कर्नाटक के शिवमोग्गा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ट्रेन के कोच के वॉशरूम में पानी की आपूर्ति नहीं होने के कारण यात्रियों को हुई परेशानी के मामले में रेलवे अधिकारियों को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। आयोग ने यशवंतपुर और तुमकुर रेलवे स्टेशनों के स्टेशन मास्टर्स को शिकायतकर्ता को 1,000 रुपये टिकट किराये की वापसी, 10,000 रुपये मुआवजा और 5,000 रुपये मुकदमे का खर्च देने का निर्देश दिया है।

आयोग के अध्यक्ष टी. शिवन्ना (सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश) और सदस्य बी.डी. योगानंद की पीठ ने कहा कि यात्रियों की शिकायत गंभीर हो या मामूली, रेलवे अधिकारियों का दायित्व है कि वे उसका उचित समाधान करें और शिकायतकर्ता को की गई कार्रवाई की जानकारी दें।

शिकायतकर्ता टी. नागेंद्र ने आयोग को बताया कि 15 अप्रैल 2025 को उन्होंने अपने परिवार के 23 अन्य सदस्यों के साथ बेंगलुरु के यशवंतपुर रेलवे स्टेशन से बिरूर तक की यात्रा के लिए टिकट खरीदे थे। परिवार में 20 वयस्क और चार बच्चे शामिल थे।

ट्रेन के यशवंतपुर से रवाना होने के कुछ समय बाद परिवार के सदस्यों ने कोच के वॉशरूम का इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन वहां पानी उपलब्ध नहीं था। शिकायतकर्ता ने ट्रेन में मौजूद रेलवे पुलिसकर्मियों को इसकी जानकारी दी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।

रेलवे पुलिस की सलाह पर परिवार तुमकुर स्टेशन पर उतर गया और स्टेशन मास्टर से शिकायत की। हालांकि, वहां भी पानी की समस्या दूर नहीं की जा सकी। इसके बाद परिवार ने अपनी यात्रा बीच में ही छोड़ दी और शिवमोग्गा जाने के लिए दूसरी ट्रेन पकड़ी। इसके लिए उन्हें 1,760 रुपये के अतिरिक्त टिकट खरीदने पड़े।

शिकायतकर्ता ने बाद में रेलवे अधिकारियों को कानूनी नोटिस भेजकर मूल टिकट का किराया वापस करने और परेशानी के लिए मुआवजे की मांग की। नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।

रेलवे ने शिकायत का विरोध करते हुए कहा कि ट्रेन के कोच में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है और संबंधित तारीख पर किसी यात्री ने ऐसी शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। रेलवे ने यह भी दलील दी कि प्रत्येक ट्रेन के रवाना होने से पहले उसके कोच में पानी भरा जाता है।

आयोग ने पाया कि शिकायत और कानूनी नोटिस में यात्रा की तारीख 15 अप्रैल 2025 के बजाय गलती से 15 अप्रैल 2024 लिख दी गई थी। हालांकि, रेलवे टिकट और तुमकुर स्टेशन पर दर्ज शिकायत से यात्रा की वास्तविक तारीख स्पष्ट थी। आयोग ने कहा कि टाइपिंग की इस गलती के आधार पर शिकायत खारिज नहीं की जा सकती, क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एक कल्याणकारी कानून है।

आयोग ने रेलवे की इस बात के लिए भी आलोचना की कि उसने गलत तारीख पर आपत्ति तो उठाई, लेकिन तुमकुर स्टेशन पर दर्ज शिकायत का जवाब नहीं दिया। रेलवे संबंधित कोच के वॉशरूम में पानी उपलब्ध होने का कोई साक्ष्य भी पेश नहीं कर सका।

आयोग ने स्पष्ट किया कि रेलवे अधिकारियों को यात्रियों की प्रत्येक शिकायत पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए और शिकायतकर्ता को कार्रवाई का विवरण बताते हुए जवाब देना चाहिए।

इसी आधार पर आयोग ने शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दोनों स्टेशन मास्टर्स को संयुक्त और पृथक रूप से जिम्मेदार ठहराया। उन्हें 1,000 रुपये टिकट किराये की वापसी पर 15 अप्रैल 2025 से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, 10,000 रुपये मानसिक परेशानी और असुविधा के मुआवजे तथा 5,000 रुपये मुकदमे के खर्च का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

आयोग ने यह रकम आदेश की तारीख से 45 दिनों के भीतर चुकाने को कहा। भुगतान में देरी होने पर टिकट किराये की वापसी पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज 15 अप्रैल 2025 से और मुआवजे तथा मुकदमे के खर्च पर आदेश की तारीख से वास्तविक भुगतान तक 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।

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