ग्राहक की अनुमति के बिना NRE खाते से ₹4.22 लाख ट्रांसफर करने पर इंडसइंड बैंक जिम्मेदार: त्रिशूर उपभोक्ता आयोग
त्रिशूर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इंडसइंड बैंक को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए ग्राहक के NRE खाते से उसकी अनुमति के बिना ट्रांसफर किए गए 4.22 लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया है। आयोग ने बैंक को 50,000 रुपये मुआवजा और 10,000 रुपये मुकदमे का खर्च देने का भी आदेश दिया।
आयोग के अध्यक्ष सी. टी. साबू और सदस्य राम मोहन आर. की पीठ ने कहा कि बैंक कथित ईमेल निर्देशों और टेलीफोनिक पुष्टि की प्रामाणिकता साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश करने में विफल रहा।
मामले में शिकायतकर्ता गोपीनाथन NRI हैं और उनका इंडसइंड बैंक की त्रिशूर शाखा में नॉन-रेजिडेंट एक्सटर्नल (NRE) खाता था। शिकायतकर्ता के अनुसार, 28 जुलाई 2014 को उन्होंने एक व्यक्ति के खाते में 1 लाख रुपये ट्रांसफर करने का निर्देश दिया था, जो 30 जुलाई को पूरा हुआ।
हालांकि, 1 अगस्त 2014 को उनके खाते से अतिरिक्त 4.22 लाख रुपये शिलॉन्ग स्थित साउथ इंडियन बैंक की शाखा में M/s Delta Electrical and Refrigeration Services के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। शिकायतकर्ता ने इस ट्रांजैक्शन के लिए कोई निर्देश देने या टेलीफोन पर पुष्टि करने से इनकार किया।
उन्हें 4 अगस्त 2014 को बैंक से इस ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने तत्काल राशि वापस करने की मांग की। बैंक ने अगले दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और ईमेल हैकिंग की आशंका जताई। हालांकि, शिकायतकर्ता को राशि वापस नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग का रुख किया।
सुनवाई के दौरान बैंक ने दलील दी कि 31 जुलाई 2014 को प्राप्त ईमेल और 1 अगस्त 2014 को टेलीफोनिक पुष्टि के आधार पर राशि ट्रांसफर की गई थी। बैंक ने यह भी आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता ने ईमेल और फोन बैंकिंग से जुड़े जोखिम स्वीकार किए थे।
इन दलीलों को खारिज करते हुए आयोग ने कहा कि बैंक कथित ईमेल और टेलीफोनिक पुष्टि की प्रामाणिकता साबित करने के लिए पर्याप्त इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं कर सका। आयोग ने बैंक द्वारा शिकायतकर्ता पर लाभार्थी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाने को भी ठोस सबूतों के अभाव में स्वीकार नहीं किया।
आयोग ने कहा कि पुलिस में शिकायत दर्ज कराने मात्र से बैंक ग्राहक के प्रति अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। M/s Canara Bank v. Vijaya Kumaran Raghavan (2019) सहित अन्य न्यायिक फैसलों का हवाला देते हुए आयोग ने माना कि बैंक उचित सावधानी बरतने में विफल रहा, जो सेवा में कमी है।
आयोग ने शिकायत स्वीकार करते हुए बैंक को 4.22 लाख रुपये वापस करने, 50,000 रुपये मुआवजा और 10,000 रुपये मुकदमे का खर्च देने का निर्देश दिया। इन सभी राशियों पर शिकायत दाखिल करने की तारीख से वास्तविक भुगतान तक 9% वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
बैंक को आदेश की प्रति प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर इसका अनुपालन करने का निर्देश दिया गया।