गुजरात हाईकोर्ट ने 'पशु क्रूरता निवारण अधिनियम' (Prevention of Cruelty to Animals Act) के तहत मामला दर्ज किए गए दो लोगों को जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि कोई जानवर अमानवीय हालत में मिला है, यह मान लेना सही नहीं होगा कि उसे वध (काटने) के लिए ले जाया जा रहा था।
कोर्ट इन दो लोगों की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन पर IPC और 'पशु क्रूरता निवारण अधिनियम' के तहत अपराध करने का आरोप है।
जस्टिस हसमुख डी. सुथार ने बताया कि इन दोनों लोगों पर आरोप है कि वे अपने साथियों के साथ 10 गायों और 2 बछड़ों को ले जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने जानवरों के लिए खाने-पीने का कोई इंतजाम नहीं किया था और उन्हें बहुत ही क्रूर तरीके से बांध रखा था।
कोर्ट ने कहा,
"जानवर का अमानवीय हालत में मिलना इस बात का सबूत नहीं है कि उसे वध करने के लिए ले जाया जा रहा था।"
कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि आरोपी 12.10.2026 से जेल में हैं और उनका पहले का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जांच का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है और आरोपियों से अब कुछ भी बरामद या खोजना बाकी नहीं है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि मुकदमे (ट्रायल) के शुरू होने और खत्म होने में अभी समय लगेगा।
कोर्ट ने कहा,
"मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, और FIR में लगाए गए आरोपों की प्रकृति पर विचार करते हुए - बिना सबूतों की विस्तार से चर्चा किए - प्रथम दृष्टया (prima facie) कोर्ट का मानना है कि यह मामला ऐसा है जिसमें अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए आरोपियों को नियमित जमानत दी जा सकती है।"
कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत मंजूर की।
Case Title : ASHVINBHAI GOVINDBHAI NAVADIYA & ANR. v/s STATE OF GUJARAT