनुभव न्यायिक प्रशिक्षण की जगह नहीं लेगा; बल्कि यह उस प्रशिक्षण को उन लोगों के जीवन से और अधिक गहराई से जोड़ेगा जो अदालतों का दरवाजा खटखटाते हैं।

दूसरी चुनौती 'क्लर्कशिप' (प्रशिक्षण) वर्ष की है। सुप्रीम कोर्ट के मॉडल के तहत, प्रशिक्षुओं को छह महीने तक किसी प्रधान जिला न्यायाधीश या जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अथवा उच्च न्यायिक सेवा के किसी सदस्य के अधीन काम करना होगा। इसके बाद, उन्हें छह महीने तक उच्च न्यायालय के किसी कार्यरत न्यायाधीश के अधीन काम करना होगा।

इस व्यवस्था से यह समझने में बहुत मदद मिल सकती है कि न्यायाधीश किस तरह दलीलों का विश्लेषण करते हैं, मुद्दों की पहचान करते हैं और आदेश तैयार करते हैं। हालांकि, अगर प्रशिक्षुओं को बिना किसी व्यवस्थित फीडबैक के केवल सामान्य शोध (रिसर्च) के काम में लगा दिया जाए, तो यह व्यवस्था विफल भी हो सकती है।

इसलिए, प्रत्येक प्रशिक्षु को सीखने का एक गोपनीय रिकॉर्ड रखना चाहिए, जिसमें उनके द्वारा किए गए काम, विकसित किए गए कौशल और प्राप्त फीडबैक का विवरण हो। पर्यवेक्षकों (सुपरवाइजरों) को मार्गदर्शन देने के बारे में स्पष्ट निर्देश मिलने चाहिए और उनके अधीन प्रशिक्षुओं की संख्या इतनी होनी चाहिए, जिसे वे आसानी से संभाल सकें। प्रशिक्षुओं को सौंपने से पहले हाईकोर्ट्स को अपनी क्षमता का आकलन कर लेना चाहिए। यदि कोई ऐसी योजना बनाई जाती है जिसमें यह मान लिया जाए कि प्रत्येक न्यायाधीश बिना अपने काम के बोझ पर विचार किए अतिरिक्त प्रशिक्षुओं की देखरेख कर सकता है, तो इससे एक अच्छे सुधार के बजाय केवल एक और प्रशासनिक बोझ ही खड़ा होगा।

निष्पक्ष मूल्यांकन बहुत जरूरी

इस फैसले के अनुसार, प्रशिक्षण और क्लर्कशिप की अवधि के अंत में एक निष्पक्ष और तर्कपूर्ण मूल्यांकन होना चाहिए। यह सुरक्षा उपाय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस उम्मीदवार ने पहले ही एक प्रतियोगी परीक्षा पास कर ली है, उसे दो साल के प्रशिक्षण के बाद किसी अनिश्चित चयन प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ना चाहिए।

मूल्यांकन के मानदंड पहले से ही सार्वजनिक किए जाने चाहिए। इनमें कानूनी तर्क, प्रक्रियात्मक समझ, आचरण, लगन, फैसला लिखने की क्षमता और मामलों (केसों) को संभालने की योग्यता जैसे पहलू शामिल होने चाहिए। मूल्यांकन केवल एक अंतिम रिपोर्ट पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें अकादमी के रिकॉर्ड और क्लर्कशिप के दौरान दोनों पर्यवेक्षकों के अवलोकनों को भी शामिल किया जाना चाहिए। यदि किसी प्रशिक्षु का मूल्यांकन नकारात्मक रहता है, तो उसे इसके कारण बताए जाने चाहिए। साथ ही, उसे अपनी बात रखने या सुधारात्मक प्रशिक्षण लेने का उचित अवसर मिलना चाहिए, ताकि उसकी कमियों को दूर किया जा सके।

इसका मतलब यह नहीं है कि मानकों को कम करने की मांग की जा रही है। न्यायिक पदों के लिए उच्च मानकों की आवश्यकता होती है। पारदर्शिता यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि इन मानकों को लगातार लागू किया जाए और मूल्यांकन व्यक्तिगत पसंद-नापसंद के बजाय उम्मीदवार की उपयुक्तता के आधार पर हो। एक स्पष्ट प्रक्रिया भर्ती प्रणाली की विश्वसनीयता की भी रक्षा करेगी।

वेतन और संस्थागत क्षमता को बाद के लिए नहीं छोड़ा जा सकता

बहुमत की योजना के अनुसार, अकादमी और क्लर्कशिप के वर्षों के दौरान प्रशिक्षुओं को 'जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास' (प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट) के वेतन का आधा हिस्सा मिलेगा। इससे एक व्यावहारिक सवाल उठता है: क्या उम्मीदवार इतनी कम राशि में दो साल के गहन प्रशिक्षण का खर्च उठा सकते हैं? खासकर तब, जब उन्हें दूसरी जगह रहने, आवास या परिवार से जुड़े खर्च भी उठाने पड़ें?

