गुजरात हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पुलिस किसी व्यक्ति को पूछताछ या अन्य जांच के सिलसिले में थाने बुलाने के लिए मौखिक रूप से या फोन कॉल के जरिए निर्देश नहीं दे सकती। इसके लिए कानून के अनुसार लिखित नोटिस जारी करना अनिवार्य है।

जस्टिस मूल चंद त्यागी ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जांच अधिकारी (IO) को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता को अब से मौखिक रूप से या टेलीफोन के जरिए पुलिस स्टेशन न बुलाए। यदि आगे किसी शिकायत के संबंध में याचिकाकर्ता को बुलाने की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसा केवल कानून के अनुसार लिखित नोटिस के माध्यम से किया जाए।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा:

"इस स्तर पर याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि याचिकाकर्ता को बार-बार मौखिक रूप से या टेलीफोन के जरिए पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है और उसे परेशान किया जा रहा है। याचिकाकर्ता की शिकायत को देखते हुए जांच अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह भविष्य में याचिकाकर्ता को मौखिक रूप से या टेलीफोन के जरिए पुलिस स्टेशन न बुलाए। यदि आगे कोई शिकायत आती है, तो जांच अधिकारी याचिकाकर्ता को केवल कानून के अनुसार लिखित नोटिस के माध्यम से ही बुला सकता है।"

क्या था मामला?

याचिकाकर्ता ने बताया कि दुकान को लेकर उसका प्रतिवादी नंबर 4 के साथ विवाद चल रहा है, जो पहले से ही अदालत में लंबित है। इसके बावजूद प्रतिवादी नंबर 4 लगातार उसके खिलाफ पुलिस में शिकायतें दर्ज करा रहा है, जिसके चलते पुलिस उसे बार-बार थाने बुलाकर परेशान कर रही है।

वहीं, राज्य सरकार की ओर से जांच अधिकारी की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 4 दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराई थीं।

कोर्ट ने रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए पाया कि प्रतिवादी नंबर 4 ने याचिकाकर्ता के खिलाफ कुल 40 शिकायतें की थीं, जबकि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 4 के खिलाफ 15 शिकायतें दर्ज कराई थीं।

राज्य सरकार के वकील ने बताया कि प्राप्त शिकायतों के आधार पर प्रारंभिक जांच की गई और उसके बाद कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की गई।

इन तथ्यों और याचिकाकर्ता की शिकायत पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और जांच अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को पुलिस स्टेशन केवल लिखित नोटिस के जरिए ही बुलाया जाए।

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