पत्नी ने 'करवा चौथ' का व्रत रखने से इनकार किया, पति को भी स्वीकार नहीं किया: दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर तलाक का आदेश बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पत्नी द्वारा विवाह में पति को लगातार अस्वीकार करना और उसे स्वीकार न करना उसके लिए भयानक मानसिक पीड़ा का स्रोत है।

जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें पति को उसकी पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर तलाक देने का आदेश दिया गया था। इस जोड़े ने मार्च 2011 में शादी कर ली और छह महीने बाद ही अलग रहने लगे।

अदालत ने कहा कि पति ने अपनी गवाही में कहा था कि पत्नी ने यह कहकर "करवा चौथ" का व्रत रखने से इनकार कर दिया कि वह किसी अन्य पुरुष को अपना पति मानती है और उसके माता-पिता ने उसकी इच्छा के खिलाफ जाकर उससे जबरन शादी की थी।

अदालत ने कहा,

"किसी भी रिश्ते को इस तरह से अलग करना और लगातार अस्वीकार करना या प्रतिवादी को पति के रूप में स्वीकार न करना फिर से पति के लिए बड़ी मानसिक पीड़ा का स्रोत है।"

पत्नी की अपील खारिज करते हुए खंडपीठ ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने पत्नी के आचरण को पति को अत्यधिक मानसिक पीड़ा, दर्द और क्रूरता का कारण माना है, जिससे वह तलाक का हकदार हो गया है।

अदालत ने आगे कहा,

"रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से यह स्थापित हुआ कि दोनों पक्षकारों के लिए विवाह फूलों से सजा बिस्तर नहीं था, क्योंकि अपीलकर्ता को वैवाहिक संबंधों के प्रति अत्यधिक अनिच्छा थी और बहुत समझाने-बुझाने के बाद वे वैवाहिक संबंध विकसित करने में सक्षम हुए। हालांकि यह पूरी तरह से किसी से भावनात्मक रहित संबंध था।"

इसके अलावा, खंडपीठ ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड पर लाए गए सबूतों से साबित होता है कि पत्नी ने एक नहीं बल्कि दो मौकों पर आत्महत्या करने की धमकी दी थी।

अदालत ने कहा,

"इस तरह की धमकियों से मन की शांति प्रभावित हो सकती है और प्रतिवादी की मानसिक भलाई पर असर पड़ सकता है। इस प्रकार, प्रधान न्यायाधीश ने अपीलकर्ता के इस व्यवहार को अत्यधिक क्रूरता का कार्य माना है।"

इसने यह भी नोट किया कि आपराधिक मामला, जिसमें पति और उसके परिवार के सदस्यों को भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 498 ए के तहत बरी कर दिया गया था, यह साबित करता है कि पत्नी द्वारा दहेज और उत्पीड़न के सभी आरोप प्रमाणित नहीं थे।

अदालत ने इस संबंध में कहा,

“वर्तमान मामले में अपीलकर्ता यह साबित करने में सक्षम नहीं है कि उससे दहेज की मांग की गई थी या उसे परेशान किया गया था या क्रूरता का शिकार बनाया गया था। हालांकि उसने दहेज के कारण उत्पीड़न का आरोप लगाया था, लेकिन वे आरोप न तो आपराधिक मामले में और न ही वर्तमान मामले में साबित हुए हैं।”

इसमें आगे कहा गया,

“विवाह का रिश्ता आपसी विश्वास, सम्मान और साहचर्य पर टिका होता है और अपीलकर्ता के कृत्य, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, स्पष्ट रूप से स्थापित और साबित करता है कि ये तत्व उनकी शादी से पूरी तरह से गायब हैं, मूल रूप से अपीलकर्ता के आचरण के कारण।

अपीलकर्ता की ओर से एडवोकेट ज्योति बत्रा उपस्थित हुईं। पति की ओर से एडवोकेट शैलेन्द्र दहिया ने पैरवी की।