केरल के त्रिशूर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए एक उपभोक्ता को 10,000 रुपये मुआवजा और मुकदमे का खर्च देने का निर्देश दिया है। मामला एक लैंडलाइन कनेक्शन से जुड़ा है, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के काम के कारण करीब 18 दिनों तक बंद रहा था।
आयोग के अध्यक्ष सी.टी. साबू और सदस्य राम मोहन आर. की पीठ ने कहा कि उचित समय के भीतर टेलीफोन सेवा बहाल करने में विफल रहने से उपभोक्ता को असुविधा और मानसिक परेशानी हुई। केबल बिछाने का काम सेवा बाधित होने का कारण हो सकता है, लेकिन इससे BSNL अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाता।
मामले में शिकायतकर्ता टी.आर. पुष्पांगधन केरल के त्रिशूर जिले के अंथिक्कड़ के निवासी हैं और BSNL की लैंडलाइन सेवा के ग्राहक थे। उनका टेलीफोन कनेक्शन 24 मार्च 2017 को बंद हो गया था और 11 अप्रैल 2017 को सेवा बहाल हुई। इस तरह करीब 18 दिनों तक उनका लैंडलाइन काम नहीं कर पाया।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उनके इलाके में केबल बिछाने के काम के कारण टेलीफोन सेवा बाधित हुई और BSNL ने उचित समय के भीतर इसे ठीक नहीं किया। इससे उन्हें काफी असुविधा और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 12(1) के तहत जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।
BSNL ने अपने जवाब में स्वीकार किया कि संबंधित अवधि के दौरान शिकायतकर्ता का टेलीफोन कनेक्शन काम नहीं कर रहा था। कंपनी ने बताया कि ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के कारण इलाके में लगभग 300 टेलीफोन कनेक्शन प्रभावित हुए थे। BSNL ने यह भी कहा कि 11 उपभोक्ताओं को उनके लिखित अनुरोध पर आनुपातिक किराये में छूट दी गई थी।
कंपनी ने सेवा में किसी जानबूझकर की गई कमी से इनकार करते हुए दलील दी कि शिकायतकर्ता लैंडलाइन का कभी-कभार इस्तेमाल करते थे और उनके पास मोबाइल फोन भी था। BSNL ने यह आपत्ति भी उठाई कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 7B के तहत विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जाना चाहिए था।
हालांकि, आयोग ने इस दलील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले Vodafone Idea Cellular Ltd. v. Ajay Kumar Agarwal (2022) पर भरोसा किया। आयोग ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपलब्ध उपाय भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के तहत उपलब्ध उपायों के अतिरिक्त हैं।
आयोग ने BSNL की इस दलील को भी स्वीकार नहीं किया कि शिकायतकर्ता के पास मोबाइल फोन था और वह लैंडलाइन का कम इस्तेमाल करते थे। आयोग ने कहा कि किसी ग्राहक ने जिस सेवा की सदस्यता ली है, उसे वह सेवा प्राप्त करने का अधिकार है। लैंडलाइन का महत्व केवल आउटगोइंग कॉल की संख्या से तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका इस्तेमाल इनकमिंग कॉल प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है।
आयोग ने यह भी माना कि जिस अवधि में सेवा उपलब्ध नहीं थी, उसके लिए शिकायतकर्ता आनुपातिक किराये में छूट पाने के हकदार थे। हालांकि, इस संबंध में सटीक राशि निर्धारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने के कारण आयोग ने कोई निश्चित रिफंड आदेश जारी नहीं किया।
इन तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आयोग ने BSNL के संबंधित अधिकारियों को संयुक्त और अलग-अलग रूप से 5,000 रुपये मानसिक परेशानी के मुआवजे के तौर पर और 5,000 रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में देने का निर्देश दिया।
आयोग ने आदेश की प्रति प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहा। ऐसा नहीं करने पर दोनों राशियों पर शिकायत दर्ज होने की तारीख से वास्तविक भुगतान तक 4.5 प्रतिशत सालाना ब्याज देना होगा।