गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2002 में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस जलाने के मामले में दोषी ठहराए गए सात लोगों की पैरोल तीन हफ्ते के लिए बढ़ाई।
बता दें, मार्च 2011 में ट्रायल कोर्ट ने 31 लोगों को दोषी ठहराया था जिनमें से 11 को मौत की सजा और बाकी 20 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। 63 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था। 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने 11 दोषियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया और बाकी 20 लोगों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी।
जस्टिस डीएन रे ने 10 दिसंबर को मामले की सुनवाई के दौरान कहा,
"पहले दी गई पैरोल की अवधि को उक्त तारीख तक बढ़ाया जाता है। सरकारी वकील (APP) द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लेने का आदेश दिया जाता है।"
कोर्ट महबूब याकूब मीठा उर्फ पोपा शेख, महबूब अहमद यूसुफ हसन उर्फ लाटिको, जाबिर बिनयामीन बहेरा, रमजानी बिनयामीन बहेरा, सोकत यूसुफ इस्माइल मोहन उर्फ बिबिनो घांची, सिराज मोहम्मद अब्दुल रहमान मेडा उर्फ लाल और अनवर मोहम्मद मेडा उर्फ लाला शेख की याचिकाओं पर विचार कर रहा था।
इस बीच सुप्रीम कोर्ट में दोषियों द्वारा अपनी सजा को चुनौती देने वाली आपराधिक अपीलें लंबित हैं।
गुजरात सरकार ने भी हाईकोर्ट द्वारा मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने के फैसले को चुनौती देते हुए अलग से अपील दायर की।
जुलाई में, याचिकाकर्ताओं की पैरोल याचिकाओं पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस पक्ष पर ध्यान दिया कि याचिकाकर्ताओं की सजा कम करने की पिछली याचिकाओं को खारिज करने के आदेश के 1 साल बाद संबंधित प्राधिकरण ने उनके मामलों पर फिर से विचार करने की प्रक्रिया शुरू की।
तब कोर्ट ने संबंधित प्राधिकरण को निर्देश दिया था कि वे जल्द से जल्द, संभव हो तो चार महीने के भीतर, इस पर उचित निर्णय लें।
इसके बाद याचिकाकर्ताओं द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने उन्हें चार महीने के लिए या राज्य प्राधिकरण द्वारा नया फैसला लिए जाने तक पैरोल पर रिहा किया था।