मिर्गी होना अपने आप में मानसिक क्रूरता का आधार नहीं, तलाक के लिए विशिष्ट घटनाएं साबित करनी होंगी: गुवाहाटी हाईकोर्ट
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि मिर्गी से पीड़ित होना अपने आप में मानसिक क्रूरता साबित नहीं करता और न ही यह मानसिक विकार है। तलाक के लिए क्रूरता का आरोप लगाने वाले पक्ष को दूसरे पक्ष के विशिष्ट कृत्यों और घटनाओं को साक्ष्यों के जरिए साबित करना होगा।
जस्टिस माइकल जोथंखुमा और जस्टिस संजीव कुमार शर्मा की खंडपीठ ने यह टिप्पणी उस पति की पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए की, जिसने लंबित तलाक मामले में अपनी पत्नी के मूल मेडिकल दस्तावेज पेश कराने की मांग की थी। पति का आरोप था कि पत्नी मिर्गी से पीड़ित है और उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी, जो मानसिक क्रूरता के समान है।
अदालत ने कहा कि मिर्गी एक तंत्रिका संबंधी बीमारी है, न कि मानसिक या मनोरोग संबंधी विकार। केवल किसी व्यक्ति को मिर्गी होने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वह क्रूर है। क्रूरता और मानसिक क्रूरता का निर्धारण उन विशिष्ट घटनाओं के आधार पर किया जाना चाहिए, जिन्हें आरोप लगाने वाले व्यक्ति को साक्ष्यों से साबित करना होगा।
पति ने फैमिली कोर्ट द्वारा 2 अगस्त 2025 और 12 जून 2026 को पारित आदेशों को चुनौती दी थी। पति के अनुसार, उसका और पत्नी का विवाह 15 जुलाई 2021 को हुआ था, लेकिन उसके पास विवाह प्रमाणपत्र की प्रति उपलब्ध नहीं थी।
उसने दावा किया कि दिसंबर 2022 के आसपास उसे पता चला कि पत्नी मिर्गी से पीड़ित है और उसका लगातार इलाज चल रहा है। पति के मुताबिक, पत्नी इलाज के लिए कोच्चि भी गई और बीमारी के कारण उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी, जो मानसिक क्रूरता थी।
इसी आधार पर पति ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) और 13(1)(iii) के तहत तलाक की मांग करते हुए F.C. (Civil) Case No. 826/2024 दाखिल किया, जो फैमिली कोर्ट में लंबित है।
पति ने दलील दी कि पत्नी की बीमारी और उसके इलाज से जुड़े सभी मूल चिकित्सा दस्तावेज आवश्यक हैं, ताकि वह तलाक के मामले में उचित साक्ष्य पेश कर सके। उसके अनुसार, इन दस्तावेजों से मानसिक क्रूरता और पत्नी के कथित मानसिक विकार को साबित करने में मदद मिलेगी।
इसलिए उसने फैमिली कोर्ट में आवेदन देकर विवाह प्रमाणपत्र और पत्नी की मिर्गी तथा उसके इलाज से संबंधित मूल चिकित्सा दस्तावेज पेश कराने का अनुरोध किया था। फैमिली कोर्ट ने 12 जून 2026 के आदेश से उसका आवेदन खारिज कर दिया, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट का रुख किया।
हाईकोर्ट ने पाया कि 2 अगस्त 2025 के आदेश के तहत फैमिली कोर्ट ने पति की मांग के अनुरूप आदेश पारित किया था और 12 जून 2026 के आदेश के अनुसार पत्नी ने मूल विवाह प्रमाणपत्र भी पेश किया। इसलिए 2 अगस्त 2025 के आदेश को चुनौती देने का कोई आधार नहीं था।
12 जून 2026 के आदेश के संबंध में अदालत ने कहा कि पति के पास पत्नी के मेडिकल दस्तावेजों की प्रतियां पहले से मौजूद थीं। ऐसे में इस स्तर पर मूल दस्तावेज मंगाना आवश्यक नहीं था। फैमिली कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि पति उन चिकित्सकों या संबंधित व्यक्तियों को गवाह के रूप में बुला सकता है, जिनके यहां पत्नी का इलाज हुआ था।
खंडपीठ ने कहा कि जब पति के पास मेडिकल दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध हैं और उन्हें इलाज करने वाले संबंधित व्यक्तियों को बुलाने का अधिकार भी दिया गया, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसके साथ कोई प्रतिकूलता हुई। ऐसा तभी माना जा सकता है, जब वह यह दावा करे कि उसके पास मौजूद चिकित्सा दस्तावेजों की सामग्री गलत है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि फैमिली कोर्ट ने मूल चिकित्सा दस्तावेज पेश कराने की मांग को पूरी तरह खारिज नहीं किया। उसने केवल यह कहा कि मौजूदा चरण में मूल दस्तावेज मंगाने की आवश्यकता नहीं है। हाईकोर्ट ने इस दृष्टिकोण में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं पाया।
इसी के साथ खंडपीठ ने पति की पुनरीक्षण याचिका खारिज की।