पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने करनाल उपचुनाव की अधिसूचना के खिलाफ याचिका रद्द की, कहा- हरियाणा के मुख्यमंत्री 6 महीने के भीतर विधायक चुने जाने के लिए बाध्य
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के करनाल निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लिए जारी अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने फैसले में कहा कि नए मुख्यमंत्री संवैधानिक आदेश के अनुसार शपथ लेने के छह महीने के भीतर खुद को राज्य विधानसभा का सदस्य निर्वाचित कराने के लिए बाध्य हैं और उपचुनाव इसकी सुविधा प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर के 13 मार्च को इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हो गई थी।
उपचुनाव की अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 151 (ए) का उल्लंघन है, क्योंकि धारा के प्रावधानों के अनुसार किसी रिक्ति के संबंध में सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष से कम शेष रहने पर सीट के लिए उप-चुनाव नहीं कराया जा सकता है। हरियाणा विधानसभा का गठन 4 नवंबर, 2019 को हुआ था और यह 3 नवंबर, 2024 को अपना कार्यकाल पूरा कर रही है, यानी कार्यकाल पूरा होने में एक साल से भी कम समय बचा है।
भाजपा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि वह विधान सभा के सदस्य नहीं हैं और संविधान के अनुच्छेद 164 (4) के अनुसार, "एक मंत्री जो लगातार छह महीने की किसी भी अवधि के लिए राज्य के विधानमंडल का सदस्य सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।"
जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस हर्ष बंगर की खंडपीठ ने कहा, "मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल ने 12.03.2024 को शपथ ली और चूंकि श्री सैनी विधान सभा के सदस्य नहीं हैं, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार, वह मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के छह महीने के भीतर यानी 12.03.2024 से छह महीने के भीतर खुद को राज्य विधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित कराने के लिए बाध्य हैं।"
पीठ ने कहा कि करनाल निर्वाचन क्षेत्र उप-चुनाव कराने के लिए उपलब्ध एकमात्र रिक्ति है और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि नए निवर्तमान मुख्यमंत्री का शेष कार्यकाल एक वर्ष से कम है और रिक्ति उपलब्ध है, ईसीआई की अधिसूचना में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि ईसीआई ने "केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 164(4) के आदेश को सुविधाजनक बनाया।"
न्यायालय ने यह भी चिंता जताई कि यदि करनाल की रिक्ति के संबंध में चुनाव नहीं कराए गए, जैसा कि याचिकाकर्ता ने दावा किया है, तो परिणाम यह होगा कि उक्त निर्वाचन क्षेत्र कार्यकाल के निर्धारण तक रिक्ति की उपलब्धता के बावजूद, राज्य की नई विधानसभा के गठन यानी नवंबर, 2024 तक अप्रतिनिधित्व वाला रहेगा।
करनाल निवासी कुणाल चानना ने हरियाणा विधानसभा करनाल के उपचुनाव कराने के लिए 16 मार्च को जारी ईसीआई अधिसूचना को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान विवादित अधिसूचना के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए अंतरिम राहत भी मांगी थी।
साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (पीएच) 103
केस डिटेलः कुणाल चानना बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य