उत्तर प्रदेश राज्य आयोग ने अपर्याप्त साक्ष्य के आधार पर LIC को गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए 15 हजार का जुर्माना लगाया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, उत्तर प्रदेश के सदस्य श्री सुशील कुमार और श्रीमती सुधा उपाध्याय (सदस्य) की खंडपीठ ने वैध दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए LIC को उत्तरदायी ठहराया। राज्य आयोग ने माना कि LIC यह साबित करने में विफल रही कि मृतक दुर्घटना में शामिल नहीं था। इसके अलावा, 'पत्नी' के रूप में नामांकित व्यक्ति की स्थिति के आधार पर अस्वीकृति को अप्रासंगिक माना गया।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता के पति के पास LIC के साथ दो पॉलिसियां थीं। शिकायतकर्ता अपने पति की नॉमिनी थी। पॉलिसी के निर्वाह के दौरान, शिकायतकर्ता के पति की एक दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई। शिकायतकर्ता ने एलआईसी को धमकाया और दावा प्रस्तुत किया। हालांकि, इस तथ्य के आधार पर इसे अस्वीकार कर दिया गया था कि मृतक कभी भी दुर्घटना में शामिल नहीं था, इसके बजाय, उसकी मृत्यु के बाद उसके मृत शरीर को सड़क पर फेंक दिया गया था ताकि यह एक दुर्घटना की तरह दिखे। इसके अलावा, LIC ने जांच की और पाया कि मृतक अच्छे चरित्र का व्यक्ति नहीं था। वह अपने मुख्य निवास में कभी नहीं रहे और पहली जगह में कभी शादी नहीं की। वह पिछले कुछ सालों से शिकायतकर्ता के साथ रह रहा था।

व्यथित होकर शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, आजमगढ़ में उपभोक्ता शिकायत दर्ज की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सड़क हादसे को लेकर सबूतों के अभाव में एलआईसी की दलीलों को जिला आयोग ने स्वीकार कर लिया। इसलिए शिकायत खारिज कर दी गई।

जिला आयोग के आदेश से असंतुष्ट शिकायतकर्ता ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, उत्तर प्रदेश में अपील दायर की।

आयोग की टिप्पणियां:

राज्य आयोग ने पाया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गर्दन की चोटों का उल्लेख किया गया है। हालांकि, यहां तक कि एक दुर्घटना भी मृतक की गर्दन पर चोटों का कारण हो सकती है। इसके अलावा, राज्य आयोग ने मृतक के चरित्र को अस्वीकार करने के कारण के रूप में खारिज कर दिया। एलआईसी मृतक के भाई और स्थानीय ग्राम प्रधान द्वारा दिए गए बयानों पर अपनी दलील को आधार बना रही थी कि मृतक बुरे चरित्र का व्यक्ति था। राज्य आयोग ने माना कि ये आरोप सिर्फ 'काल्पनिक' थे। LIC मृतक द्वारा किए गए किसी भी पिछले अपराध के संबंध में कोई सबूत पेश करने में विफल रहा।

अंत में, राज्य आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता की स्थिति मृतक की 'पत्नी' के रूप में अप्रासंगिक थी क्योंकि उसे नीतियों में नामांकित व्यक्ति के रूप में नामित किया गया था। इसलिए, अस्वीकृति को गलत माना।

अपील को स्वीकार कर लिया गया और LIC को दोनों पॉलिसियों के तहत कुल 2,50,000 रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति करने और शिकायतकर्ता को 15,000 रुपये मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया।