इंस्टाग्राम रील्स हटाने और IT नियमों के तहत अनिवार्य ऑटोमेटेड कंटेंट ब्लॉकिंग केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने 'लाइवलॉ' की याचिका पर जारी किया नोटिस
गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने 'लाइवलॉ मीडिया' की याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने वाली दो इंस्टाग्राम रील्स को वापस बहाल करने की मांग की गई। इन रील्स को भारत में कथित तौर पर कुछ अज्ञात कानूनी अनुरोधों के आधार पर प्रतिबंधित (Restrict) कर दिया गया।
एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव साम्ब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की खंडपीठ ने केंद्र सरकार और मेटा (Meta) को नोटिस जारी किया। इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि इसी तरह के अन्य मामलों की सुनवाई 9 फरवरी, 2027 को होनी है।
कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा की दलील पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि 'लाइवलॉ' की याचिका को 'रिप्रेजेंटेशन' (अभ्यावेदन) के रूप में माना जा सकता है और केंद्र सरकार उनका पक्ष सुनने के बाद विस्तृत आदेश (Speaking Order) जारी करेगी।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,
"इसके जवाब में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यह केवल एक औपचारिकता होगी। हम प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब (Counter) दाखिल करने की अनुमति देते हैं। मामले को 18 जनवरी, 2027 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें।"
'लाइवलॉ' की ओर से पेश हुए वकील अपार गुप्ता ने बताया कि इस पोर्टल की रिपोर्टों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक से हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसी कई घटनाएं हुईं, जिनमें सबसे हालिया मामला बुधवार (18 नवंबर) का है। इसमें दिल्ली पुलिस द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे से जुड़ी इंस्टाग्राम रील को हटा दिया गया।
इस हलफनामे में पुलिस ने कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को कवर करने वाले पत्रकारों को सुरक्षा देने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश, "तथाकथित रील बनाने वालों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स" पर लागू नहीं होता है।
उन्होंने कहा कि ये कंटेंट केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और नियमों के तहत, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 'ऑटोमेटेड फिल्टर' (स्वचालित फिल्टर) के जरिए हटाए गए। उन्होंने आगे कहा कि मामला 'लाइवलॉ' (LiveLaw) की उन इंस्टाग्राम रील्स से जुड़ा है, जिन्हें हटा दिया गया, और यह IT नियम 2021 के नियम 4(4) से संबंधित है।
जब कोर्ट ने प्रतिवादियों (Respondents) से याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा, तो गुप्ता ने कहा,
"मुझे डर है कि मेरा पूरा अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। कल रात जो कंटेंट हटाया गया, वह सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली पुलिस के हलफनामे की रिपोर्टिंग से जुड़ा था। मैं आज कोई अंतरिम राहत (Interim Relief) नहीं मांग रहा हूं, बस अगली सुनवाई के लिए जल्द की कोई तारीख चाहता हूं।"
याचिका में 'सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021' के नियम 4(4) की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी गई है। यह नियम सोशल मीडिया कंपनियों (Intermediaries) को ऐसे ऑटोमेटेड टूल्स का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य करता है, जो पहले से ब्लॉक की गई जानकारी से मिलते-जुलते कंटेंट की पहचान कर सकें और उसे रोक सकें।
इस लीगल न्यूज़ पोर्टल ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा 8 और 10 अक्टूबर को जारी की गई दो एडवाइजरी को भी चुनौती दी। पोर्टल का आरोप है कि इन एडवाइजरी का इस्तेमाल इंस्टाग्राम पर सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही से जुड़ी उसकी रिपोर्टों को रोकने के लिए किया गया, जबकि इसके लिए कोई औपचारिक ब्लॉकिंग ऑर्डर, नोटिस या कारण नहीं बताया गया।
'लाइवलॉ' और इसके निदेशक सिंधु टी.पी. द्वारा दायर इस याचिका में मांग की गई कि संशोधित नियम 4(4) को रद्द किया जाए। याचिका के अनुसार, यह नियम 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000' के दायरे से बाहर (ultra vires) है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(a), 19(1)(g) और 21 का उल्लंघन करता है।
इस मामले में प्रतिवादी हैं - केंद्र सरकार (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के माध्यम से) और मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक (Meta Platforms Inc.)।
याचिका के मुताबिक, 'लाइवलॉ' के वेरिफाइड इंस्टाग्राम अकाउंट (10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स) पर सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही से जुड़ी तीन रिपोर्टों को भारत में प्रतिबंधित (Restrict) किया गया।
