'सीआरपीसी का सहारा लें': कलकत्ता हाईकोर्ट ने अनुच्छेद 226 के तहत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के स्थापित सिद्धांत पर विचार करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका पुलिस अधिकारियों द्वारा प्राथमिकी दर्ज न करने से संबंधित शिकायत पर निर्णय के लिए दायर नहीं की जा सकती है।

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की पीठ ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा,

"शिकायत याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज न करने के संबंध में है, इसलिए यह व्यक्तिगत प्रकृति की शिकायत है, जिसे एक जनहित याचिका में उत्तेजित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट प्राथमिकी दर्ज करने या जांच करने का निर्देश मांगना उचित उपाय नहीं है।"

अदालत ने यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ता को प्राथमिकी दर्ज न करने या अनुचित जांच के संबंध में कोई शिकायत है, तो उसके लिए उपलब्ध उचित उपाय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों का सहारा लेना चाहिए।

साकिरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एंड अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया गया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि हमने उपरोक्त मामले पर विस्तार से बताया है क्योंकि हम अक्सर पाते हैं कि जब किसी को शिकायत होती है कि उसकी प्राथमिकी पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं की जा रही है और पुलिस द्वारा उचित जांच नहीं की जा रही है, वह सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक रिट याचिका या याचिका दायर करने के लिए उच्च न्यायालय में जा सकता है। हमारी राय है कि उच्च न्यायालय को चाहिए इस तरह के प्रैक्टिस को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए और आम तौर पर ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने से इनकार करना चाहिए और याचिकाकर्ता को उसके वैकल्पिक उपाय के लिए जाना चाहिए।"

वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि कोंटाई प्रभात कुमार कॉलेज के अधिकारियों ने फंड की कुछ हेराफेरी की थी और बाद में उन्होंने इस संबंध में पुलिस अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज की थी।

यह प्रस्तुत किया गया कि पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई शिकायत के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

तदनुसार, रिट याचिका में प्रार्थना की गई कि प्रतिवादी अधिकारियों को प्राथमिकी दर्ज करने और शिकायत के आधार पर उचित जांच शुरू करने का निर्देश जारी किया जाए।

याचिकाकर्ता ने आगे पुलिस अधीक्षक को संबंधित प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ जांच शुरू करने के निर्देश जारी करने की प्रार्थना की कि शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई नहीं करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए।

यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता को उपलब्ध वैकल्पिक उपायों का इस्तेमाल करना चाहिए, न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया।

केस का शीर्षक: अबू सोहेल बनाम राज्य पश्चिम बंगाल एंड अन्य

केस उद्धरण: 2022 लाइव लॉ 41

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