महाधिवक्ता कार्यालय के कर्मचारी सचिवालय-स्तर के वेतनमान के हकदार हैं या नहीं? गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नागालैंड सरकार को तय करने का निर्देश दिया
कोहिमा स्थित गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में नागालैंड राज्य को यह तय करने का निर्देश दिया कि नागालैंड के महाधिवक्ता कार्यालय के कर्मचारी सचिवालय कर्मचारियों के वेतनमान के हकदार हैं या नहीं। उक्त निर्देश जस्टिस पार्थिवज्योति सैकिया की सिंगल जज बेंच ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें विशेष रूप से महाधिवक्ता के कार्यालय में मौजूदा नागालैंड आरओपी के लेवल-14 के वेतन बैंड में तैनात यूडीए को सचिवालय स्तर का वेतनमान देने की प्रार्थना की गई थी।
याचिकाकर्ता का मामला यह था कि उसे गुवाहाटी में एडवोकेट जनरल, नागालैंड के कार्यालय में चार महीने के लिए अनुबंध के आधार पर एलडीए-सह-टाइपिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसका वेतनमान 450 रुपये से 805 रुपये था। 17 नवंबर 1989 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की सेवा अगले आदेश तक बढ़ा दी गई। इसके बाद 13 दिसंबर 2002 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की संविदा सेवा को 3 मार्च 1993 से नियमित कर दिया गया।
नागालैंड सरकार के न्याय और कानून विभाग के प्रधान सचिव द्वारा दिनांक 07 मार्च 2006 को पारित एक आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता के पद को यूडीए के पद पर अपग्रेड कर दिया गया था। याचिकाकर्ता को 7 मार्च 2006 के आदेश द्वारा यूडीए के पद पर स्थानापन्न वेतन दिया गया था। इस बीच, याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट मे एक रिट याचिका दायर की, जिसमें महाधिवक्ता की स्थापना में एलडीए और यूडीए पदों को नागालैंड के राज्य सचिवालय के समान पदों के बराबर करने की प्रार्थना की गई थी।
उक्त रिट याचिका का निपटारा करते समय हाईकोर्ट ने इस तथ्य पर ध्यान दिया था कि नागालैंड सरकार के महाधिवक्ता ने 22 मई, 2013 को नागालैंड सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव को संबोधित एक आवेदन भेजा था, जिसमें याचिकाकर्ता ने सचिवालय कर्मचारियों के समान वेतनमान का दावा किया है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने यह भी बताया कि 4 सितंबर, 2015 के संचार में यह भी कहा गया है कि नागालैंड के महाधिवक्ता का कार्यालय सचिवालय स्तर के अंतर्गत आता है।
न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि महाधिवक्ता का कार्यालय नागालैंड राज्य के सचिव के कार्यालय के बराबर है तो राज्य यह तय करेगा कि महाधिवक्ता, नागालैंड के कार्यालय की स्थापना के कर्मचारी सचिवालय कर्मचारियों के वेतनमान के हकदार हैं या नहीं?
साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (Gau) 25
केस टाइटल: श्री सुरजीत सिंह बनाम नागालैंड राज्य और 3 अन्य।
केस नंबर: WP(C)/131/2023