"ऐसे भेदभाव पर विधायिका सहमत नहीं होगी", मलयाला ब्राह्मणों को सबरीमाला 'मेलशांति' पोस्ट प्रतिबंधित करने के फैसले पर केरल हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा

केरल हाईकोर्ट ने शनिवार को अपनी विशेष बैठक में सबरीमाला-मलिकप्पुरम मंदिरों में मेलशांति (मुख्य पुजारी) के रूप में नियुक्ति के लिए केवल मलयाला ब्राह्मणों से आवेदन आमंत्रित करने वाली त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी।

इस मामले की सुनवाई खंडपीठ में जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस पीजी अजित कुमार शामिल है।

त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड की अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 (1) और 16 (2) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

जब मामले को शनिवार को उठाया गया तो याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश एडवोकेट बीजी हरिद्रनाथ ने कहा कि संविधान जन्म या जाति या पंथ के आधार पर भेदभाव करने की अनुमति नहीं देता है।

वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान याचिका के लिए कार्रवाई का कारण 2016 और 2020 की याचिकाओं से अलग है क्योंकि वे अलग-अलग अस्वीकृति आदेशों को चुनौती दे रहे थे।

यह तर्क देते हुए कि इस तरह के भेदभाव की अनुमति देना अस्पृश्यता के अभ्यास की अनुमति देने जैसा होगा, वकील ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 का उल्लेख किया। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 से प्राप्त एक अधिनियम है और अस्पृश्यता के प्रचार और अभ्यास के लिए किसी भी अक्षमता के प्रवर्तन के लिए और उससे जुड़े मामलों के लिए दंड निर्धारित करता है।

वकील ने यह स्पष्ट करने के लिए अधिनियम की धारा 3 का विशेष संदर्भ दिया कि धार्मिक सेवाओं के प्रदर्शन के लिए व्यक्तियों के बीच भेदभाव को विधायिका द्वारा अस्वीकार किया जाता है। धारा 3 में कहा गया है कि सार्वजनिक पूजा के स्थान पर पूजा करने या प्रार्थना करने या धार्मिक सेवाएं करने के लिए भेदभाव करने वाले व्यक्तियों को अस्पृश्यता माना जाएगा। वकील ने कहा कि अधिनियम का इरादा जाति और पंथ के बैरिकेड्स को खत्म करना था।

सरकारी वकील ने अपने तर्कों में चोट्टानिकारा, एट्टुमानूर मंदिरों के विशिष्ट उदाहरणों का हवाला दिया जहां पुजारियों को चुनने की प्रक्रिया भी चयनात्मक है। पीपल फॉर धर्मा की ओर से पेश एडवोकेट जे साई दीपक के वकील ने स्थगन की मांग की क्योंकि वह सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहते थे।

अदालत ने विशेष सुनवाई में मामले को 25.02.2023 को सुबह 10.15 बजे आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

केस टाइटल: विष्णुनारायणन बनाम सचिव और जुड़े मामले