गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि कोई कर्मचारी बिना आपत्ति जताए रिटायरमेंट और पेंशन संबंधी लाभ स्वीकार करने के बाद काफी देर से अपनी जन्मतिथि को चुनौती नहीं दे सकता।

हाईकोर्ट ने औद्योगिक न्यायाधिकरण का वह आदेश रद्द किया, जिसमें एक चाय बागान कर्मचारी को सेवा संबंधी लाभ देने का निर्देश दिया गया। कर्मचारी ने रिटायरमेंट के लगभग तीन साल बाद अपनी रिटायरमेंट की तारीख को चुनौती दी, जबकि वह रिटायरमेंट लाभ और रिटायरमेंट के बाद दोबारा नियुक्ति स्वीकार कर चुका है।

जस्टिस देवाशीष बरुआ ने कहा कि औद्योगिक न्यायाधिकरण मामले के इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देने में विफल रहा, जो प्रतिषेध के सिद्धांत यानी एस्टॉपल से जुड़े हैं।

यह मामला मेसर्स कालिन टी एस्टेट की ओर से दाखिल याचिका से संबंधित था। कंपनी ने सिलचर स्थित औद्योगिक न्यायाधिकरण के 2016 के आदेश को चुनौती दी। न्यायाधिकरण ने माना था कि कर्मचारी की जन्मतिथि 31 अक्टूबर 1956 थी और वह 30 जून 2008 के बजाय 31 अक्टूबर 2014 तक कर्मचारी के रूप में सेवा संबंधी लाभ पाने का हकदार था।

कर्मचारी को 1981 में दैनिक वेतन पर स्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया। बाद में वह सरदार, चालक और फिर आर्टिजन ग्रेड-बी के पद पर कार्यरत हुआ। भविष्य निधि (PF) के नामांकन फॉर्म में उसका जन्म वर्ष 1950 दर्ज था।

2 जून 2008 को प्रबंधन ने उसे सूचित किया कि वह 30 जून 2008 को रिटायर हो जाएगा। कर्मचारी ने उपदान, भविष्य निधि की बकाया राशि और अन्य पेंशन संबंधी लाभ स्वीकार कर लिए। इसके अलावा उसने रिटायरमेंट के बाद छह महीने की अवधि के आधार पर दोबारा नियुक्ति भी स्वीकार की।

दिसंबर 2011 में उसने विवाद उठाते हुए दावा किया कि उसकी जन्मतिथि 31 अक्टूबर 1956 है और उसे 31 अक्टूबर 2014 को सेवानिवृत्त होना चाहिए था।

प्रबंधन ने दलील दी कि कर्मचारी ने अपनी रिटायरमेंट और पेंशन संबंधी लाभ स्वीकार कर लिए थे। इसके बाद उसे जन्मतिथि को लेकर विवाद उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

वहीं, कर्मचारी के कानूनी प्रतिनिधियों ने कहा कि भविष्य निधि नामांकन फॉर्म को साक्ष्य के रूप में साबित नहीं किया गया। इसके विपरीत, उसके ड्राइविंग लाइसेंस और बीमा पॉलिसी में जन्मतिथि 31 अक्टूबर 1956 दर्ज थी। उन्होंने यह भी दलील दी कि जब तक न्यायाधिकरण के आदेश में स्पष्ट रूप से कोई गंभीर त्रुटि न हो, हाईकोर्ट को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

औद्योगिक न्यायाधिकरण के रिकॉर्ड देखने के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि कर्मचारी को 2 जून 2008 को ही उसकी रिटायरमेंट के बारे में सूचित कर दिया गया, लेकिन उसने उस समय इसे चुनौती नहीं दी। उसने उपदान, पेंशन संबंधी लाभ, भविष्य निधि की बकाया राशि और रिटायरमेंट के बाद पुनर्नियुक्ति स्वीकार की थी।

अदालत ने कहा कि यह स्थापित कानूनी सिद्धांत है कि यदि सेवा पुस्तिका में किसी कर्मचारी की जन्मतिथि दर्ज है तो पूरी सेवा के दौरान उसे सही मानने के बाद सेवा के अंतिम चरण में उसमें बदलाव की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कर्मचारी ने न केवल उपदान और पेंशन संबंधी लाभ स्वीकार किए, बल्कि पेंशन भी ली। उसने सेवानिवृत्ति के बाद दोबारा नियुक्ति का आदेश भी स्वीकार किया था, जिसकी हर छह महीने में समीक्षा होनी थी।

अदालत ने कर्मचारी की जिरह में दिए गए बयान पर भी ध्यान दिया। उसने स्वीकार किया कि नियुक्ति के समय और बाद में पदोन्नति के दौरान उसने अपनी जन्मतिथि के संबंध में कोई प्रमाणपत्र जमा नहीं किया।

हाईकोर्ट ने स्टाफ रजिस्टर के विवरण पर भी गौर किया, जिसमें कर्मचारी की जन्मतिथि 31 अक्टूबर 1956 दर्ज थी। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि यह दस्तावेज औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष साक्ष्य के रूप में पेश नहीं किया गया था।

इस मामले में हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले द जनरल मैनेजर, मेसर्स बरसुआ आयरन ओर माइंस बनाम द वाइस प्रेसिडेंट, यूनाइटेड माइंस मजदूर यूनियन एवं अन्य का भी हवाला दिया। अदालत ने पाया कि मौजूदा मामला उस फैसले के तथ्यों से मिलता-जुलता है क्योंकि कर्मचारी ने विवाद उठाने से पहले अपनी रिटायरमेंट की तारीख स्वीकार कर ली थी, पेंशन संबंधी लाभ प्राप्त कर लिए थे और दोबारा नियुक्ति भी स्वीकार की थी।

हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मचारी की जन्मतिथि भविष्य निधि नामांकन फॉर्म में 1950 दर्ज थी। उसे 2 जून 2008 को विधिवत सूचित किया गया था कि वह 30 जून 2008 को रिटायर होगा। उसने इस तारीख को स्वीकार किया और उपदान तथा भविष्य निधि सहित पेंशन संबंधी लाभ भी प्राप्त किए।

अदालत ने कहा कि केवल भविष्य निधि नामांकन फॉर्म को साक्ष्य के रूप में साबित न किए जाने के आधार पर औद्योगिक न्यायाधिकरण ने कर्मचारी के आचरण की अनदेखी करते हुए निष्कर्ष निकाला। इससे 2 मार्च 2016 का विवादित आदेश गंभीर कानूनी त्रुटि से प्रभावित हो गया और उसे कानूनन बरकरार नहीं रखा जा सकता।

इसी आधार पर हाईकोर्ट ने औद्योगिक न्यायाधिकरण का आदेश रद्द किया और बिना किसी हर्जाने के कंपनी की याचिका का निपटारा किया।

अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Tags: