गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि अपनी मर्जी और सहमति से विवाह करने वाले बालिग जोड़े के निजी जीवन में पुलिस हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दंपति के वैवाहिक जीवन में कोई बाधा न डालें और उन्हें परेशान न करें।
जस्टिस मूल चंद त्यागी की पीठ एक विवाहित बालिग जोड़े की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
याचिका में पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद अधिकारियों द्वारा कथित रूप से परेशान किए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस को ऐसा करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई।
याचिकाकर्ता दंपति के वकील ने बताया कि पत्नी की उम्र 26 वर्ष और पति की उम्र 30 वर्ष है। दोनों का विवाह गुजरात विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2006 के तहत विधिवत पंजीकृत है।
वकील ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद प्रतिवादी पुलिस अधिकारी उन्हें परेशान कर रहे हैं।
उन्होंने दलील दी कि दोनों ने अपनी स्वतंत्र इच्छा और सहमति से विवाह किया, इसलिए पुलिस को उनके निजी जीवन में हस्तक्षेप करने से रोका जाना चाहिए।
कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद आधार कार्ड की प्रतियों का हवाला देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता नंबर एक की जन्मतिथि 1 जनवरी 2001 और याचिकाकर्ता नंबर दो की जन्मतिथि 1 जून 1996 है। इससे स्पष्ट है कि दोनों बालिग हैं और अपनी इच्छा से विवाह करने के लिए स्वतंत्र हैं। विवाह प्रमाणपत्र से यह भी साबित होता है कि दोनों ने 26 अक्टूबर 2026 को विवाह किया और सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उसका पंजीकरण कराया।
जस्टिस त्यागी ने कहा कि जब दोनों याचिकाकर्ता बालिग हैं और उन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा तथा सहमति से विवाह किया, तो उन्हें अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है।
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के लता सिंह और शक्ति वाहिनी मामलों में दिए गए फैसलों का हवाला देते हुए याचिका स्वीकार कर ली।
पीठ ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ताओं के निजी जीवन में हस्तक्षेप न करें और उनके वैवाहिक जीवन में किसी तरह की बाधा पैदा न करें।