SBI की लापरवाही से ग्राहक की प्रॉपर्टी डीड खोई, उपभोक्ता आयोग ने ₹10.25 लाख मुआवजा और 9% ब्याज देने का आदेश दिया
केरल के त्रिशूर स्थित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने होम लोन के बदले जमा कराए गए ग्राहक के मूल संपत्ति दस्तावेज (Title Deed) को खोने के मामले में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को सेवा में कमी का दोषी ठहराया है। आयोग ने बैंक को शिकायतकर्ता को ₹6 लाख आर्थिक नुकसान, ₹4 लाख मानसिक पीड़ा और ₹25,000 मुकदमे के खर्च के रूप में देने का निर्देश दिया। इस राशि पर शिकायत दर्ज करने की तारीख से भुगतान तक 9% वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
आयोग ने कहा कि बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे ग्राहकों के मूल संपत्ति दस्तावेजों को सुरक्षित रखें और लोन चुकाने के बाद उन्हें वापस करें। बैंक द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने, अखबार में सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित कराने या दस्तावेज की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने से उसकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती।
शिकायतकर्ता रोनी मैथ्यू ने SBI की पी बी ब्रांच, साउथ थ्रीसुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि होम लोन की सुरक्षा के रूप में बैंक में जमा कराया गया उनका मूल संपत्ति दस्तावेज बैंक की कस्टडी में खो गया। उन्होंने 12 जुलाई 2017 को पूरा लोन चुका दिया था, लेकिन दस्तावेज वापस मांगने पर बैंक ने उसे ढूंढ पाने में असमर्थता जताई।
शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने 24 अप्रैल 2017 को अपना अपार्टमेंट ₹23 लाख में बेचने के लिए मैरी और थॉमस के साथ समझौता किया था। हालांकि, बैंक द्वारा मूल दस्तावेज खोने की जानकारी मिलने के बाद खरीदारों ने संपत्ति की कीमत कम करने की मांग की। इसके बाद 5 अक्टूबर 2017 को संपत्ति ₹17 लाख में बेची गई। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि बैंक की लापरवाही के कारण उन्हें ₹6 लाख का आर्थिक नुकसान हुआ।
बैंक ने दस्तावेज खोने की बात स्वीकार की, लेकिन दलील दी कि उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, अखबार में नोटिस प्रकाशित कराया और शिकायतकर्ता को दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में सहायता की। बैंक ने बिक्री समझौते की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाया।
आयोग ने बैंक की दलीलों को स्वीकार नहीं किया। उसने NCDRC के विभिन्न फैसलों, जिनमें Indian Overseas Bank v. K. Bal Reddy, State Bank of India v. Amitesh Mazumdar और Bank of India v. Mustafa Ibrahim Nadiadwalla शामिल हैं, का हवाला देते हुए कहा कि बैंकों द्वारा मूल संपत्ति दस्तावेज खोना सेवा में कमी है।
आर्थिक नुकसान के संबंध में आयोग ने ₹23 लाख के मूल बिक्री समझौते और बाद में निष्पादित ₹17 लाख के बिक्री विलेख की तुलना की। बिक्री विलेख में मूल टाइटल डीड उपलब्ध नहीं होने का भी उल्लेख था। आयोग ने IDBI Bank Ltd. v. Bijth Simon के फैसले का भी हवाला दिया।
मानसिक पीड़ा के मुआवजे के संबंध में आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले Charan Singh v. Healing Touch Hospital का उल्लेख किया।
इस आधार पर आयोग ने शिकायत स्वीकार करते हुए SBI को कुल ₹10.25 लाख मुआवजा देने और उस पर शिकायत दर्ज करने की तारीख से भुगतान तक 9% वार्षिक ब्याज देने का निर्देश दिया। बैंक को आदेश प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर इसका अनुपालन करना होगा।