दिल्ली हाईकोर्ट ने कस्टम को भारतीय पर्यटक के 'नाम उत्कीर्ण' स्वर्ण आभूषण को छोड़ने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कस्टम डिपार्टमेंट को भारतीय पर्यटक के स्वर्ण कड़ा को छोड़ने का आदेश दिया, जिसे माली गणराज्य की यात्रा के बाद देश लौटने पर जब्त कर लिया गया था।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि आभूषण निजी वस्तु है, जैसा कि उस पर उसका पहला नाम उत्कीर्ण होने से स्पष्ट है। इस प्रकार उसे शुल्क से छूट दी गई।

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने आदेश दिया कि आभूषण को चार सप्ताह के भीतर छोड़ दिया जाए।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसे कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था और हिरासत में लिए जाने के बाद से एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका है।

दूसरी ओर कस्टम डिपार्टमेंट के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस और व्यक्तिगत सुनवाई को माफ कर दिया था। इसके बाद पूर्ण जब्ती का निर्देश देते हुए अंतिम आदेश पारित किया गया। याचिकाकर्ता पर कस्टम एक्ट, 1962 की धारा 112(ए) और 112(बी) के तहत 45,000/- रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

हालांकि याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को अंतिम आदेश कभी नहीं मिला।

हाईकोर्ट ने माना कि कारण बताओ नोटिस और व्यक्तिगत सुनवाई की छूट थी। हालांकि, इसने इस बात पर जोर दिया कि कारण बताओ नोटिस की छूट "मानक रूप" में नहीं हो सकती।

इस संबंध में कोर्ट ने मखिंदर चोपड़ा बनाम कस्टम आयुक्त (2025) का हवाला दिया, जहां यह माना गया कि कारण बताओ नोटिस की छूट और मानक प्रारूप में व्यक्तिगत सुनवाई की छूट कानून के विपरीत है।

कोर्ट ने इस प्रकार आदेश दिया,

“कोर्ट को ऐसा लगता है कि वर्तमान मामले में भी यह एक मानक रूप की छूट है। इन परिस्थितियों में मूल आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता। तदनुसार, इसे रद्द किया जाता है। हालांकि, भंडारण कस्टम के भुगतान के अधीन सोने का कड़ा जारी किया जाएगा।”

केस टाइटल: साई किरण गौड़ तिरुपति बनाम कस्टम आयुक्त