राजस्थान रेरा ने होमबॉयर को मुआवजे का आदेश दिया, बिल्डर के तर्क को खारिज कर दिया कि ईडी की जांच के कारण देरी हुई

राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जस्टिस आरएस कुल्हारी ने बिल्डर को बिल्डर के इस तर्क को खारिज करते हुए कब्जा देने में देरी के लिए होमबॉयर को मुआवजा देने का निर्देश दिया है कि देरी प्रवर्तन निदेशालय की जांच के कारण हुई थी।

पूरा मामला:

होमबॉयर ने बिल्डर द्वारा विकसित स्काई 25 नामक परियोजना में 15,76,251/- रुपये की कुल बिक्री के लिए एक फ्लैट बुक किया। शिकायतकर्ता और बिल्डर के बीच 27.05.2013 को बिक्री के लिए एक समझौता किया गया था, जिसमें यह शर्त थी कि फ्लैट दिसंबर 2014 के अंत तक सौंप दिया जाएगा। हालांकि, होमबॉयर द्वारा कुल प्रतिफल में से 15,06,964/- रुपये का भुगतान करने के बावजूद, बिल्डर निर्धारित समय अवधि के भीतर कब्जा देने में विफल रहा।

देरी से व्यथित होकर घर खरेदीदार ने राजस्थान रेरा में शिकायत दर्ज कराई। प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 30.11.2022 के माध्यम से, बिल्डर को आवंटित फ्लैट का कब्जा घर खरीदार को सौंपने और उपयुक्त अधिकारियों के साथ बिक्री विलेख पंजीकृत करने का निर्देश दिया। प्राधिकरण ने होमब्यूयर को मुआवजे के लिए निर्णायक अधिकारी से संपर्क करने की स्वतंत्रता भी दी।

नतीजतन, होमबॉयर ने मुकदमेबाजी की लागत के साथ-साथ कब्जे में देरी के लिए 20 लाख रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए एडजुडिकेटिंग अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज की।

बिल्डर की दलीलें:

बिल्डर ने तर्क दिया कि परियोजना को पूरा करने में देरी प्रवर्तन निदेशालय और अन्य संबंधित मुद्दों की जांच के कारण हुई थी। हालांकि, बिल्डर ने परियोजना को पूरा करने में तेजी लाने के लिए हर संभव प्रयास किया। इसके अतिरिक्त, होमबॉयर को 10.10.2017 और 28.12.2017 को पंजीकृत पत्र भेजे गए थे, जिसमें उन्हें कब्जा लेने और बिक्री विलेख पंजीकृत करने का आग्रह किया गया था। इसके बावजूद, होमबॉयर ने न तो संपर्क किया और न ही शेष बकाया राशि का भुगतान किया। इसलिए, देरी होमबॉयर के लिए जिम्मेदार है।

प्राधिकार आदेश:

प्राधिकरण बिल्डर को रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 की धारा 18 का उल्लंघन करने के लिए जवाबदेह ठहराता है, क्योंकि निर्धारित समय सीमा के भीतर कब्जे की पेशकश करने में विफलता के कारण। नतीजतन, प्राधिकरण ने बिल्डर को देरी की अवधि के लिए मुआवजे के रूप में 2,70,000 /

प्राधिकरण ने रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 18 की धारा 1 (2016) का उल्लेख किया, जो इस प्रकार है:

18. रकम और मुआवजे की वापसी

(1) यदि प्रमोटर पूरा करने में विफल रहता है या किसी अपार्टमेंट, प्लॉट या भवन का कब्जा देने में असमर्थ है, -

(ए) बिक्री के लिए समझौते की शर्तों के अनुसार या, जैसा भी मामला हो, उसमें निर्दिष्ट तारीख तक विधिवत पूरा किया गया; नहीं तो

(ख) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के निलम्बन या प्रतिसंहरण के कारण विकासकर्ता के रूप में अपने कारबार के बंद होने के कारण या किसी अन्य कारण से, वह आबंटितियों से मांग किए जाने पर दायी होगा, यदि आबंटी परियोजना से हटना चाहता है, बिना किसी अन्य उपलब्ध उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव पडे़, उस अपार्टमेंट के संबंध में उसके द्वारा प्राप्त राशि को वापस करने के लिए, (क) यथास्थिति, भूखंड, भवन के निर्माण के लिए ऐसी दर पर ब्याज के साथ जो इस अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित रीति से प्रतिकर सहित इस निमित्त विहित की जाए:

बशर्ते कि जहां एक आवंटी परियोजना से वापस लेने का इरादा नहीं रखता है, उसे प्रमोटर द्वारा, देरी के हर महीने के लिए ब्याज, कब्जा सौंपने तक, ऐसी दर पर निर्धारित किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने बिल्डर के तर्क को खारिज कर दिया कि देरी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जांच के कारण हुई थी। प्राधिकरण ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच बिक्री के लिए समझौते में निर्धारित अवधि के बाहर हुई। विशेष रूप से, जांच वर्ष 2015 और 2016 के दौरान हुई, जबकि फ्लैट को दिसंबर 2014 के अंत तक होमबॉयर को सौंप दिया जाना था।