नगालैंड में नागरिकों की हत्याएं: सुप्रीम कोर्ट ने AFSPA के तहत मंजूरी न होने के कारण 30 भारतीय सैन्य कर्मियों के खिलाफ़ दर्ज FIR रद्द की18 Sept 2024 10:18 AM IST
महाधिवक्ता कार्यालय के कर्मचारी सचिवालय-स्तर के वेतनमान के हकदार हैं या नहीं? गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नागालैंड सरकार को तय करने का निर्देश दिया29 April 2024 4:54 PM IST
स्थानीय निकायों में 33% महिला आरक्षण के लिए कानून बना; अप्रैल, 2024 तक पूरे होंगे चुनाव: नागालैंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया12 Dec 2023 11:33 AM IST
