CBI मामले में मुकदमे का सामना कर रहे व्यक्ति को 10 साल के लिए पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति, विदेश जाने से पहले लेनी होगी कोर्ट की मंजूरी
गुजरात हाईकोर्ट ने CBI मामले में मुकदमे का सामना कर रहे एक व्यक्ति को 10 साल की अवधि के लिए पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने की अनुमति दी। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश में संशोधन किया, जिसमें पासपोर्ट केवल तीन साल के लिए नवीनीकृत करने की अनुमति दी गई।
जस्टिस मूलचंद त्यागी ने कहा कि सामान्य पासपोर्ट आमतौर पर 10 साल की अवधि के लिए वैध होता है। ऐसे में ट्रायल कोर्ट को भी याचिकाकर्ता को इसी अवधि के लिए पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति देनी चाहिए थी।
हालांकि हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट का नवीनीकरण होने के बाद भी याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा नहीं कर सकेगा। विदेश जाने की अनुमति मांगने पर ट्रायल कोर्ट कानून के अनुसार उचित शर्तें लगा सकता है।
मामले में अहमदाबाद (ग्रामीण) स्थित CBI कोर्ट नंबर-1 के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता की अर्जी आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विदेश मंत्रालय की 25 अगस्त 1993 की अधिसूचना और परिपत्र के तहत पासपोर्ट केवल तीन साल के लिए नवीनीकृत करने की अनुमति दी थी।
इस आदेश को चुनौती देते हुए व्यक्ति ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया। उसने मांग की कि अधिसूचना संख्या जीएसआर 570(ई) के खंड (ए)(आई) के तहत निर्धारित अवधि के अनुसार उसका पासपोर्ट पूरे 10 साल के लिए नवीनीकृत और दोबारा जारी करने की अनुमति दी जाए।
याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि उसका मौजूदा पासपोर्ट 30 मई 2027 को समाप्त होने वाला है। इसी वजह से उसने CBI कोर्ट में 10 साल के लिए पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति मांगी थी।
उसने यह भी दलील दी कि उसकी उम्र करीब 67 साल है और कारोबारी कामों के सिलसिले में उसे विदेश जाना पड़ता है। उसके सभी बच्चे ब्रिटेन, दुबई और कनाडा में रहते हैं, इसलिए उसे अक्सर विदेश यात्रा करनी होती है। ऐसे में पासपोर्ट केवल तीन साल के लिए नवीनीकृत करने की अनुमति देना उचित नहीं है।
वहीं, अहमदाबाद के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी की ओर से पेश वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह समय से पहले दायर की गई, क्योंकि याचिकाकर्ता ने पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में कोई आवेदन ही नहीं दिया।
दोनों पक्षों की दलीलें और उनके द्वारा पेश किए गए फैसलों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि सामान्य पासपोर्ट का नवीनीकरण 10 साल के लिए किया जाता है। इसलिए ट्रायल कोर्ट का आदेश संशोधित किया जाना जरूरी है।
इसी के साथ हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को 10 साल के लिए पासपोर्ट नवीनीकरण या दोबारा जारी कराने की अनुमति दी। हालांकि, विदेश यात्रा से पहले ट्रायल कोर्ट की मंजूरी लेने की शर्त बरकरार रखी गई।