एक ऐसी भर्ती प्रणाली, जिसे योग्य उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया है, उसे परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवारों के सामने ऐसी वित्तीय बाधाएं खड़ी नहीं करनी चाहिए जिनसे बचा जा सकता है। राज्यों और हाईकोर्ट्स को स्पष्ट नियमों के ज़रिए प्रशिक्षुओं की स्थिति, सेवा लाभ, खर्चों और उनके अधिकारों के बारे में बताना चाहिए। उन्हें यह भी सार्वजनिक करना चाहिए कि प्रत्येक अकादमी और न्यायालय कितने प्रशिक्षुओं की देखरेख कर सकता है। पर्याप्त स्टाफ, सुविधाओं और मार्गदर्शन के लिए समय न होने पर, प्रशिक्षण की एक ही ज़रूरत अलग-अलग राज्यों में बहुत अलग-अलग तरीके से लागू हो सकती है।

ये सवाल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि न्यायालय ने निर्देश दिया है कि पाँच साल बाद इस योजना की समीक्षा की जाए। एक सार्थक समीक्षा के लिए शुरुआत से ही साक्ष्यों की ज़रूरत होती है। उच्च न्यायालयों को प्रशिक्षण पूरा करने और बीच में ही छोड़ देने (attrition) की दर, स्थायी न किए जाने के कारण, स्वतंत्र रूप से तैनाती (independent posting) तक पहुँचने में लगा समय, प्रशिक्षण की गुणवत्ता और इसमें आने वाले खर्चों का रिकॉर्ड रखना चाहिए। जहाँ उचित हो, वहाँ प्रदर्शन की तुलना पहले की भर्तियों (recruitment cohorts) से की जानी चाहिए। न्यायालय ने ठोस आँकड़ों और साक्ष्यों की माँग की है; अगर ज़रूरी रिकॉर्ड कभी रखे ही नहीं गए, तो बाद में उन्हें इकट्ठा करना संभव नहीं होगा।

असहमति जताने वाले पक्ष ने कुछ ऐसी चिंताएं उठाई हैं, जिनका समाधान लागू करने की प्रक्रिया के दौरान किया जाना चाहिए।

'भूमिका ट्रस्ट' मामले में जस्टिस के. विनोद चंद्रन ने अपनी असहमति जताते हुए सवाल उठाया कि क्या व्यवस्थित प्रशिक्षण (structured training), वकालत (Bar) के दौरान मिलने वाले व्यावहारिक अनुभव की जगह ले सकता है। उन्होंने कम वेतन, अदालतों पर पड़ने वाले बोझ और इस जोखिम की ओर भी इशारा किया कि मूल्यांकन (evaluation) कहीं नियुक्ति के रास्ते में एक और रुकावट न बन जाए। भले ही कोई इस निष्कर्ष से सहमत न हो कि 'तीन साल के नियम' को बरकरार रखा जाना चाहिए, फिर भी ये चिंताएं काफी गंभीर हैं और इन्हें लागू करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

बहुमत का नजरिया इस धारणा पर आधारित है कि उचित निगरानी में लिया गया संस्थागत अनुभव, न्यायिक कार्यों के लिए जरूरी कौशल विकसित कर सकता है। इस धारणा को असल में परखना होगा। अगर प्रशिक्षण ठीक से तैयार नहीं किया गया, तो असहमति जताने वालों की चिंताएं और मजबूत हो जाएंगी। लेकिन अगर यह प्रशिक्षण कठोर हो, इसमें पर्याप्त संसाधन हों और निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाए, तो यह नया मॉडल केवल 'सालों की गिनती' करने के बजाय, न्यायिक तैयारी के लिए एक ज्यादा भरोसेमंद रास्ता साबित हो सकता है।

'भूमिका ट्रस्ट' का यह मतलब नहीं है कि वकालत का अनुभव बेकार है। इसका कहना सिर्फ इतना है कि एक जज के लिए जरूरी व्यावहारिक समझ हासिल करने का एकमात्र तरीका वकालत में बिताया गया समय ही नहीं है। कोर्ट ने वकालत के शुरुआती अनुभव की शर्त को बनाए रखा है, और साथ ही न्यायिक पदों के लिए चुने गए उम्मीदवारों को तैयार करने में व्यवस्थित प्रशिक्षण को भी एक निश्चित भूमिका दी है।

अब यह जिम्मेदारी हाई कोर्ट, राज्य सरकारों और न्यायिक अकादमियों पर आ गई है। उन्हें एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें प्रशिक्षु (trainees) काम करके सीखें, उन्हें सही मार्गदर्शन मिले, पारदर्शी शर्तों पर वेतन दिया जाए और स्पष्ट मानकों के आधार पर उनका मूल्यांकन हो। उन्हें ऐसे सबूत भी जुटाने होंगे जिनसे यह पता चल सके कि क्या इस योजना से न्यायिक तैयारी में सुधार हो रहा है।

वरना, यह सुधार बस इतना करेगा कि जो इंतजार का समय पहले परीक्षा से पहले होता था, वह अब परीक्षा के बाद होने लगेगा। 2026 के फैसले का यह वादा नहीं है कि वकालत में बिताया गया एक साल हमेशा काफी होगा, या दो साल का प्रशिक्षण अपने आप किसी को एक काबिल जज बना देगा। बल्कि, इसका मतलब यह है कि पात्रता, अनुभव और प्रशिक्षण को एक साथ मिलाकर तैयार किया जा सकता है। यह वादा पूरा होगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इसे कितनी अच्छी तरह लागू किया जाता है—न कि सिर्फ भर्ती नियमों में लिखे शब्दों पर।

लेखक- साहिल हसन नजर, श्रीनगर जिला कोर्ट और जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट में वकील हैं। ये उनके निजी विचार हैं।

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