मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि संयुक्त परिवार का कोई सदस्य 'पार्टीशन एक्ट' (बंटवारा अधिनियम) की धारा 4 के तहत, किसी बाहरी व्यक्ति को बेचे गए घर के हिस्से को खरीदने का अधिकार जता सकता है। यह अधिकार बंटवारे की डिक्री के निष्पादन (Execution) चरण में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। [2026 LiveLaw (MP) 464]

अदालत ने माना कि यदि कानूनी शर्तें पूरी होती हैं तो निष्पादन कार्यवाही (Execution Proceedings) के दौरान भी धारा 4 का लाभ लिया जा सकता है।

जस्टिस आशीष श्रोती की पीठ ने कहा:

"1893 के अधिनियम की धारा 4 के तहत मिलने वाला अधिकार, बंटवारे की डिक्री के निष्पादन चरण में भी मांगा जा सकता है। इस मामले में वादी को निष्पादन कार्यवाही के दौरान ऐसा वचन (Undertaking) देने की अनुमति दी जा सकती है, खासकर तब जब धारा 4 लागू होने के लिए जरूरी सभी शर्तें पूरी हो रही हों।"

यह विवाद गुना (Guna) में स्थित एक दो-मंजिला घर से जुड़ा है, जिसे 1999 में अपीलकर्ता और उसके सगे भाई ने मिलकर खरीदा था। 2005 में उसके भाई ने संपत्ति में अपना आधा हिस्सा एक बाहरी व्यक्ति (प्रतिवादी संख्या 3) को 1.20 लाख रुपये में एक रजिस्टर्ड सेल डीड (बिक्री विलेख) के जरिए बेच दिया।

अपीलकर्ता का दावा था कि उसे इस सौदे की कोई जानकारी नहीं थी और उसे इसके बारे में मार्च 2012 में पता चला, जब उसे खरीदार की ओर से एक कानूनी नोटिस मिला। उसने तर्क दिया कि सह-मालिक होने के नाते, उसे अपने भाई का हिस्सा खरीदने का प्राथमिकता वाला अधिकार (Preferential Right) था, और उसे पहले उसे (अपीलकर्ता को) ऑफर किए बिना किसी तीसरे पक्ष को नहीं बेचा जा सकता।

इसके बाद उसने एक मुकदमा दायर किया, जिसमें मांग की गई कि सेल डीड को शून्य (null and void) घोषित किया जाए। साथ ही उसने खरीदार को उसकी संपत्ति के कब्जे में दखल देने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा (Permanent Injunction) की भी मांग की। खरीदार ने इस मुकदमे का विरोध किया और एक जवाबी दावा (Counterclaim) दायर किया, जिसमें उसने संपत्ति पर अपने मालिकाना हक की घोषणा, बंटवारे और अपने खरीदे गए हिस्से पर अलग कब्जे की मांग की।

ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता का मुकदमा खारिज किया और खरीदार का जवाबी दावा स्वीकार किया। प्रथम अपीलीय अदालत ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने माना कि 'हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम' की धारा 22 यहाँ लागू नहीं होती, क्योंकि यह संपत्ति भाइयों ने मिलकर खरीदी थी, न कि उन्हें विरासत (Inheritance) में मिली थी।

हाईकोर्ट के सामने, अपीलकर्ता के दावे पर 'पार्टीशन एक्ट' (बंटवारा अधिनियम) की धारा 4 के तहत विचार किया गया। यह धारा किसी अविभाजित परिवार के सदस्य को यह अधिकार देती है कि यदि परिवार के किसी घर का कोई हिस्सा किसी बाहरी व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिया गया, और वह बाहरी व्यक्ति बंटवारे की मांग करता है, तो परिवार का सदस्य उस हिस्से को खरीद सकता है।

कोर्ट ने कहा कि इस प्रावधान का उद्देश्य यह है कि परिवार के सदस्यों के रहने वाले घर में किसी बाहरी व्यक्ति का दखल न हो, और परिवार के सदस्य उस साझा घर में शांति से रह सकें।

इस मामले में कोर्ट ने पाया कि यह संपत्ति एक अविभाजित परिवार का घर थी। अपीलकर्ता और उसके भाई, दोनों का इसमें आधा-आधा हिस्सा था, और भाई ने अपना हिस्सा एक बाहरी व्यक्ति को बेच दिया। इसके अलावा, खरीदार ने खुद बंटवारे की मांग करते हुए एक काउंटर-क्लेम (जवाबी दावा) दायर किया। इस तरह धारा 4 को लागू करने के लिए ज़रूरी सभी शर्तें पूरी हो रही थीं, बस हिस्सा खरीदने के लिए एक 'अंडरटेकिंग' (लिखित वचन) देना बाकी था।

