बिल्कीस बानो मामले में सामूहिक बलात्कार और कई हत्याओं के लिए 11 लोगों को दोषी ठहराते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि "सच और झूठ इस तरह आपस में मिल गए हैं कि जांच के हर चरण में जानबूझकर बरती गई लापरवाही, कमियों, विरोधाभासों और झूठ की परतों के नीचे सच छिपा हुआ है, और इस सच को बाहर निकालने की जरूरत है।"
बिल्कीस बानो 21 साल की थीं, जब उन्होंने इस बेहद क्रूर और भयानक अपराध में अपने परिवार के सभी सदस्यों को खो दिया। यह अपराध पूरी तरह से सांप्रदायिक नफरत से प्रेरित था। तब से, वह कम-से-कम चार बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी हैं। अदालत को याद दिलाती रही हैं कि वह वही इंसान हैं, जिसने अपना सब कुछ खो दिया। फिर भी ऐसा लगता है कि सारा ध्यान दोषियों के 'सुधार' और 'आजादी' पर है, न कि 'न्याय' के असली अर्थ पर।
28 अक्टूबर को जस्टिस एम.एम. सुंदेश और जस्टिस पी.बी. वराले की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने दो दोषियों बिपिनचंद कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाई। अदालत ने '17 साल' तक जेल में रहने और इनमें से दोषी के शारीरिक रूप से विकलांग होने को आधार मानते हुए उन्हें जमानत दी [SLP(Crl) No. 5265-5266/2026]।
ट्रायल कोर्ट ने इन 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसे 4 मई 2017 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था।
इन दो दोषियों (जिन्हें अब सजा पर रोक से राहत मिली है) ने 2025 में 'स्पेशल लीव पिटीशन' (SLP) दायर की। जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने 17 मार्च 2026 को इस मामले में नोटिस जारी किया और '2935' दिनों (8 साल) की देरी को माफ कर दिया।
सजा पर रोक लगाने का यह फैसला कई सवाल खड़े करता है, खासकर कानूनी प्रक्रिया की निष्पक्षता और सजा पर रोक लगाने के लिए माने गए आधारों को लेकर। पीड़िता को नोटिस दिए बिना और उसे अपनी बात रखने का मौका दिए बिना आदेश में बस इतना कहा गया कि इस अपील में 'कानून और तथ्यों' (law and fact) से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।
पीड़िता कोई आम पक्ष नहीं, बल्कि एक ज़रूरी पक्ष है।
अब यह कोई अनसुलझा कानूनी सिद्धांत नहीं रह गया कि आपराधिक कार्यवाही में पीड़िता केवल एक दर्शक नहीं होती—जबकि पारंपरिक रूप से ऐसी कार्यवाही आरोपी और राज्य के बीच ही मानी जाती रही है। हालांकि कानून में पहले ही यह व्यवस्था बन चुकी है कि पीड़िता आरोपी के बरी होने के खिलाफ अपील दायर कर सकती है (मल्लिकार्जुन कोडागली बनाम कर्नाटक राज्य), लेकिन लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अदालत ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि पीड़िता को ज़मानत और सज़ा पर रोक (Sentence Suspension) का विरोध करने का अधिकार है।
केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की ज़मानत रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास वापस भेज दिया, क्योंकि हाईकोर्ट ने पीड़िता को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं दिया। तीन जजों की बेंच ने स्पष्ट किया कि पीड़िता को सभी कार्यवाहियों में शामिल होने का अधिकार है, जिसमें ज़मानत की सुनवाई भी शामिल है—खासकर तब, जब वह खुद इसमें शामिल होने के लिए आगे आई हो।
लखीमपुर खीरी मामले [जगजीत सिंह व अन्य बनाम आशीष मिश्रा उर्फ मोनू व अन्य] में अदालत ने टिप्पणी की,
"अपराध होने के बाद हर चरण पर अपनी बात रखने का पीड़िता का कानूनी अधिकार है। ऐसी 'पीड़िता' को जांच के स्तर से लेकर अपील या पुनरीक्षण (Revision) की कार्यवाही पूरी होने तक, पूरी तरह से शामिल होने का अधिकार प्राप्त है।"
इस मामले में तय किए गए सिद्धांत का हाल ही में उन्नाव रेप केस में भी पालन किया गया। वहां CBI ने पूर्व BJP विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली ज़मानत को चुनौती दी थी। अदालत ने पीड़िता को एक पक्ष के रूप में शामिल होने की अनुमति दी।
'सुश्री X बनाम महाराष्ट्र राज्य' (2023) मामले में भी ऐसा ही हुआ; वहां रेप के आरोपी एक व्यवसायी की ज़मानत रद्द करते हुए अदालत ने कहा कि भले ही कार्यवाही में राज्य मौजूद हो, फिर भी पीड़िता के अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता। इसमें कहा गया कि गंभीर अपराधों के मामलों में, जहां गवाह अक्सर खुद पीड़िता (शिकायतकर्ता महिला) होती है, वहां अदालत के लिए उसका पक्ष सुनना और भी ज़रूरी हो जाता है।
निष्पक्ष और प्रभावी सुनवाई का अधिकार (ऑडी अल्टेरम पार्टम - दूसरे पक्ष को भी सुनें) प्राकृतिक न्याय के मुख्य सिद्धांतों में से एक है। 'भगवंत सिंह बनाम पुलिस कमिश्नर (1985)' मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे शिकायतकर्ता (जो पीड़ित भी हो सकता है) के संदर्भ में कहा था—जिसने आपराधिक कानूनी प्रक्रिया शुरू की हो—कि सुनवाई का अधिकार तभी प्रभावी माना जा सकता है, जब वह फैसला लेने की प्रक्रिया से पहले दिया जाए।
यह एक कानूनी अनिवार्यता है जिसे 'दंड प्रक्रिया संहिता' (Code of Criminal Procedure) की धारा 439(1A) में जोड़ा गया। अब, नाबालिग के साथ बलात्कार के अपराध के मामलों में यही प्रावधान 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023' की धारा 483(2) के अंतर्गत आता है।
हाल ही में, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस कानूनी दायरे का विस्तार करते हुए स्पष्ट किया कि IPC की धारा 376 के तहत पीड़िता को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। साथ ही, हाईकोर्ट ने ज़मानत का आदेश रद्द किया, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने पीड़िता को नोटिस दिए बिना ही वह आदेश पारित कर दिया।
सजा निलंबित (सस्पेंड) करने के लिए ध्यान रखने योग्य बातें
अपील लंबित रहने के दौरान, दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) की धारा 389 के तहत सजा को निलंबित किया जा सकता है। इस प्रावधान के तहत अदालतों को मिली शक्तियों का इस्तेमाल बिना सोचे-समझे नहीं किया जा सकता। अदालत को यह देखना होता है कि क्या सभी जरूरी पहलुओं पर विचार किया गया है या नहीं। हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के मामलों में इन शक्तियों का इस्तेमाल बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। 'भगवान रामा शिंदे गोसाईं और अन्य बनाम गुजरात राज्य (1999)' मामले में तय किए गए सिद्धांत के अनुसार, अदालत को ऐसा करने के पीछे के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना होगा।
'शिवानी त्यागी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024)' मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कम अवधि की जेल की सजा के मामलों में, सजा को निलंबित करना एक सामान्य नियम है। हालाँकि, गंभीर अपराधों के मामले में स्थिति इसके उलट होती है, खासकर तब जब सजा आजीवन कारावास की हो। कोर्ट ने विशेष रूप से कहा कि दोषी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को ही सजा निलंबित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना जनहित और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े विधायी इरादे (Legislative Intention) के खिलाफ होगा।
'राजेश उपाध्याय बनाम बिहार राज्य (2025)' मामले में भी इसी बात को दोहराया गया।
इसके अलावा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ ने टिप्पणी की कि किसी जघन्य अपराध में मिली सजा को केवल इस आधार पर निलंबित नहीं किया जा सकता कि अपील पर उचित समय के भीतर सुनवाई होने की संभावना कम है ['हनुमान प्रसाद उर्फ हनुता राम बनाम राजस्थान राज्य (2026)']।
