नए आपराधिक कानूनों के प्रवर्तन से पहले दर्ज FIR के लिए ट्रायल/ जांच CrPC द्वारा शासित होगी, न कि BNSS द्वारा: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जहां 1 जुलाई, 2023 से पहले CrPC की धारा 154 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, की धारा 531 (2) (A) के तहत लंबित पूछताछ/जांच होगी। इसलिए, उस एफआईआर के संबंध में पूरी बाद की जांच प्रक्रिया और यहां तक कि परीक्षण प्रक्रिया सीआरपीसी द्वारा शासित होगी न कि बीएनएसएस द्वारा।

पीठ ने कहा, 'हम यहां केवल उपधारा 531(2)(A) में निहित बचत उपबंध को लेकर चिंतित हैं। इसके अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि न केवल लंबित मुकदमे, बल्कि बीएनएसएस के लागू होने से पहले चल रही जांच या जांच को भी सीआरपीसी, 1973 के प्रावधानों के अनुसार निपटाना होगा, न कि बीएनएसएस, 2023 के तहत।

बीएनएसएस की धारा 531 (2) (A) एक बचत खंड है जो अनिवार्य करता है कि सीआरपीसी के तहत शुरू की गई किसी भी अपील, आवेदन, परीक्षण, जांच या जांच सहित चल रही कानूनी कार्यवाही तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक कि बीएनएसएस के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है।

हाल ही में, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि यदि आईपीसी के तहत कोई प्राथमिकी दर्ज की जाती है, लेकिन इसके संबंध में आवेदन या याचिका 01 जुलाई के बाद दायर की जाती है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के प्रावधान, जिसने आपराधिक प्रक्रिया संहिता को बदल दिया है, लागू होगा।

जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ बीएनएसएस के तहत 1 जुलाई, 2024 को दायर एक याचिका को संबोधित कर रही थी, जिसमें एफआईआर की जांच में न्यायिक निरीक्षण की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि पहले याचिका सीआरपीसी के तहत दायर की गई थी, लेकिन अदालत की रजिस्ट्री द्वारा उठाई गई आपत्ति पर, इसे बीएनएसएस की धारा 528 के तहत एक में बदल दिया गया था। रजिस्ट्री द्वारा उठाई गई आपत्ति को खारिज करते हुए, अदालत ने फैसला सुनाया कि जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह एफआईआर दर्ज करने की तारीख और उस तारीख पर लागू कानून है। वर्तमान मामले में, चूंकि एफआईआर बीएनएसएस के आवेदन से पहले दर्ज की गई थी, इसलिए यह सीआरपीसी के तहत शासित होगी।

कोर्ट ने कहा कि बीएनएसएस की धारा 531 में महत्वपूर्ण बचत प्रावधान की परिकल्पना की गई है जो संक्रमण अवधि के लिए आवश्यक है। ऐसा इसलिए था, क्योंकि इस तरह के खंड के बिना एक पुराने कानून को पूरी तरह से निरस्त करने से चल रही कानूनी कार्यवाही के बारे में कानूनी अनिश्चितताएं पैदा होंगी और पुराने कोड के तहत स्थापित अधिकारों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। न्यायालय ने आगे कहा कि बचत खंड यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण था कि प्रक्रियात्मक परिवर्तनों के कारण न्याय में न तो देरी हुई और न ही इनकार किया गया।

कोर्ट ने कहा, 'प्राथमिकी में आरोपी और/या विचाराधीन कैदियों और/या अपील के तहत दोषी के अधिकारों और पुराने कानून के तहत गठित कानूनी अपेक्षाओं को संरक्षित किया गया है और उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। लंबित मामलों पर पुरानी संहिता की प्रयोज्यता किसी भी पूर्वव्यापी प्रतिकूल प्रभाव को रोकती है जो चल रहे मामलों में नए कानूनी प्रावधानों के अचानक आवेदन से उत्पन्न हो सकती है।

इस पृष्ठभूमि में, कोर्ट ने याचिका को सीआरपीसी के तहत मानने के लिए बीएनएसएस की धारा 531 (2) (A) का उपयोग किया।