कोर्ट ने खरीदार की इस दलील को खारिज किया कि अपीलकर्ता दूसरी अपील के चरण में 'अंडरटेकिंग' नहीं दे सकता। कोर्ट ने फिर से स्पष्ट किया कि धारा 4 के तहत मिलने वाले अधिकार का दावा बंटवारे के आदेश (डिक्री) के लागू होने (एग्जीक्यूशन) के चरण में भी किया जा सकता है। साथ ही यह भी ध्यान दिया गया कि अपीलकर्ता ने अपील के दौरान ही ज़रूरी 'अंडरटेकिंग' जमा की थी।

कोर्ट ने इस तर्क को भी खारिज किया कि अपीलकर्ता ने दूसरी अपील के चरण में धारा 4 का सहारा लेकर अपना पक्ष बदल लिया। कोर्ट ने पाया कि मूल वाद (मुकदमे) में ही यह बात कही गई कि अपने भाई का हिस्सा खरीदने का पहला अधिकार (प्रिफरेंशियल राइट) अपीलकर्ता का है। इसलिए धारा 4 के तहत दावा करना कोई नया या विरोधाभासी रुख नहीं था।

बेंच ने कहा,

"प्रतिवादियों के वकील ने यह भी तर्क दिया कि वादी ने प्रतिवादी की सेल डीड (बिक्री विलेख) को चुनौती देते हुए एक सामान्य मुकदमा दायर किया, इसलिए उसे दूसरी अपील के चरण में 1893 के अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकार मांगने का अपना रुख बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हालाँकि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, वादी ने संपत्ति खरीदने के अपने 'प्रिफरेंशियल राइट' (प्राथमिक अधिकार) का ज़िक्र वाद के पैरा 4 में किया है। भले ही उसने प्रतिवादी की सेल डीड को चुनौती दी, लेकिन इस चुनौती का आधार प्रतिवादी नंबर 1 का हिस्सा खरीदने का उसका 'प्रिफरेंशियल राइट' ही है। इसलिए उसने अपने मूल रुख में कोई बदलाव नहीं किया।"

पार्टीशन एक्ट (बंटवारा अधिनियम) की धारा 2 के दायरे पर अदालत ने कहा कि यह प्रावधान संयुक्त पारिवारिक संपत्ति को सह-हिस्सेदारों के बीच बांटने के लिए सामान्य व्यवस्था करता है। धारा 4 के साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि धारा 2 केवल परिवार के सदस्यों (सह-हिस्सेदारों) के बीच बंटवारे की बात करती है, न कि परिवार के किसी सदस्य और बाहरी व्यक्ति के बीच। इसलिए प्रतिवादी संख्या 2, जो एक बाहरी व्यक्ति है, इस अधिनियम की धारा 2 का लाभ नहीं उठा सकता।

इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने माना कि अपीलकर्ता को पार्टीशन एक्ट की धारा 4 के तहत प्रतिवादी संख्या 2 को बेचे गए हिस्से को खरीदने का मौका मिलना चाहिए।

चूंकि बंटवारे से जुड़ी कार्यवाही अभी भी लंबित थी, इसलिए बेंच ने अपीलकर्ता को निर्देश दिया कि वह संबंधित अदालत (एग्जीक्यूटिंग कोर्ट) के समक्ष अपना वचन-पत्र (अंडरटेकिंग) पेश करे। अदालत को यह निर्देश दिया गया कि वह प्रतिवादी संख्या 2 को बेचे गए हिस्से का मूल्य तय करे और अपीलकर्ता को उस तय मूल्य पर उसे खरीदने का अवसर दे।

संपत्ति का मूल्य तय करने के लिए दोनों पक्षों को संबंधित अदालत के समक्ष दस्तावेज या साक्ष्य पेश करने की अनुमति होगी।

इस प्रकार, अदालत ने ट्रायल कोर्ट और पहली अपीलीय अदालत का फैसला और डिक्री रद्द की और दूसरी अपील स्वीकार की।

Case Title : Arvind Kumar Rathore v Harish Kumar Rathore

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