पहली रिपोर्ट 27 अक्टूबर को प्रकाशित हुई, जिसका शीर्षक था - "ECI's Reply To SC On SIR, Form 6 & Bengal Appeals: Here's What Happened"। इसमें 'राकेश कुमार सिंह बनाम भारत संघ' मामले में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा दाखिल हलफनामे के बारे में बताया गया था, जो मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (Special Intensive Revision) से संबंधित था। रिपोर्ट को प्रकाशित होने के 15 मिनट के भीतर ही प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन उसी दिन रात 9 बजे से 10 बजे के बीच इसे फिर से बहाल कर दिया गया।
29 अक्टूबर को प्रकाशित दूसरी रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (Special Intensive Revision) से जुड़ी चुनौतियों के बारे में बताया गया। इसे प्रकाशित होने के लगभग 15 मिनट के भीतर ही प्रतिबंधित कर दिया गया और भारत में यह अभी भी उपलब्ध नहीं है।
30 अक्टूबर को प्रकाशित तीसरी रिपोर्ट, 'विमेंस डिक्लेरेशन इंटरनेशनल इंडिया बनाम भारत संघ' मामले में सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही से संबंधित थी। यह मामला 'ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026' से जुड़ा था। इसे उसी दिन प्रतिबंधित कर दिया गया और यह अभी भी उपलब्ध नहीं है।
याचिका में कहा गया कि इस मामले में प्रकाशक को कोई ब्लॉकिंग आदेश, कोई स्पष्ट सूचना या ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया, जिसमें इन प्रतिबंधों का कारण बताया गया हो।
इसमें आगे कहा गया कि मेटा ने दर्ज किया है कि कंटेंट की समीक्षा उसकी नीतियों के आधार पर की गई, और जिन जगहों पर यह स्थानीय कानूनों के खिलाफ था, वहां इसे प्रतिबंधित कर दिया गया।
लाइवलॉ (LiveLaw) की याचिका में कहा गया कि मेटा के शिकायत अधिकारी (Grievance Officer) को भेजी गई शिकायतों का कोई ठोस जवाब नहीं मिला। साथ ही, 30 अक्टूबर को केंद्र सरकार और मेटा को भेजे गए कानूनी नोटिसों का भी कोई जवाब नहीं आया; इन नोटिसों में रिपोर्टों को बहाल करने और उनके पीछे के कानूनी अनुरोधों का खुलासा करने की मांग की गई।
याचिका में तर्क दिया गया कि संशोधित नियम 4(4) - जो कथित तौर पर एक जैसी जानकारी की स्वचालित पहचान (Automated Identification) और उसे ब्लॉक करने को अनिवार्य बनाता है - 'श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ' मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए सुरक्षा उपायों के खिलाफ है।
लाइवलॉ का कहना है कि इस प्रावधान के तहत मध्यस्थों (Intermediaries) को खुद ही यह तय करना पड़ता है कि कोई कंटेंट कानूनी है या नहीं। जबकि, आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत कंटेंट को ब्लॉक करने की प्रक्रिया में कुछ सुरक्षा उपाय (Procedural Safeguards) मौजूद होते हैं, जो यहाँ लागू नहीं होते।
याचिका में कहा गया,
"...यह नियम, जिस रूप में लागू किया गया, वह प्रकाशन पर पहले से ही रोक (Prior Restraint) लगाने की अनुमति देता है। 'फर्स्ट रील' और 'सेकंड रील' को प्रकाशित होने के 15 मिनट के भीतर ही हटा दिया गया (या उन तक पहुंच रोक दी गई)। ऐसा तब हुआ जब किसी इंसान ने न तो 'कानूनी अनुरोध' की जांच की थी, और न ही 'कानूनी और मानवाधिकार मूल्यांकन' (Legal and Human Rights Assessment) किया - जिसका दावा प्रतिवादी नंबर 3 (Respondent No. 3) ने किया। यह सब तब हुआ जब ये रिपोर्टें अभी अपने अधिकांश दर्शकों तक पहुंची भी नहीं थीं।"
याचिका में आगे बताया गया कि संशोधित प्रावधान ने 'महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों' (Significant Social Media Intermediaries) की पहले की जिम्मेदारी - जिसमें उन्हें स्वचालित टूल लगाने का केवल 'प्रयास' करना था - को बदलकर एक अनिवार्य शर्त बना दिया। अब उन्हें ऐसे तकनीकी उपाय लागू करने होंगे जो पहले से हटाए गए कंटेंट से बिल्कुल मिलती-जुलती जानकारी की सक्रिय रूप से पहचान कर सकें।
याचिका में 8 और 10 अक्टूबर को MeitY (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) द्वारा जारी की गई सलाहों (Advisories) को चुनौती दी गई है। इसमें तर्क दिया गया है कि इनका कोई कानूनी आधार नहीं है और ये मध्यस्थों को किसी जानकारी तक पहुंच को प्रतिबंधित करने का अधिकार नहीं दे सकतीं।
याचिका स्पष्ट करती है कि लाइवलॉ बलात्कार या बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री का पता लगाने और उसे हटाने के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर सवाल नहीं उठा रहा है। बल्कि, इसकी चुनौती उस अनिवार्य स्वचालित पहचान और प्रतिबंध पर है, जो पहले से ब्लॉक किए गए कंटेंट से मिलती-जुलती जानकारी पर लागू होती है - खासकर तब, जब यह न्यायिक कार्यवाही की रिपोर्टों, समाचारों और समसामयिक मामलों (Current Affairs) से जुड़ी सामग्री पर लागू की जाती है।
याचिका में केंद्र और मेटा को यह निर्देश देने की भी मांग की गई कि वे उन कानूनी अनुरोधों, सूचनाओं और संवादों का खुलासा करें, जिनके आधार पर उनकी तीन रील्स को प्रतिबंधित किया गया।
इसके अलावा, याचिका में इंस्टाग्राम की उन दो रील्स को बहाल करने की मांग की गई, जो अभी भी भारत में नहीं देखी जा सकतीं। साथ ही, इसमें यह स्पष्ट करने की भी मांग की गई कि किसी सक्षम अदालत के आदेश या नियम 3(1)(d) के तहत उचित सूचना के बिना, समाचार रिपोर्टों को प्रतिबंधित करने के लिए 'ऑटोमेटेड ब्लॉकिंग मैकेनिज्म' (स्वचालित ब्लॉकिंग प्रणाली) का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
Case Title : LIVE LAW MEDIA PRIVATE LIMITED & ANR v. UNION OF INDIA & ORS