वर्तमान मामला और भी अधिक गंभीर है, क्योंकि इसमें लगाए गए आरोप बहुत संगीन हैं (IPC की धारा 143, 147, 148, 302/149, 376(2)(e) और (g))। बिलकिस बानो के खिलाफ किए गए अपराध कोई मामूली अपराध नहीं थे। उनके साथ सामूहिक बलात्कार (Gang-Rape) किया गया; उनकी माँ और चचेरी बहन (जिन्होंने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था) के साथ भी सामूहिक बलात्कार किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। 2 दिन के नवजात शिशु सहित 8 नाबालिगों की भी हत्या कर दी गई। उनकी 3 साल की बेटी का सिर कुचल दिया गया; उनके दो नाबालिग भाइयों, दो नाबालिग बहनों, रिश्तेदारों और 3 अन्य चचेरे भाई-बहनों की भी हत्या कर दी गई। ये अपराध सांप्रदायिक नफरत के कारण किए गए।
रिपोर्टों के अनुसार, बानो को अभी भी अपनी जान का खतरा है और दो दोषियों की रिहाई के बाद उन्होंने गुजरात छोड़ दिया।
उन्हीं की याचिका पर इस मामले की सुनवाई को महाराष्ट्र स्थानांतरित (ट्रांसफर) किया गया था [TP (Crl)192/2004]।
2022 में 'अच्छा व्यवहार' बताकर उनकी समय से पहले रिहाई ने समाज में भारी आक्रोश पैदा कर दिया था, जिसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गईं। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा में दी गई छूट (Remission) रद्द की। कोर्ट ने पाया कि न केवल एक दोषी ने अदालत के साथ धोखाधड़ी की थी, बल्कि गुजरात सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के अधिकारों का भी अतिक्रमण किया—जबकि सजा में छूट देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ही सही प्राधिकारी थी। कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि जेल में रहने के दौरान दोषियों को काफी छूट (पैरोल और फर्लो) मिली थी।
सजा में छूट रद्द करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की:
"अगर दोषी अपनी सजा के परिणामों से बच निकलते हैं तो समाज में शांति और व्यवस्था केवल एक कल्पना बनकर रह जाएगी। अदालतों को न केवल न्याय के बाहरी स्वरूप (शब्दों) का, बल्कि उसके वास्तविक अर्थ और सार का भी ध्यान रखना चाहिए। मनमाने आदेशों को जल्द-से-जल्द सुधारना और जनता के भरोसे की नींव को बनाए रखना इस अदालत का कर्तव्य है... हम दोषियों के आचरण को नहीं भूल सकते, खासकर उस व्यक्ति के आचरण को जिसने अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया। उनकी स्वतंत्रता को वापस लेना उचित है, क्योंकि उन्हें गलत तरीके से रिहा कर दिया गया। इस तथ्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि वे 14 साल से कुछ अधिक समय तक जेल में रहे, और इस दौरान उन्हें पैरोल और फर्लो जैसी काफी छूटें मिलती रहीं। पुरानी स्थिति (status quo ante) को बहाल किया जाना चाहिए। इन दोषियों की स्वतंत्रता की रक्षा की दलील को हम स्वीकार नहीं कर सकते। कानून का शासन ही सर्वोपरि होना चाहिए।"
यहां एक महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि इस मामले को उस बेंच के पास क्यों नहीं भेजा गया, जिसमें जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां शामिल थे—जो उनकी सजा में छूट को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रहे थे।
अंतरिम राहत की मांग करते हुए दोनों दोषियों ने तर्क दिया कि उनका नाम कहीं दर्ज नहीं था और उनके खिलाफ एकमात्र सबूत यह है कि वे उस भीड़ का हिस्सा थे। क्या गैर-कानूनी जमावड़े के लिए दोषी ठहराए जाने के वास्ते यह ज़रूरी है कि बानो ने विशेष रूप से उनके नाम लिए हों? इन आधारों के खिलाफ अपना पक्ष रखने के लिए, पीड़ित को नोटिस दिया जाना चाहिए और उसे अपना जवाब (काउंटर-एफिडेविट) दाखिल करने का मौका मिलना चाहिए।
अगर दोषियों को सज़ा में छूट या आज़ादी पाने का मौका मिल सकता है, तो कम से कम पीड़ित को भी अपनी बात रखने का मौका तो मिलना ही चाहिए।