राष्ट्रिय उपभोक्ता आयोग ने फ्लैट के आवंटन को रद्द करने के लिए बीपीटीपी बिल्डर्स को उत्तरदायी ठहराया

सुभाष चंद्रा (सदस्य) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हरियाणा राज्य आयोग के फैसले को पलट दिया और शिकायतकर्ता द्वारा बुक किए गए फ्लैट के आवंटन को रद्द करने पर बीपीटीपी बिल्डर्स को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।

शिकायतकर्ता की दलीलें:

शिकायतकर्ता ने बीपीटीपी बिल्डर्स के साथ एक फ्लैट खरीदने के लिए एक अग्रीमेंट किया, जिसमें 5,50,000 रुपये का प्रारंभिक भुगतान किया गया। हालांकि एक अनंतिम रसीद जारी की गई थी, लेकिन उचित रसीद के लिए बार-बार अनुरोध अनुत्तरित हो गया। यह भुगतान करने के बावजूद, शिकायतकर्ता को लेनदेन के लिए रसीद, आवंटन पत्र या समझौता नहीं मिला। बिल्डर ने अंततः शिकायतकर्ता को एक फ्लैट आवंटित किया, लेकिन उसने अपने पति की शारीरिक विकलांगता के कारण बदलाव का अनुरोध किया। नोटिस भेजने के बावजूद, शिकायतकर्ता द्वारा बाद में भुगतान नहीं किया गया था। बिल्डर ने 7,71,750 रुपये की मांग करते हुए एक अंतिम नोटिस जारी किया और अंततः बयाना राशि को जब्त करते हुए आवंटन रद्द कर दिया। शिकायतकर्ता ने हरियाणा जिला फोरम से संपर्क किया, जिसने उसके पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें फाइलिंग की तारीख से 11% ब्याज के साथ 8,50,000 रुपये, मुआवजे के रूप में 20,000 रुपये और मुकदमेबाजी लागत के रूप में 5,500 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। हालांकि, हरियाणा राज्य आयोग ने आदेश को संशोधित करते हुए याचिकाकर्ता को केवल बिना ब्याज के मूल राशि वापस करने का अधिकार दिया।

आयोग की टिप्पणियां:

आयोग ने पाया कि, सबूतों के आधार पर, यह स्पष्ट है कि बिल्डर दोनों पक्षों के अधिकारों और दायित्वों का विवरण देते हुए एक उचित रूप से निष्पादित आवंटन पत्र प्रदान करने में विफल रहा, और इसने प्राप्त भुगतानों के लिए वैध रसीद भी जारी नहीं की। इसके बावजूद बिल्डर ने आवंटन पत्र में उल्लिखित किस्तों का भुगतान न करने के कारण बयाना राशि जब्त करने पर जोर दिया। आयोग ने पाया कि बिल्डर ने उचित दस्तावेज प्रदान किए बिना जमा स्वीकार किया, जिससे सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार हुआ। हालांकि एक डिफ़ॉल्ट खंड याचिकाकर्ता के भुगतान में देरी को कवर करता है, लेकिन बिल्डर ने इसे लागू नहीं किया। आयोग ने रूबी (चंद्रा) दत्ता, 2011, और लूर्डेस सोसाइटी स्नेहांजलि गर्ल्स हॉस्टल और अन्य बनाम एच एंड आर जॉनसन (इंडिया) लिमिटेड जैसे उदाहरणों का संदर्भ देते हुए जोर देकर कहा कि इसका समीक्षा प्राधिकरण प्रथम दृष्टया त्रुटि वाले मामलों तक सीमित है । इसके अतिरिक्त, पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार केवल क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटियों या भौतिक अनियमितताओं के मामलों में लागू होता है जिसके परिणामस्वरूप न्याय की हत्या होती है। इस मामले में, राज्य आयोग जिला फोरम के निष्कर्ष से सहमत है, लेकिन यह बिना कोई कारण बताए याचिकाकर्ता और प्रतिवादी को गलती पर पाता है। स्पष्टीकरण की कमी के कारण, राज्य आयोग द्वारा आदेश को अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी माना जाता है।

आयोग ने राज्य आयोग के आदेश को रद्द कर दिया और बिल्डर को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई 8,50,000 रुपये की राशि को ब्याज के साथ 9% प्रति वर्ष ब्याज के साथ इस आदेश के 8 सप्ताह के भीतर वसूली तक 10,000 रुपये की मुकदमेबाजी लागत देने का निर्देश दिया।