दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को उद्योगपति अनिल अंबानी की पत्नी टीना ए. अंबानी की एक याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में उन्होंने यह जानकारी मांगी कि क्या जांच एजेंसियों - जिनमें सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) शामिल हैं - ने उनके खिलाफ कोई 'लुक-आउट सर्कुलर' (LOC) जारी किया।

जस्टिस मिनी पुष्करणा ने मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर के लिए तय करते हुए ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, ED और SFIO से जवाब मांगा।

अंबानी ने यह भी मांग की कि अगर उनके खिलाफ कोई LOC जारी किया गया, तो उसे निलंबित (सस्पेंड) किया जाए, ताकि वह 10 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), ओमान और भूटान की यात्रा कर सकें।

उन्होंने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और जांच एजेंसियों को निर्देश देने की मांग की कि वे उनके खिलाफ किसी भी LOC के होने और उससे जुड़ी जानकारी का खुलासा करें। इसमें LOC की कॉपी, इसे जारी करने वाली एजेंसी, वह मामला या कार्यवाही जिसके तहत इसे खोला गया, जारी होने की तारीख, रेफरेंस नंबर, इसके पीछे के कारण और इसकी वर्तमान स्थिति शामिल है।

अंबानी की ओर से पेश वकील अर्शदीप सिंह खुराना ने बताया कि वह अपने परिवार और दोस्तों से मिलने के लिए विदेश जाना चाहती हैं, इसलिए वह जानना चाहती हैं कि क्या उन पर यात्रा संबंधी कोई पाबंदी लगाई गई।

उन्होंने कहा कि हालांकि दोनों एजेंसियों ने उन्हें समन (बुलावा) भेजा था, लेकिन फिलहाल कोई समन लंबित नहीं है और उन्हें आगे और नहीं बुलाया गया।

उन्होंने कहा,

"मैं 10 दिसंबर से अपने परिवार से मिलने के लिए यात्रा करना चाहती हूं। यह 'डिस्क्लोजर पिटीशन' (खुलासा करने की याचिका) है; अगर कोई LOC है, तो वे मुझे बताएं, और अगर कोई LOC नहीं है, तो यह बात रिकॉर्ड पर आ जानी चाहिए।"

ED की ओर से पेश सीनियर वकील जोहेब हुसैन ने बताया कि अंबानी को दो समन जारी किए गए, लेकिन वह किसी के भी जवाब में पेश नहीं हुईं।

जब उन्होंने याचिका पर संक्षिप्त जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा तो खुराना ने कोर्ट को बताया कि अंबानी ने एजेंसी को सूचित किया कि वह पेश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस समय उन्हें रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर (स्पाइनल फ्रैक्चर) था। उन्होंने कहा कि उनके इस संदेश के बाद उन्हें कोई और समन जारी नहीं किया गया।

याचिका में कहा गया कि अंबानी को आशंका है कि ED ने 2025 के ECIR के सिलसिले में, या फिर SFIO ने रिलायंस ग्रुप की कुछ कंपनियों के मामलों की जांच के संबंध में, उनके खिलाफ LOC (लुकआउट सर्कुलर) जारी किया हो सकता है।

SFIO, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और CLE प्राइवेट लिमिटेड के साथ-साथ रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, रिलायंस कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और रिलायंस इन्फ्राटेल लिमिटेड के कामकाज की जांच कर रही है।

याचिका के अनुसार, SFIO ने 20 जुलाई को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 217 के तहत अंबानी को समन जारी किया। यह समन उन्हें 'मंडके फाउंडेशन' की डायरेक्टर और 'रिलायंस प्रोजेक्ट वेंचर्स एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड' की पूर्व डायरेक्टर के तौर पर भेजा गया। बताया जाता है कि इन संस्थाओं ने जांच के दायरे में आई कंपनियों के साथ लेन-देन किया।

उन्होंने 29 जुलाई को अपने वकीलों के जरिए जवाब दिया। इसके बाद 5 अक्टूबर को एक पत्र लिखकर उन्होंने नई दिल्ली आने और 29 या 30 अक्टूबर को SFIO के सामने पेश होने की इच्छा जताई। याचिका में कहा गया कि एजेंसी ने न तो उनके पेश होने के लिए कोई तारीख तय की और न ही कोई और समन जारी किया।

इसके अलावा, ED ने फरवरी में 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) की धारा 50 के तहत उन्हें दो समन जारी किए, जिसमें उन्हें 9 और 17 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया। उन्होंने 16 और 20 फरवरी को इन समन का जवाब दे दिया। याचिका के मुताबिक, इसके बाद ED की ओर से कोई और समन या सूचना नहीं भेजी गई।

अंबानी ने कहा कि किसी भी FIR, अभियोजन शिकायत या अन्य आपराधिक कार्यवाही में उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया।

याचिका में उनके बेटों, जय अंशुल ए. अंबानी और जय अनमोल ए. अंबानी द्वारा पहले दायर की गई दो याचिकाओं का भी जिक्र है। उन्होंने मांग की थी कि अगर उनके खिलाफ कोई LOC जारी किया गया है, तो उसकी जानकारी दी जाए।

कोर्ट ने 17 सितंबर और 12 अक्टूबर को इन याचिकाओं का निपटारा कर दिया, क्योंकि संबंधित अधिकारियों ने इन याचिकाओं को 'अभ्यावेदन' (Representations) के रूप में स्वीकार कर लिया था और क्रमशः तीन और चार सप्ताह के भीतर जरूरी जानकारी देने पर सहमति जताई।

अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Tags: